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याचिका में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जस्टिस वेंकटचलैया की अगुवाई में राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशें लागू करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि एनसीआरडब्ल्यूसी ने दो साल तक काफी प्रयास और व्यापक चर्चा के बाद संविधान में अनुच्छेद 47A  शामिल करने और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का सुझाव दिया था। 

ईडी ने दावा किया कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पूछताछ के दौरान टालमटोल करते रहते हैं। ईडी ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि वह सबूतों को भी प्रभावित कर सकते है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को निचली अदालत ने 1 अप्रैल को अग्रिम जमानत दे दी थी। 

पिछले एक हफ्ते में स्विस बैंकों में खाता रखने वाले 11 भारतीयों को मिले नोटिस। 30 दिन के अंदर अपील का आखिरी मौका दिया। मार्च से अब तक 25 लोगों को मिल चुके हैं नोटिस। 

राजीव कुमार पर सारदा चिटफंड और रोजवैली चिटफंड घोटाले की जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। इस मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार करना चाहती है। 

उत्तर प्रदेश के देवबंद में स्थित इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम अकसर अपने फरमानों के लिए जाना जाता है। कभी महिलाओं के मेकअप तो कभी शादी बारात में मुस्लिमों के नाचने पर प्रतिबंध लगाने वाले दारूल उलूम ने चुनाव परिणाम से ठीक पहले दुआ मांगने का फरमान सुनाया है। आम तौर पर दालूम कई राजनैतिक दलों के खिलाफ वोट न करने का भी फरमान सुना चुका है।

खेर चंडीगढ़ लोकसभा सीट से फिर से चुनाव लड़ रही हैं और उन्हें चार बार के सांसद एवं कांग्रेस प्रत्याशी पवन कुमार बंसल तथा आप के हरमोहन धवन के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा गया है। 

जेएनयू के लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर जौहरी पर नौ छात्राओं ने लगाया है यौन उत्पीड़न का आरोप। हाईकोर्ट 31 अक्टूबर को करेगा अगली सुनवाई।

एनसीपीसीआर ने तीन दिन के अंदर उन बच्चों के नाम, पते और घर की जानकारी देने को कहा गया है जो इस वायरल वीडियो में नजर आ रहे हैं।

बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के लिए इंदौर आए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मंच से सेना की सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेकर फंसते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की शिकायत के बाद इंदौर जिला निर्वाचन अधिकारी ने शिवराज सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। 
 

मध्य प्रदेश के शहडोल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में कहा था कि केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया कानून बनाया है, जिसके तहत आदिवासियों को गोली मारी जा सकती है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। जिसका संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और इसका जवाब उन्हें नोटिस जारी होने के 48 घंटे के दौरान देना है।

लोकसभा चुनावों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर एक और मुसीबत आ गई है। उनकी विदेशी नागरिकता के मुद्दे पर गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी को 15 दिनों के अंदर इसका जवाब देना है। 
 

बता दें कि दिल्ली भाजपा नेता राजीव बब्बर ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सुनवाई की थी। बब्बर ने अपनी याचिका में कहा है कि शशि थरूर के इस बयान से भाजपा कार्यकर्ताओं आरएसएस कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री मोदी समर्थको को धक्का लगा है। 

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मीनाक्षी लेखी की तरफ से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी ने अपने बयान पर सिर्फ खेद जताया है, माफी नहीं मांगी है। 

वकील उत्सव बैंस ने दावा किया था कि उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस गोगोई को फंसाने और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करने का ऑफर दिया था। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अनर्गल आरोप लगाकर राहुल गांधी फंस गए हैं। अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है और एक सप्ताह के अंदर उनसे जवाब तलब किया है।  लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने राहुल गांधी को निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी है। अब 30 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई राफेल मामले में दायर पुनर्विचार याचिका के साथ होगी।