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जम्मू कश्मीर में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए 100 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं आई है। लेकिन यह लोग अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और राजनेता हैं। 
 

धारा 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को तीन हिस्सों में बांटने पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसको लेकर कई राजनीतिक दलों ने भी अपने पहले के रुख से बिल्कुल उलट रुख दिखाया है। आईए जानते हैं कि केन्द्र सरकार के इस कदम पर किसका क्या मानना है। 
 

जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाईयां करने में जुटी हुई है। जिससे वहां के राजनीतिक दल आशंकित हैं। वह इतने घबराए हुए हैं कि उन्हें बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जबरदस्त याद सता रही है। 
 

जम्मू कश्मीर मामले में मोदी सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है। वहां चल रही गतिविधियों से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन ये क्या हो सकता है, इसकी सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक अफवाहों का बाजार गर्म है। आईए आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के प्लान के बारे में क्या 4 प्रमुख खबरें फिजाओं में तैर रही हैं-  
 

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज फिर धमकी दी है कि अगर धारा 370 हटी तो कश्मीर में फिलीस्तीन इजरायल जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। इससे पहले उमर अब्दुल्ला भी कश्मीर को अलग कराने संबंधी बयान दे चुके हैं। लेकिन इन कश्मीरी नेताओं की हिम्मत कैसे हो रही है इस तरह का देशविरोधी बयान देने की? दरअसल यह एक भ्रम के कारण के कारण हो रहा है कि धारा 370 या 35ए का कोई संवैधानिक अस्तित्व है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है।  

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने सेना की कार्रवाई में बाधा डाल रहे पत्थरबाजों से सहानुभूति जताई है। उमर ने सेना पर ‘नरसंहार’ का इल्जाम लगाया है। 

विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि कि हाल ही में हुई घटनाओं से गृह मंत्रालय और राज्य सरकार वैद के काम करने के तरीके से खुश नहीं थी। पिछले दिनों पुलिसकर्मियों के 11 रिश्तेदारों के आतंकियों द्वारा अपहरण की घटना को केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था की असफलता मानते हुए वैद का तबादला किया है।