Pm Narendra Modi Modi  

केन्द्र की मोदी सरकार सरकारी खर्चों में कटौती के लिए लगातार काम कर रही है। पहले सरकारी अफसरों को दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती की गयी है। यही नहीं सरकारी अफसरों को सरकारी गेस्ट हाउस में रूकने का फरमान पहले ही आ चुकी है। इस बार केन्द्र में नई सरकार बनने के बाद से ही लोकसभा सचिवालय ने सभी नवनियुक्त सांसद को सरकारी भवनों में ठहराने की व्यवस्था की थी।

लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल नतीजों से उत्साहित फिल्म के मेकर्स ने सोमवार को फिल्म का नया पोस्टर जारी किया है। देखिए- 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक 'PM Narendra Modi' को लेकर लगातार विवाद जारी है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 11 अप्रैल की थी। लेकिन चुनाव आयोग ने इसपर रोक लगा दी है। 

 याचिका की सुनवाई को दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा,  2 मिनट के ट्रेलर से यह तय नहीं किया जा सकता कि फिल्म वोटर्स को प्रभावित कर सकती है। फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने अब तक इसे सर्टिफिकेट नहीं दिया। फिल्म देखना उसका काम है। अगर फिल्म से चुनाव कराने में कोई दिक्कत होती है, तो ये देखना चुनाव आयोग का काम है। 

चुनाव आयोग द्वारा फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ के निर्माताओं को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस भेजने के दो दिन बाद फिल्म प्रोड्यूसर्स ने आयोग के नोटिस का जवाब दे दिया है।