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कांग्रेस का फोकस खासतौर से उत्तर प्रदेश पर है। लिहाजा कांग्रेस मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण की डिप्लोमैसी के जरिए विपक्षी दलों को साधने में जुटी है। कर्नाटक में कांग्रेस ये फार्मूला पहले ही लागू कर चुकी है। जहां जनता दल (एस) के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई है। हालांकि यहां पर कांग्रेस बड़े भाई की जगह छोटे भाई की हैसियत से सरकार में हैं और कम सीट जीतने के बाद भी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री के पद पर हैं। 

रविवार को लखनऊ में अपनी पहली बड़ी राजनैतिक रैली का आयोजन किया था। इसमें करीब साठ हजार से ज्यादा लोग पहुंचे थे। इस शिवपाल की इस रैली का मकसद सपा और राज्य के अन्य दलों को अपनी राजनैतिक ताकत दिखाना था। इस रैली को आयोजित करना शिवपाल के लिए अब फायदे का सौदा साबित हो रहा है।

ममता राज में युसूफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में 14 से 20 दिसंबर के बीच भाषण देगा। इन सात दिनों में वह विभिन्न जिलों में मदरसों समेत आठ स्थानों पर भाषण देगा। वह अपने कार्यक्रम की शुरूआत हावड़ा से करेगा और उत्तरी 24 परगना बारासात में इसका समापन करेगा।

तीन तलाक को लेकर विपक्षी करेंगे विरोध। अगर परिणाम सत्ता पक्ष में आता है तो विपक्षी दल ईवीएम को लेकर सवाल जरूर खड़ा करेंगे और अगर सरकार के खिलाफ आता है तो विपक्षी दल सरकार से इस्तीफे की मांग करेंगे। 

 21 अगस्त, 2004 को अवामी लीग की एक रैली पर किया गया था। हसीना इस हमले में बच गईं थीं। 24 लोगों की हुई थी मौत।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीबी हटाना चाहते हैं जबकि विपक्ष ‘मोदी हटाओ’ चाहता है। मोदी बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं जबकि विपक्ष उन्हें हटाना चाहता है।

चार साल में मोबाइल फोन को आयात करने की जगह देश में ही बनाने पर जोर दिया गया। 2017-18 में करीब 22.5 करोड़ मोबाइल हैंडसेट देश में बने या असेंबल किए गए। 

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, जेडीएस के नेता दानिश अली, एनसीपी नेता तारिक अनवर, शरद यादव और हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए चंदन मित्रा भी शिरकत करने पहुंचे।

क्या अविश्वास प्रस्ताव के जरिये विपक्ष ने सरकार को 'मनचाहा' मौका दे दिया है? तीन तलाक विधयेक पर अडंगा, 'मुस्लिम दल' की छवि और ओबीसी आयोग बिल का मुद्दा पहले से ही मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों पर दबाव बनाने के लिए सरकार के पास था, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव के रूप में  मिले 'सियासी मौके' को पीएम मोदी संसद के पटल से 2019 के अभियान का आगाज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।