Oppose  

कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर (पीओके) की यात्रा के लिए ब्रिटेन के एक संसदीय समूह को पाकिस्तान 30 लाख पाकिस्तानी रुपये की घूस दी थी।

 

नए नागरिकता अधिनियम और प्रस्तावित एनआरसी का विरोध करते हुए भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि देश को धार्मिक आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है। त्रिपाठी ने कहा कि या तो आप संविधान का पालन करते हैं या उसकी अवहेलना। संविधान धर्मनिरपेक्षता पर जोर देता है और देश को धार्मिक आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर भी देश को धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है। मैहर से विधायक त्रिपाठी ने कहा कि गांवों में मुसलमानों को संदिग्ध माना जा रहा है और वे दूसरे लोगों के साथ साथ बातचीत करने से बच रहे हैं।

अमित शाह ने कहा कि विपक्ष नागरिकता कानून का विरोध कर रहा है। और दुष्प्रचार फैला रहा है। लेकिन इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल दुष्प्रचारऔर भ्रम फैला रहे हैं और भाजपा इसको सच्चाई बताने के लिए जन जागरण अभियान चला रही है।

 गुहा ने गांधी परिवार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की पहचान गिर गई है और अब यह एक प्राइवेट फर्म में बदल गई है। गुहा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी जमकर कोसा और कहा कि सोनिया गांधी उन्‍हें मुगल वंश' की याद दिलाती हैं जो अपने साम्राज्‍य की स्थिति से अंजान थे। कुछ ऐसा ही व्यवहार सोनिया गांधी का है।
 

अपर्णा ने कहा  कि इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और उदारवादी नेताओं को समझना चाहिए कि यह राष्ट्र हित में किया गया कार्य है। हालांकि इससे पहले भी अपर्णा केन्द्र सरकार के समर्थन में खुलकर आई थी। वहीं आजम प्रकरण में भी अपर्णा यादव ने पार्टी के खिलाफ बयान दिया था। लेकिन उसके बावजूद अभी तक अखिलेश यादव अपर्णा के खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं कर सके हैं।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों खासतौर से असम में विरोध हो रहा है। हालांकि असम में भाजपा की सरकार है। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा विरोध वहीं पर हो रहा है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और कांग्रेस शासित राज्य इस कानून का विरोध कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद अब ये कानून बन चुका है।

इस बिल में कहा गया है कि हमारे पड़ोसी देशों आए जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के सभी हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई अवैध अप्रवासी नहीं माने जाएंगे। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को नियम कानून के  एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें व्यक्ति को या तो भारत में निवास करना जरूरी होगा या ग्यारह वर्षों के लिए भारत सरकार के साथ काम करना होगा। 

पीएम मोदी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता और विश्व गुरु के रुप में भारत के बढ़ते कदम पाकिस्तानियों को बेचैन कर रहे हैं। भारत से ईर्ष्या की वजह से पाकिस्तान खुद को ऊंचा उठाने की बजाए  और नीचा गिराए जा रहा है। अमेरिका के ह्यूस्टन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए पाकिस्तानियों वहां की मस्जिदों में इकट्ठा हो रहे हैं। अमेरिकी भारतीयों ने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए मस्जिदों के इस्तेमाल पर गहरी आपत्ति जताई है। 
 

अमित शाह के दो दिवसीय दौरे के दौरान कश्मीर छावनी में तब्दील कर दिया था। तीन दशकों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब केन्द्रीय गृहमंत्री  के दौरे के दौरान अलगाववादियों ने घाटी में बंद नहीं किया, न ही कोई हिंसा हुई और न ही राज्य के राजनैतिक दलों ने उनका विरोध किया।

दिल्ली मेट्रो के संस्थापक ई. श्रीधरन ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के महिलाओं के मेट्रो में फ्री चढ़ने की योजना पर आपत्ति जताई है। वह दिल्ली मेट्रो के पहले प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने कहा कि यह एक गलत परंपरा है और इससे मेट्रो विदेशी संस्थाओं से लिया हुआ कर्ज वापस नहीं कर पाएगी। 

12 अप्रैल को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग से पूछा, क्या वह अपना रुख बदल रहा है। आयोग ने कोर्ट में कहा, लोगों को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है। 

सुप्रीम कोर्ट लालू प्रसाद यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। लालू ने चारा घोटाले के चाईबासा, देवघर और दुमका मामले में जमानत की गुहार लगाई है। यादव ने बढ़ती उम्र, गंभीर बीमारियों और आने वाले लोकसभा चुनाव का हवाला दिया है।

जैश-ए-मोहम्मद का मुखिया और आंतकी मसूद को वैश्विक आंतकी घोषित किया जाए, ये केवल समूचा विश्व ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का मीडिया भी चाहता है। 

कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का वाराणसी दौरा विवादों में आ गया। वाराणसी के लोगों को प्रियंका गांधी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने को आपत्ति है।

- कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि भले ही राज्यसभा में भाजपा की अगुवाई वाले राजग के पास पर्याप्त संख्याबल नहीं हो लेकिन सदन में इस विधेयक को समर्थन मिलेगा।