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असल में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया था कि अगर लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की हार होती है तो उस जिले के प्रभारी मंत्री को कैबिनेट से हटा दिया जाएगा। लेकिन अब यही फैसला उनकी मुसीबत बन गया है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब राजस्थान में अशोक सरकार के मंत्री ने उनके ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पॉलिसी बाजार को 5 लाख रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष तथा 5 लाख रुपये दिल्ली लीगल एड सर्विस अथॉरिटी के पास जमा करने को कहा है।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक आपने राजीव कोचर को आरोपी बनाया ही नहीं और अभी तक आपको कोई सबूत नहीं मिला तो लुक आउट सर्कुलर क्यों जारी किया। ईडी ने कहा कि वह जांच कर रही है और अगले हफ्ते राजीव कोचर को पूछताछ के लिये फिर से बुलाया जाएगा। 

भाजपा मुख्यालय से इन केक का ऑर्डर दिया गया है। ताकि पार्टी की संभावित जीत का जश्न देसी अंदाज में मनाया जा सके। यह केक इतना अलग है कि इसे देखकर सुपर शेफ संजीव कपूर को भी रश्क होने लगे। 

अगस्ता वेस्टलैण्ड वीवीआईपी चॉपर घोटाले में गिरफ्तार गौतम खेतान के खिलाफ चल रहा मामला कालाधन रखने वालों के मामले में उदाहरण बन सकता है। दरअसल खेतान ने अपने खिलाफ चल रहे मामले का यह कहकर विरोध किया था कि उसकी गिरफ्तारी के समय कानून अस्तित्व में आया ही नहीं था। उसे हाईकोर्ट से इस तर्क के आधार पर राहत मिल भी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे आधार मानने से इनकार कर दिया। 

लाख कोशिश के बावजूद लोगो को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। ना ही लंबित मुकदमों की संख्या में कमी आ रही है। इसको लेकर दिल्ली हाइकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। 

असल में मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने पहले चरण में बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। हालांकि उस वक्त कई राजनैतिक दलों ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि इस मुद्दे के जरिए वह ध्रुवीकरण करना चाहती है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर अपने नए आदेश जारी किए हैं। 

राफेल लड़ाकू विमान मामले में दायर पुनर्विचार याचिका और राहुल गांधी पर अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। राफेल सौदे पर उच्चतम न्यायालय ने सभी पक्षों से कहा कि वे 2 हफ्ते में लिखित दलीलें दे सकते हैं। 

शीर्ष अदालत ने कहा, आरबीआई बैंकों की जांच रिपोर्ट को आरटीआई के तहत मुहैया करवाने से मना नहीं कर सकता। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरटीआई के तहत बैंकों से संबंधित सूचना का खुलासा करने के लिए अपनी नीति की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। 

याचिका में कहा गया है, चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के आधार पर वोट मांगने वाले उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर सके और संबंधित दलों की मान्यता खत्म कर सके।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, ‘वीजा नियमों के विपरीत ज्यादा समय तक रूकने के बाद आरोपी अभिनेता के खिलाफ उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं।’ भाजपा ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। 

एलआरओ की ओर से केंद्रीय गृहमंत्रालय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखकर चार मीडिया हाउसेज और उनके मालिकों की जांच का अनुरोध किया गया था। साथ ही इन संगठनों के वित्तीय लेनदेन, आय के स्रोत और विदेशी खुफिया एजेंसियों तथा प्रतिबंधित आतंकी समूहों से पैसा मिलने की पड़ताल करने को कहा गया था। 
 

रामपुर की स्वार सीट से एसपी विधायक अब्दुल्ला आजम ने दावा किया, चुनाव आयोग ने आजम खान पर एकतरफा कार्रवाई की। आजम खान मुसलमान हैं, इसलिए उन पर बैन लगाया गया है।

गलत बयानबाजी के मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से उन पर चुनाव आयोग द्वारा लगाया गया प्रतिबंध हटाने की मांग की। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

चीन की कंपनी 'बाइट डांस' की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस एप को डाउनलोड किया है और मद्रास हाइकोर्ट की मदुरै पीठ ने एकतरफा आदेश पारित कर दिया है।