Penalty  

दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई बेहतरीन नियम बनाए हैं। हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। इसके लिए टिकट खरीदना अनिवार्य है, ऐसा न करना रेलवे रूल्स का उल्लंघन माना जाता है।

फाईनेंसियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2024 तक फाइल करना जरूरी है। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर पेनाल्टी देनी पड़ेगी।

शनिवार को श्रम मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि तीन योजनाओं, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) के लिए नियोक्ताओं पर लगाया जाने वाला जुर्माना घटा दिया गया है।

truck strike news today in hindi: मोदी सरकार द्वारा हिंड एंड रन से जुड़े कानूनों में बदलाव के बाद ट्रक-टैंकर ड्राइवर हड़ताल पर हैं। सभी कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल का असर देशव्यापी है। जिससे कई राज्यों में संकट खड़ा हो गया है। 
 

qatar indian navy officers death penalty in hindi: केंद्र सरकार की कोशिश आखिर रंग ला ही गई। कतर की जेल में बंद नौसेना के आठ पूर्व नेवी अफसरों की सुनाई गई फांसी की सजा कम कर दी गई यानी अब उन्हें फांसी नहीं होगी। 

दरअसल, मध्य पूर्व के महत्वपूर्ण देश कतर के पास नेचुरल गैस का सबसे बड़ा भंडार है। दुनिया भर के आतंकवादी ग्रुप्स को धन और शरण उपलब्ध कराने वाले कतर का पड़ोसी देशों से भी रिलेशन तनावपूर्ण रहता है। 

8 indian navy officers got death sentence in qatar: कतर की जेल में पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। भारत सरकार ने इस फैसले पर हैनी जताते हुए कानूनी मदद लेने की बात कही है। 
 

झारखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक में संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित किया। इसके तहत राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही करने का फैसला किया है। 

आज दिल्ली और एनसीआर के 51 ट्रांसपोर्ट यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया है. ये हड़ताल बढ़े हुए ट्रैफिक चालान को लेकर है। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस नियमों के साथ ही कई  ऐसे चालान कर रही है। जिसका भुगतान करना आसान नहीं है। लिहाजा इस हड़ताल के जरिए ट्रांसपोर्टर्स अपना विरोध जता रहे हैं। इस हड़ताल में ऑटो और कैब भी शामिल हैं। जिसके कारण  मेट्रो और बसों में भीड़ देखने को मिलेगी।

अंबी बिष्ट अकसर विवादों में रहती है। जब वह लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात थी तो वहां पर भी विवादित अफसरों  में शुमार थी। एलडीए में हुए घोटालों की आंच अंबी बिष्ट तक भी पहुंची थी। लेकिन तब तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने उन्हें बचा लिया था।

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, बच्ची की कम उम्र, असहाय स्थिति और क्षत-विक्षत शव का पाया जाना फांसी की सजा के लिए जघन्य क्रूरतम अपराध होने की शर्त के दायरे में आता है।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका दिया है। बहुचर्चित फिल्म भविष्येर भूत के मामले में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सरकार पर आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद ममता सरकार फिल्म रिलीज नहीं होने दे रही हैं।

हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने चर्चित तेलुगू अभिनेता-निर्माता एम मोहन बाबू को 2010 में चेक बाउंस मामले में मंगलवार को कोर्ट में सजा सुनाई गई है। साथ अभिनेता को लाखों का जुर्माना भी देना होगा।

अगर बैंक और कंपनी आप पर आधार नंबर देने के लिए दबाव बनाए तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। इसके आपको एक करोड़ रुपये का हर्जाना भी मिल सकता है और मांगने वाले संस्थान के कर्मचारी को तीन से दस साल की सजा भी हो सकती है।