Parliament  

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  • gogoi

    Views26, Mar 2020, 1:11 PM IST

    बेवजह हो रहा है रंजन गोगोई के राज्यसभा नामांकन का विरोध

    मैं अपनी राय इस मामले में दूं, इससे पहले हम लोगों को राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की भूमिका और नियुक्ति के बारे में समझना होगा। हालांकि उनकी नियुक्ति को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह के बयान आए थे। अनुच्छेद (0 (1) (क) जब भारत के संविधान के अनुच्छेद (0 (3) के साथ पढ़ा जाता है, यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति 12सदस्यों को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्य सभा में नामांकित कर सकता है, जिसमें 250 सदस्य होते हैं।

  • കര്‍ശന പരിശോധനയെ തുടര്‍ന്ന് ആളൊഴിഞ്ഞ പാര്‍ലമെന്‍റ് പരിസരം.

    News23, Mar 2020, 2:51 PM IST

    संसद में दिखा कोरोना का असर, अनिश्तिचतकाल के लिए स्थगित हुई संसद

    देशभर में कोविद -19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजनैतिक दलों ने मौजूदा सत्र से दूरी बनानी शूरू कर दी थी। हालांकि अभी तक संसद का  शीतकालीन सत्र रद्द नहीं किया है। लेकिन राजनैतिक दलों ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। आज सरकार ने लोकसभा में वित्त विधेयक को सूचीबद्ध किया है और ये आज ही पारित हो गया है। र

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    Nation20, Mar 2020, 10:13 AM IST

    संसदीय समिति का सुझाव : महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 30 दिन के अंदर दाखिल हो चार्जशीट

    भाजपा नेता सत्यनारायण जटिया की अध्यक्षता वाली मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति ने महिलाओं की सुरक्षा पर अपनी रिपोर्ट गुरूवार को संसद के दोनों सदनों में पेश की। समिति ने नवंबर 2019 में एक युवती के साथ जघन्य बलात्कार एवं बाद में उसकी हत्या किए जाने की घटना पर पीड़ा जताते हुए अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाये जाने का सुझाव दिया।

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    News2, Mar 2020, 6:38 AM IST

    आज संसद में हंगामे के आसार, विपक्ष मांगेगा अमित शाह का इस्तीफा

    दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस पहले से ही केन्द्र सरकार पर आक्रामक है। कांग्रेस लगातार केन्द्र सरकार को दिल्ली में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है।  दिल्ली पुलिस के जरिए कांग्रेस कांग्रेस केन्द्रीय गृहमंत्री पर निशाना साध रही है और उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस आज दोनों सदनों में कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर बहस कराने की लोकसभा अध्यक्ष से मांग कर सकती है। 

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    News31, Jan 2020, 4:19 PM IST

    भारतीय मूल के सांसदों ने दिया यूरोपीय संसद में भारत का साथ, पाकिस्तान की नहीं चाल

    यूरोपीय संसद में फ्रांस के सदस्य थियरी मारिआनी ने प्रस्ताव पर चर्चा में पाकिस्तान का हाथ होने का संकेत दिए हैं। उन्होंने भारत का साथ देते हुए इसे भारत का आंतरिक मामला बताया। संसद में थियरी मारिआनी ने भारत के समर्थन में अपना पक्ष रखा और दलीलें दी। असल में संशोधित नागिरकता कानून के खिलाफ यूरोपीय संसद में एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन भारत इसे  मार्च तक टालने में सफल रहा।

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    News30, Jan 2020, 10:31 AM IST

    यूरोपीय संसद में भारत को मिली जीत, सीएए पर बहस का प्रस्ताव मार्च तक टला

    यूरोपीय संसद की तरफ से आए बयान के मुताबिक "भारत के नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रस्ताव पर मतदान स्थगित कर दिया गया है"। अब इसे  मार्च तक टाल दिया गया है। वहीं इसके लिए होने वाले मतदान के स्थगित होने के पीछे के कारणों का उल्लेख यूरोपीय संसद ने नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि भारत सरकार के दबाव के कारण संसद ने इस प्रस्ताव को मार्च तक के लिए टाल दिया है।

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    Nation30, Jan 2020, 9:58 AM IST

    यूरोपीय संसद में एनआरसी के खिलाफ पास हुआ प्रस्ताव

     

    यूरोपीय संसद में पांच राजनीतिक समूहों द्वारा एक संयुक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भेदभावपूर्ण और खतरनाक रूप से विभाजनकारी है। यह कानून के समक्ष समानता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को कमजोर करता है। प्रस्ताव में यह भी जोर देकर कहा गया कि एनआरसी से धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा मिलेगा और भेदभाव बढ़ेगा।

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    Nation27, Jan 2020, 4:48 PM IST

    यूरोपीय संसद में सीएए पर प्रस्ताव पास होने पर भारत ने जताया कड़ा विरोध

    भारत के संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर बहस और मतदान होना है. इससे पहले रविवार को अधिकारिक सूत्रों ने यूरोपीय संघ की संसद में कहा कि ईयू संसद को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सांसदों के अधिकारों एवं प्रभुत्व पर सवाल खड़े करे. उन्होंने कहा कि सीएए भारत का पूर्णतया अंदरूनी मामला है और कानून संसद के दोनों सदनों में बहस के बाद लोकतांत्रिक माध्यम से पारित किया गया था.

  • nirmala sitaraman on budget

    News9, Jan 2020, 8:10 AM IST

    संसद में एक फरवरी को पेश होगा ‘आम बजट’, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हो सकता है ऐलान

    माना जा रहा है इस बार बजट सत्र दो चरणों में हो सकता है। क्योंकि संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सरकार से बजट सत्र को दो चरणों में रखने की मांग की है। इसके तहत बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा। केन्द्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में ये दूसरा बजट पेश करेगी।

  • পঞ্চমবার  ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী হলেন নবীন পট্টনায়েক

    News19, Dec 2019, 8:21 AM IST

    एनआरसी पर भाजपा को झटका, बीजेडी नहीं करेगी एनआरसी पर केन्द्र को समर्थन

    नागरिकता संशोधन कानून पर पटनायक ने केन्द्र सरकार को समर्थन दिया था। पटनायक से पहले जदयू के अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी केन्द्र सरकार को एनआरसी समर्थन नहीं देगी। पटनायक ने ये घोषणा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी पर अपना विरोध दोहराए जाने के एक दिन बाद की है।

  • Navendu Mishra

    News14, Dec 2019, 4:19 PM IST

    जानें ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में जीतने वाले कौन हैं नवेन्दु मिश्रा, जानें क्या है यूपी से नाता

    इस बार ब्रिटेन की संसद में 15 भारतीय मूल के सांसद पहुंचे हैं। जबकि पिछली बार एक दर्जन सांसद विभिन्न राजनैतिक दलों से संसद पहुंचे थे। हालांकि इस बार संसद में पहुंचने वाले ज्यादातर सांसद कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। लेकिन लेबर पार्टी के भारतीय मूल के तीन सांसद भी संसद में पहुंचे है। 

  • মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল

    News13, Dec 2019, 8:54 PM IST

    संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने फतह किए कई मोर्चे

    इस सत्र में केन्द्र की मोदी-2 सरकार को कई मोर्चों पर सफलता मिली है। अपने दूसरे कार्यकाल के दूसरे सत्र में सरकार ने कई बिलों को पारित किया। जिसको लेकर पिछले कई सालों से विवाद था। पिछले सत्र में केन्द्र सरकार अनुच्छेद 370 और तीन तलाक बिल को पारित कराने में सफल रही थी। 

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    News13, Dec 2019, 8:07 PM IST

    ब्रिटेन की संसद में फिर बजा भारतीय मूल के सांसदों का डंका,जानें कौन-कौन बने सांसद

    हालांकि ब्रिटेन में हुए इस चुनाव में भारतीय मूल के कुछ नए उम्मीदवारों को पहली बार जीत मिली है। लेकिन सत्ताधारी और विपक्षी दलों के 15 उम्मीदवार संसद पहुंचे हैं। इस चुनाव में बोरिस जॉनसन की अगुवाई में कंजर्वेटिव पार्टी 1987 के बाद सबसे बड़ी जीत हासिल की है।

  • Assam protect

    News12, Dec 2019, 9:13 AM IST

    सिटीजन बिल पर असम में उबाल: सीएम और मंत्रियों के घर हमला

    बुधवार को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पारित हो गया है। हालांकि इससे पहले ये लोकसभा में पारित हो चुका है। लेकिन संसद में इस बिल के पेश होने के साथ ही पूर्वोत्तर के  राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो गए थे। लेकिन जैसे ही ये राज्यसभा से पास हुआ तो पूर्वोत्तर में विरोध प्रदर्शनों में जबरदस्त तेजी आई है।

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    News6, Dec 2019, 10:34 AM IST

    संसद में सांसदों की कैंटीन पर चली मोदी सरकार की कैंची, अब नहीं मिलेगा सस्ता खाना

     हालांकि 2016  में मोदी सरकार सांसदों को दी जाने वाली कैंटीन सब्सिडी में कटौती की थी। केन्द्र सरकार के इस फैसले के बाद 17 करोड़ रुपये की बचत होगी। जानकारी के मुताबिक इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने सर्वसम्मति से लिया फैसला।