Parliament  

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विदेश से पार्टी सांसदों को रविवार को सदन में उपस्थित रहने की हिदायत दी है। क्योंकि माना जा रहा है कि केन्द्र सरकार इसे राज्यसभा में पारित कर सकती है। लिहाजा कांग्रेस इसके खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट कर केन्द्र सरकार को झटका देना चाहती है।
 

राजनाथ सिंह ने कहा कि एलएसी पर हालात तनावपूर्ण है और चीनी भारत के खिलाफ लगातार साजिश कर रहा है। चीन ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद को जमा किया है।

जानकारी के मुताबिक राज्य में 9 सितंबर से बंगाल विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा और ये सिर्फ दो दिन का होगा और इसमें प्रश्नकाल नहीं रखा गया है। जबकि संसद के प्रश्नकाल को लेकर ममता सरकार केन्द्र सरकार का विरोध कर रही है।

असल में भाजपा मुस्लिम वर्ग में सेंध लगा रही है और अभी तक उसने सात मुस्लिम नेताओं को राज्यसभा में भेजा है। इससे साफ है कि भाजपा अपने हिंदुत्व के चेहरे को बदलना चाहती है। हालांकि भाजपा का आरोप है कि विपक्षी दल उसे हिंदुत्व की पार्टी के तौर पर अपने हितों को साधने के लिए करते हैं। 

न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में भाजपा के  चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके हैशटैग सरेंडर मोदी को लेकर आत्मचिंतन करना चाहिए क्योंकि इसके जरिए वह चीन और पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं।

फिलहाल देश में कोरोना संक्रमण का कहर बरपा है। रोजाना हजारों की संख्या में नए मामले आ रहे हैं। लिहाजा इसका असर संसद पर भी देखा जा रहा है। पिछले दिनों एक संसद के निजी सचिव को कोरोना संक्रमण होने के बाद निजी सचिवों के संसद में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब संसद के मॉनसून सत्र को कराने के लिए सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है। 

फिलहाल नेपाल चीन की साजिश का शिकार हो गया  है। असल में नेपाल में  सरकार वामपंथी दलों की और नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली चीन समर्थक माने जाते हैं। लिहाजा चीन की गिरफ्त में आने के बाद चीन के साथ नेपाल की निकटता बढ़ी है और इसकी के चलते नेपाल ने इस मामले को उठाकर भारत से अपने संबंधों को खराब किया है।

मैं अपनी राय इस मामले में दूं, इससे पहले हम लोगों को राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की भूमिका और नियुक्ति के बारे में समझना होगा। हालांकि उनकी नियुक्ति को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह के बयान आए थे। अनुच्छेद (0 (1) (क) जब भारत के संविधान के अनुच्छेद (0 (3) के साथ पढ़ा जाता है, यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति 12सदस्यों को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्य सभा में नामांकित कर सकता है, जिसमें 250 सदस्य होते हैं।

देशभर में कोविद -19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजनैतिक दलों ने मौजूदा सत्र से दूरी बनानी शूरू कर दी थी। हालांकि अभी तक संसद का  शीतकालीन सत्र रद्द नहीं किया है। लेकिन राजनैतिक दलों ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। आज सरकार ने लोकसभा में वित्त विधेयक को सूचीबद्ध किया है और ये आज ही पारित हो गया है। र

भाजपा नेता सत्यनारायण जटिया की अध्यक्षता वाली मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति ने महिलाओं की सुरक्षा पर अपनी रिपोर्ट गुरूवार को संसद के दोनों सदनों में पेश की। समिति ने नवंबर 2019 में एक युवती के साथ जघन्य बलात्कार एवं बाद में उसकी हत्या किए जाने की घटना पर पीड़ा जताते हुए अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाये जाने का सुझाव दिया।

दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस पहले से ही केन्द्र सरकार पर आक्रामक है। कांग्रेस लगातार केन्द्र सरकार को दिल्ली में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है।  दिल्ली पुलिस के जरिए कांग्रेस कांग्रेस केन्द्रीय गृहमंत्री पर निशाना साध रही है और उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस आज दोनों सदनों में कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर बहस कराने की लोकसभा अध्यक्ष से मांग कर सकती है। 

यूरोपीय संसद में फ्रांस के सदस्य थियरी मारिआनी ने प्रस्ताव पर चर्चा में पाकिस्तान का हाथ होने का संकेत दिए हैं। उन्होंने भारत का साथ देते हुए इसे भारत का आंतरिक मामला बताया। संसद में थियरी मारिआनी ने भारत के समर्थन में अपना पक्ष रखा और दलीलें दी। असल में संशोधित नागिरकता कानून के खिलाफ यूरोपीय संसद में एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन भारत इसे  मार्च तक टालने में सफल रहा।

यूरोपीय संसद की तरफ से आए बयान के मुताबिक "भारत के नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रस्ताव पर मतदान स्थगित कर दिया गया है"। अब इसे  मार्च तक टाल दिया गया है। वहीं इसके लिए होने वाले मतदान के स्थगित होने के पीछे के कारणों का उल्लेख यूरोपीय संसद ने नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि भारत सरकार के दबाव के कारण संसद ने इस प्रस्ताव को मार्च तक के लिए टाल दिया है।

 

यूरोपीय संसद में पांच राजनीतिक समूहों द्वारा एक संयुक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भेदभावपूर्ण और खतरनाक रूप से विभाजनकारी है। यह कानून के समक्ष समानता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को कमजोर करता है। प्रस्ताव में यह भी जोर देकर कहा गया कि एनआरसी से धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा मिलेगा और भेदभाव बढ़ेगा।

भारत के संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर बहस और मतदान होना है. इससे पहले रविवार को अधिकारिक सूत्रों ने यूरोपीय संघ की संसद में कहा कि ईयू संसद को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सांसदों के अधिकारों एवं प्रभुत्व पर सवाल खड़े करे. उन्होंने कहा कि सीएए भारत का पूर्णतया अंदरूनी मामला है और कानून संसद के दोनों सदनों में बहस के बाद लोकतांत्रिक माध्यम से पारित किया गया था.