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एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों ने उनसे कहा था कि अगर एनसीपी राज्य में शिवसेना के साथ हाथ मिलाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि अल्पसंख्यक भाजपा को सत्ता से दूर रखना चाहते थे। लिहाजा एनसीपी ने शिवसेना के साथ सरकार बनाई।

असल में राज्य के मुख्यमंत्री सांगली जिले में एक सरकारी इमारत का उद्‌घाटन करने गए थे। उद्‌घाटन करने के बाद जब वह तहसीलदार के कमरे में गए तो वह वहां पर सभी अफसरों के सामने तहसीलदार की कुर्सी पर बैठ गए।

कभी इंदिरा गांधी के करीबी माने जाने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साफतौर पर कहा कि शिवसेना सांसद संजय राउत को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। जिसका कोई आधार न हो। वहीं अपने बयान के बाद राउत ने इसे वापस ले लिया था और इसका दोष मीडिया को दिया था। हालांकि राउत के बयान के बाद राजनीति शुरू हो गई थी और वहीं कांग्रेस भी बैकफुट पर आ गई थी।

पिछले एक हफ्ते से उद्धव ठाकरे सरकार के गले की फांस बना विभागों का बंटवारा आखिरकार हो ही गया है। लेकिन इस बंटवारे में कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि कैबिनेट विस्तार में तीन सहयोगी दलों के विधायकों में नाराजगी को मिली थी। लेकिन अभी तक विधायकों की नाराजगी कम नहीं हुई है। लेकिन अब विभागों के बंटवारे के बाद कांग्रेस नाराज दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में अच्छे विभाग नहीं आए हैं।

महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन सरकार को बने हुए महज एक महीने ही हुआ है। लेकिन तीनों दलों के विधायक बागी बन गए हैं। हालांकि सरकार बनने के बाद ठाकरे सरकार ने बड़ी मशक्कत के साथ एक महीने बाद कैबिनेट विस्तार किया गया। लेकिन ये विस्तार पार्टी के लिए ही मुसीबत बनता जा रहा है। पहले कांग्रेस के विधायक संग्राम थाप्टे के समर्थकों ने उन्हें मंत्री न बनाए जाने के बाद पार्षद के पदों से इस्तीफा दिया।

फिलहाल विभागों के बंटवारे को लेकर उद्धव ठाकरे की अगुवाई में बैठक हुई। जिसमें कांग्रेस और एनसीपी नेताओं ने  हिस्सा लिया। लेकिन अभी तक बंटवारे को लेकर किसी भी तरह की सहमति नहीं बनी है।

असल में राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद कई विधायक नाराज चल रहे हैं। शिवसेना से लेकर एनसीपी के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के विधायकों ने आलाकमान को अपना विरोध जता दिया है। वहीं शिवसेना में आदित्य ठाकरे को मंत्री बनाए जाने स आधा दर्जन से ज्यादा विधायक नाराज हैं और इन्होंने कैबिनेट विस्तार के समारोह में शामिल न होकर अपना विरोध जता दिया है।

उद्धव ठाकरे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार सोमवार को  मुंबई में हुआ, लेकिन अब ये तीनों दलों के लिए गले की फांस बन गया है। क्योंकि कैबिनेट में जगह नहीं मिलने के कारण कांग्रेस और एनसीपी के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले  संजय राउत भी नाराज बताए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में सरकार के गठन के करीब एक महीने के बाद आज ठाकरे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो रहा है। हालांकि कैबिनेट विस्तार को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन तीनों दलों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। सभी दलों को मलाईदार विभाग चाहिए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस अभी भी विभागों के बंटवारे को लेकर नाराज चल रही है।

राज्य में कैबिनेट विस्तार इस हफ्ते के आखिर में होने की संभावना है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पौष महीना होने के कारण फिलहाल कैबिनेट विस्तार को अगले महीने की 15 तक टाला भी जा सकता है। लेकिन इसकी संभावना कम है। राज्य में सहयोगी दल शिवसेना पर कैबिनेट विस्तार के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। राज्य में 43 मंत्री ब सकते हैं जबकि अभी तक छह मंत्री ही राज्य में सरकार चला रहे हैं।

अगर शिवसेना को एनसीपी का समर्थन मिलता भी है तो कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए इसका विरोध करेगी। हालांकि पिछले दिनों शिवसेना ने साफ कर दिया था कि वह न तो अपने हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ेगी और न ही वह अपने विचारधारा से कोई समझौता करेगी। लेकिन महज एक महीने के दौरान भाजपा ने शिवसेना पर दबाव की राजनीति शुरू कर दी है।

एनसीपी प्रमुख पवार ने कहा कि इस कानून को लागू करने से देश में धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उन्होंने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह देश के   मौजूदा गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सीएएस और एनआरसी को लागू करने की बात कर रही है। पवार ने कहा कि देश के आठ अन्य राज्यों की ही तरह महाराष्ट्र में भी सरकार को इसे लागू नहीं करने का ऐलान करना चाहिए।

हालांकि पहले ही माना जा रहा था कि शीतकालीन सत्र के बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे का विस्तार होगा। लिहाजा अगले हफ्ते इसकी संभावना बन रही है। इस विस्तार में तीन दलों के कोटे के आधार पर मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। अभी तक छह मंत्रियों को ही ठाकरे कैबिनेट में शामिल किया गया है। राज्य के सभी विभागों की कमान इन्हीं मंत्रियों को दी गई है।

 पवार ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में भाजपा विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं। पवार ने कहा कि लोगों को इस तरह के बदलाव के लिए एक विकल्प की आवश्यकता होती है, और इस तरह के विकल्प के लिए राहुल गांधी को देश में रहना चाहिए।

महाराष्ट्र के नागपुर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि शिवसेना की विचारधारा में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है। भले ही वह राज्य में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है। ठाकरे साफ किया कि शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी थी और ये हमेशा से ही रहेगी।