Opposition  

असल में भ्रष्टाचार के आरोप में शहबाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने तलब किया था और उनका कहना है कि इसी दौरान वह कोरोना संक्रमण में आए क्योंकि एनएबी के कई अफसर कोरोना से संक्रमित थे। देश में कोरोना संकट के बावजूद उन्हें पेशी में तलब किया गया।

राज्य में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह  वर्चुअल रैली की रैली ने विपक्षी खमें में हलचल मचा दी है। अमित शाह ने अपनी रैली  से साफ कर दिया है कि राज्य में विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड के मुखिया और बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़े जाएंगे। लिहाजा एनडीए के दलों ने एकजुट होकर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है।

माना जा रहा है कि इस बैठक में भाजपा शासित राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव पर चर्चा होगी। असल में कांग्रेस कोरोना संकट में सरकार की तैयारियों और नीतियों पर सवाल उठा रही है और इसके लिए कांग्रेस ने आज विपक्षी दलों की वीडियो कांफ्रेंस मीटिंग बुलाई है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना महामारी के बीच विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इसकी अध्यक्ष खुद सोनिया गांधी करेंगी। ये बैठक वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी और इसमें लॉकडाउन में फंसे प्रवासी कामगारों की समस्याओं, किसानों की समस्याओं और श्रम कानूनों को लेकर चर्चा होगी। 

आज राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और इसमे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी  शामिल हुए। ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन को समाप्त करने की वकालत की लेकिन  उनका कहना था कि लॉकडाउन में छूट शर्तों के साथ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों को बिना क्वारनटाइन गांवों में प्रवेश की अनुमति नहीं देगी।

मैं अपनी राय इस मामले में दूं, इससे पहले हम लोगों को राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की भूमिका और नियुक्ति के बारे में समझना होगा। हालांकि उनकी नियुक्ति को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह के बयान आए थे। अनुच्छेद (0 (1) (क) जब भारत के संविधान के अनुच्छेद (0 (3) के साथ पढ़ा जाता है, यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति 12सदस्यों को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्य सभा में नामांकित कर सकता है, जिसमें 250 सदस्य होते हैं।

कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर डॉक्टरों और चिकित्सकों की रक्षा करने और दवाओं की आपूर्ति को बढ़ाने की मांग की। सोनिया गांधी ने लिखा है कि वह कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम का समर्थन और सहयोग करेंगे।

पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने गुरुवार को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण किया। पूर्व सीजेआई गोगोई 13 महीने तक सीजेआई रहे और 17 नवंबर 2019 को रिटायर हुए थे। जिसके बाद 16 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोगोई को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मनोनित किया था।

दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस पहले से ही केन्द्र सरकार पर आक्रामक है। कांग्रेस लगातार केन्द्र सरकार को दिल्ली में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है।  दिल्ली पुलिस के जरिए कांग्रेस कांग्रेस केन्द्रीय गृहमंत्री पर निशाना साध रही है और उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस आज दोनों सदनों में कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर बहस कराने की लोकसभा अध्यक्ष से मांग कर सकती है। 

अमित शाह आज सार्वजनिक रैली में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता पहुंचे हैं।  इसके साथ ही वह राज्य में कई अन्य आयोजनों में हिस्सा लेंगे। कोलकाता में आयोजित रैली में सिंह राज्य की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। माना जा रहा है कि राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा को देखते हुए शाह का ये दौरा काफी अहम है।

राष्ट्रवाद के मुद्दे पर  अब महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार भारतीय जनता पार्टी मात देना चाहती है। लिहाजा उद्धव ठाकरे सरकार ने संदेश देने के लिए महाराष्ट्र के स्कूलों और कॉलेजों में किसी भी कार्यक्रम से पहले राष्ट्रगीत गाने का आदेश दिया है। कुछ दिन पहले ही शिवसेना ने दावा किया था कि उसने हिंदुत्व के मुद्दे को नहीं छोड़ा है।

संशोधित नागरिकता कानून के विरोध को लेकर पिछले दिनों विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई थी। इस बैठक की अगुवाई कांग्रेस से की थी। लिहाजा कई राजनैतिक दलों ने इन बैठक से दूरी बनाकर रखी थी, जबकि वह नागरिकता संसोधन कानून को लेकर इसका विरोध संसद से लेकर सड़क तक कर रह हैं। इस कानून का पश्चिम बंगाल में व्यापक तौर से विरोध रहा है और वहां की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इस बैठक में हिस्सा ही नहीं लिया। 

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की कोशिश है कि नागरिकता कानून को लेकर केन्द्र सरकार पर दबाव बनाया जाए। ताकि वह इस कानून को वापस ले। हालांकि अभी तक केन्द्र सरकार किसी भी मामले में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वहीं विपक्षी दल सरकार पर दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 

माना जा रहा है कि आगामी 13 फरवरी सभी विपक्षी दल इस बैठक में शामिल होंगे। विपक्षी दल जेएनयू हिंसा, सीएए और एनआरसी समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसके जरिए भाजपा से लड़ने के लिए भूमिका तैयार करेंगे। विपक्षी दलों की नजर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर लगी है। क्योंकि दिल्ली के परिणाम भविष्य की कई संभावनाओं की ओर इशारा करेंगे।

पाकिस्तान लगातार एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है