Opposition  

राज्य में नई सरकार के पहले विधानसभा सत्र से पहले भाजपा आज अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है. राज्य के पूर्व गृहमंत्री और वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है. जबकि राजेन्द्र राठौर का सदन में प्रतिपक्ष का उप नेता चुना है. राज्य में 15 जनवरी से राज्य की नई चुनी सरकार का पहला विधानसभा सत्र होना है.

राज्य में नई सरकार के पहले विधानसभा सत्र से पहले भाजपा आज अपने विधायक दल का नेता चुनेगी. राज्य में 15 जनवरी से राज्य की नई चुनी सरकार का पहला विधानसभा सत्र होना है. लिहाजा आज पार्टी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करेगी. 

मध्य प्रदेश में भाजपा विपक्ष के नेता को लेकर दुविधा में है. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कह चुके हैं कि वह किसी भी पद के लिए दौड़ में नहीं है. ऐसे में किस नेता को विपक्ष का नेता नियुक्त किया जाए. इसको लेकर पार्टी दुविधा में है.

कांग्रेस का फोकस खासतौर से उत्तर प्रदेश पर है। लिहाजा कांग्रेस मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण की डिप्लोमैसी के जरिए विपक्षी दलों को साधने में जुटी है। कर्नाटक में कांग्रेस ये फार्मूला पहले ही लागू कर चुकी है। जहां जनता दल (एस) के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई है। हालांकि यहां पर कांग्रेस बड़े भाई की जगह छोटे भाई की हैसियत से सरकार में हैं और कम सीट जीतने के बाद भी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री के पद पर हैं। 

रविवार को लखनऊ में अपनी पहली बड़ी राजनैतिक रैली का आयोजन किया था। इसमें करीब साठ हजार से ज्यादा लोग पहुंचे थे। इस शिवपाल की इस रैली का मकसद सपा और राज्य के अन्य दलों को अपनी राजनैतिक ताकत दिखाना था। इस रैली को आयोजित करना शिवपाल के लिए अब फायदे का सौदा साबित हो रहा है।

तीन तलाक को लेकर विपक्षी करेंगे विरोध। अगर परिणाम सत्ता पक्ष में आता है तो विपक्षी दल ईवीएम को लेकर सवाल जरूर खड़ा करेंगे और अगर सरकार के खिलाफ आता है तो विपक्षी दल सरकार से इस्तीफे की मांग करेंगे। 

 21 अगस्त, 2004 को अवामी लीग की एक रैली पर किया गया था। हसीना इस हमले में बच गईं थीं। 24 लोगों की हुई थी मौत।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, जेडीएस के नेता दानिश अली, एनसीपी नेता तारिक अनवर, शरद यादव और हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए चंदन मित्रा भी शिरकत करने पहुंचे।

क्या अविश्वास प्रस्ताव के जरिये विपक्ष ने सरकार को 'मनचाहा' मौका दे दिया है? तीन तलाक विधयेक पर अडंगा, 'मुस्लिम दल' की छवि और ओबीसी आयोग बिल का मुद्दा पहले से ही मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों पर दबाव बनाने के लिए सरकार के पास था, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव के रूप में  मिले 'सियासी मौके' को पीएम मोदी संसद के पटल से 2019 के अभियान का आगाज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।