केन्द्र की मोदी सरकार सरकारी खर्चों में कटौती के लिए लगातार काम कर रही है। पहले सरकारी अफसरों को दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती की गयी है। यही नहीं सरकारी अफसरों को सरकारी गेस्ट हाउस में रूकने का फरमान पहले ही आ चुकी है। इस बार केन्द्र में नई सरकार बनने के बाद से ही लोकसभा सचिवालय ने सभी नवनियुक्त सांसद को सरकारी भवनों में ठहराने की व्यवस्था की थी।