Political Parties  

राज्य में ये चुनाव अगले साल के पहले तीन महीने में होते हैं तो ये राज्य सरकार और विपक्षी दलों के लिए एक टेस्ट होंगे। क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और जो इन  चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगा। उसके लिए विधानसभा चुनाव  की राह आसान होगी। 

देशभर में कोविद -19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजनैतिक दलों ने मौजूदा सत्र से दूरी बनानी शूरू कर दी थी। हालांकि अभी तक संसद का  शीतकालीन सत्र रद्द नहीं किया है। लेकिन राजनैतिक दलों ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। आज सरकार ने लोकसभा में वित्त विधेयक को सूचीबद्ध किया है और ये आज ही पारित हो गया है। र

पटना में दो दिन पहले राजद और उसके सहयोगी दलों ने बिहार बंद का आयोजन किया था। इसमें राजद  के कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में सरकारी संपत्ति वाहनों को नुकसान पहुंचाया। नागरिकता कानून को लेकर बिहार से लेकर पूरे देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी राज्य में प्रदर्शनकारियों ने अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों को छति नहीं पहुंचाई। 

मौजूदा समय में देश में हिंदूपोबिया अपने चरम पर है। हम जहां भी देखते हुए हम केवल हिंदुओं के खिलाफ घृणा और झूठे तथ्यों को प्रसारित किया जा रहा है। ताकि हम लोगों दोषी महसूस कराया जा सके। हमारी संस्कृति और इतिहास हमेशा पौराणिक कथाओं की अवहेलना की जा रही है और इसे गलत तरह से स्थापित किया जा रहा है। इस श्रेणी में शामिल होने वाले नवीनतम व्यक्ति आम आदमी पार्टी के विधायक, राजेंद्र पाल गौतम हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि अगर राम और कृष्ण हमारे पुरखे हैं, तो वे हमें इतिहास में क्यों नहीं पढ़ाते? हमारे पूर्वजों का इतिहास अच्छी तरह से मालूम है जबकि राम और कृष्ण पौराणिक हैं। इसके लिए उन्होंने पेरियार की बातों को प्रमाण के साथ दिया है।

पीएम मोदी ने हरियाणा के ऐलनाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं ने देश की आस्था, परंपरा और संस्कृति को कभी सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस की सोच जिस तरह के हमारे पवित्र और धार्मिक स्थलों के प्रति रही वैसी ही सोच उनकी जन्मू कश्मीर के प्रति थी। देश 70 वर्ष तक समस्याओं से जूझता रहा और वह मजे करते रहे और समस्याओं को उलझाते रहे।

राज्य में 13 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। एक सीट के लिए चुनावा आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी है। जबकि 12 सीटों पर जल्द ही चुनाव की घोषणा होनी है। ऐसे में सभी राजनैतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। इस मामले में सबसे पहले बसपा ने इन सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है जबकि सपा ने एक सीट पर नाम घोषित किया है जबकि भाजपा ने किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया है।

राज्य में कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी रमजान में बड़े स्तर पर इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया करती थी। जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों के साथ ही सभी धर्म के लोगों को आमंत्रित किया जाता था। ताकि इसके जरिए अपनी धर्मनिरपेक्षता की छवि बरकरार रखा जा सके। लेकिन राज्य में 2014 के बाद जिस तरह से सिसायी माहौल बदला हुआ है। उसी तरह से राजनैतिक दलों ने इन इफ्तार पार्टियों से दूरी बनानी शुरू कर दी है। 

इस चुनाव में बड़े राजनैतिक दलों के साथ ही छोटे दलों की भी अग्नि परीक्षा थी। जिसमें ये दल बुरी तरह से विफल हुए हैं। यहां तक इन दलों को मिला वोट प्रतिशत इतना कम है कि इन राजनैतिक भविष्य पर संकट मंडराने लगा है। शिवपाल सिंह की पार्टी प्रसपा इस बात को लेकर खुश जरूर हो सकती है कि उसने समाजवादी पार्टी का वोट काटा और दो सीटों पर वह एसपी की हार का बड़ा कारण बनी।

फेसबुक की विज्ञापन से जुड़ी रपट के मुताबिक इस साल फरवरी की शुरुआत से 15 मई तक उसके मंच पर 1.21 लाख राजनीतिक विज्ञापन चले। इन विज्ञापनों पर राजनीतिक दलों ने 26.5 करोड़ रुपये खर्च किए।

उत्तर प्रदेश में इस बार आधा दर्जन से ज्यादा छोटे दलों ने राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दलों के साथ चुनावी गठजोड़ किया है। अपना दल के अनुप्रिया पटेल के गुट ने बीजेपी के साथ तो कृष्णा पटेल गुट ने कांग्रेस के साथ के साथ गठबंधन किया। यही नहीं महान दल ने भी कांग्रेस से गठजोड़ किया। वहीं निषाद पार्टी ने बीजेपी के साथ गठजोड़ कर समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ा है। वहीं यूपी में बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बीजेपी से अपने गठजोड़ को तोड़कर राज्य के पूर्वांचल की 22 सीटों पर अकेले प्रत्याशी उतारे हैं। 

 पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनते ही पाठ्यक्रमों में बदलाव की शुरूआत हो गयी थी। राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने पिछली बीजेपी सरकार के दौरान बदले गए पाठ्यक्रमों में बदलाव करना का आदेश दिया। गहलोत सरकार ने बीजेपी सरकार के दौरान महाराणा प्रताप को महान बताने वाले विषय में बदलाव का फैसला करते हुए अकबर को फिर से महान पढ़ाने का फैसला किया। लोकसभा चुनाव के दौरान ये चुनावी मुद्दा भी बना, लेकिन अब राज्य सरकार ने दोनों को महान पढ़ाने का आदेश दिया। 

भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 29C के तहत राजीतिक दलों को मिलने वाले दान की सूचना चुनाव आयोग को देना आवश्यक है। 
 

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन दानकर्ता के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए क्योंकि लोगों और आयोग को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है। 

मौजूदा चुनाव में कई राजनीतिक दलों के गढ़ हैं जहां विपक्षी दल दांव लगा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इन चुनावों में एक रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा।

अधिकारियों को भेजे गए संदेश में ईसीआई ने कहा, ‘हमारा कोई सियासी आका नहीं है, जिसकी हमें सेवा करनी है। हमारा एक ही आका भारतीय चुनाव आयोग है।’