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भारत के संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर बहस और मतदान होना है. इससे पहले रविवार को अधिकारिक सूत्रों ने यूरोपीय संघ की संसद में कहा कि ईयू संसद को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सांसदों के अधिकारों एवं प्रभुत्व पर सवाल खड़े करे. उन्होंने कहा कि सीएए भारत का पूर्णतया अंदरूनी मामला है और कानून संसद के दोनों सदनों में बहस के बाद लोकतांत्रिक माध्यम से पारित किया गया था.

माना जा रहा है इस बार बजट सत्र दो चरणों में हो सकता है। क्योंकि संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सरकार से बजट सत्र को दो चरणों में रखने की मांग की है। इसके तहत बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा। केन्द्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में ये दूसरा बजट पेश करेगी।

नागरिकता संशोधन कानून पर पटनायक ने केन्द्र सरकार को समर्थन दिया था। पटनायक से पहले जदयू के अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी केन्द्र सरकार को एनआरसी समर्थन नहीं देगी। पटनायक ने ये घोषणा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी पर अपना विरोध दोहराए जाने के एक दिन बाद की है।

इस बार ब्रिटेन की संसद में 15 भारतीय मूल के सांसद पहुंचे हैं। जबकि पिछली बार एक दर्जन सांसद विभिन्न राजनैतिक दलों से संसद पहुंचे थे। हालांकि इस बार संसद में पहुंचने वाले ज्यादातर सांसद कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। लेकिन लेबर पार्टी के भारतीय मूल के तीन सांसद भी संसद में पहुंचे है। 

इस सत्र में केन्द्र की मोदी-2 सरकार को कई मोर्चों पर सफलता मिली है। अपने दूसरे कार्यकाल के दूसरे सत्र में सरकार ने कई बिलों को पारित किया। जिसको लेकर पिछले कई सालों से विवाद था। पिछले सत्र में केन्द्र सरकार अनुच्छेद 370 और तीन तलाक बिल को पारित कराने में सफल रही थी। 

हालांकि ब्रिटेन में हुए इस चुनाव में भारतीय मूल के कुछ नए उम्मीदवारों को पहली बार जीत मिली है। लेकिन सत्ताधारी और विपक्षी दलों के 15 उम्मीदवार संसद पहुंचे हैं। इस चुनाव में बोरिस जॉनसन की अगुवाई में कंजर्वेटिव पार्टी 1987 के बाद सबसे बड़ी जीत हासिल की है।

बुधवार को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पारित हो गया है। हालांकि इससे पहले ये लोकसभा में पारित हो चुका है। लेकिन संसद में इस बिल के पेश होने के साथ ही पूर्वोत्तर के  राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो गए थे। लेकिन जैसे ही ये राज्यसभा से पास हुआ तो पूर्वोत्तर में विरोध प्रदर्शनों में जबरदस्त तेजी आई है।

 हालांकि 2016  में मोदी सरकार सांसदों को दी जाने वाली कैंटीन सब्सिडी में कटौती की थी। केन्द्र सरकार के इस फैसले के बाद 17 करोड़ रुपये की बचत होगी। जानकारी के मुताबिक इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने सर्वसम्मति से लिया फैसला। 

हमारे संसद सदस्यों पर सरकार हर साल 388 करोड़ रुपये का भारी भरकम खर्च करती है। लोकसभा में 545 सांसद हैं, जिनमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मनोनीत सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा नामित 12 विशिष्ट सदस्य शामिल हैं। हमारी संसद में कुल तीन निश्चित सत्र हैं: बजट, मानसून और शीतकालीन जो लगभग सौ दिनों तक चलते हैं। यह संसद के कामकाज के प्रति दिन केवल 4 करोड़ रुपये की प्रशासनिक लागत के बराबर है।

असल में पीएम मोदी संसदीय कार्य को लेकर काफी संजीदा रहते हैं। यही उम्मीद भी वह अपने सहयोगी कैबिनैट के साथियों से करते हैं।  लेकिन जब संसदीय कार्यवाही के दौरान जब कोई अपने प्रश्नकाल के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहता है तो इसका असर सीधे तौर पर सरकार पर उठता है। विपक्षी दल भी इसे बड़ा मुद्दा बनाते हैं।

हालांकि सोमवार से ही संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। विपक्ष केन्द्र को बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर घेर रही है। वहीं सत्र शुरू होने से पहले ही भाजपा को झटका मिला है। क्योंकि अभी तक उसके साथ खड़ा होने वाली शिवसेना अब सदन में विपक्षी दलों के साथ आ गई है। माना जा रहा कि कई मुद्दों पर विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है।

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आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में विभिन्न मुद्दों पर सियासी तपिश दिखनी तय है। क्योंकि विपक्ष सरकार पर आर्थिक मुद्दों पर तीखा हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि केन्द्र सरकार के नीतियों के कारण देश का आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार दुनिया भर में अपने कार्यों  को प्रचारित कर रही है। लिहाजा वह संसद में विरोध जता रहे हैं। यही नहीं अब संसद में सरकार को नागरिकता संशोधन बिल के लिए विपक्ष के तीखे हमलों को झेलना होगा। 

यहां तक कि जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें हमने देखा है कि कैसे उसकी पंक्तियों को देखा गया। यह वास्तव में गलत है। एक बच्चा बचपन का हकदार है और असफल माता-पिता को लाइमलाइट देने का बोझ नहीं उठाता है। ये बच्चे स्कूल में पढ़ाई और खुद के लिए निर्णय लेने में होना चाहिए। इसके बजाय, प्रसिद्धि के प्यासे माता-पिता की भूख, जो उन्हें भाग्यशाली होने पर नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए बोली में रैलियों का हिस्सा बनने के लिए धक्का देती है। 

शिवसेना आदित्य ठाकरे को मुंबई के वर्ली सीट से चुनाव में उतारने की तैयारी में है। इसके लिए शिवसेना ने तैयारियां भी कर दी हैं। हालांकि अभी तक भाजपा और शिवसेना के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। लेकिन माना जा रहा कि आज या कल सीटों का बंटवारा हो जाएगा। राज्य में नामांकन की अंतिम तिथि 4 अक्टबूर है और राज्य में 21 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। हालांकि शिवसेना ये मान कर चल रही है कि भाजपा भी बड़ा दिल दिखाते हुए राज्य में गठबंधन करेगा और उसे सम्मानजनक सीट देगी।