Pressure  

असल में बीसीसीआई ने जब कंपनी को स्पॉन्सर रिटेन करने की बात कही तो सोशल मीडिया से लेकर राजनैतिक तौर पर इसका विरोध किया जाने लगा। क्योंकि वीवो मूल रुप से चीन की कंपनी है और भारत में वर्तमान में चीन के खिलाफ माहौल है और भारतीय चीनी उत्पादों और कंपनियों का विरोध कर रहे हैं। 

राज्य में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की बागी विधायकों को जारी की गई नोटिस पर स्टे लगा दिया। असल में इस नोटिस के जरिए सीएम गहलोत बागी विधायकों पर दबाव बनाना चाहते थे। 

जानकारी के मुताबिक भारत के सामने झुकते हुए चीन ने गलवान घाटी में अपने सैनिकों को 1.5 किलोमीटर पीछे हटा लिया है। अभी तक कि हुई बैठकों में भारत ने साफ कहा था कि दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने का जिम्मा चीन का है और उसे मई की स्थिति को सीमा पर बरकरार कर भारत का विश्वास जीतना होगा।

चीन लगातार साजिशें कर रही है। पहले तो उनसे अपने देश के सैनिकों के बारे में किसी भी तरह की खबर नहीं दी। यहां तक कि अभी तक चीनी सरकार का भी कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन चीन के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम ने बताया है कि चीन के 20 से कम सैनिक मरे हैं। 

बस विवाद में अब कांग्रेस की विधायक और कभी प्रियंका गांधी की करीबी माना जानी वाली अदिति सिंह भी उतर गई है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि  'बस' को लेकर पार्टी की फजीहत हुई  है।

राज्य  में  नौ सीटों के लिए होने वाले विधान परिषद के चुनाव के लिए शिवसेना ने दो सीटों पर अपने  प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं जबकि एनसीपी ने भी दो सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन अब दोनों दलों की तर्ज पर कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वह दो सीटों पर चुनाव लड़ेगी।  लिहाजा विधान परिषद के चुनाव से पहले ही राज्य में सहयोगी दलों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है।

पार्टी ने हरियाणा से दीपेन्द्र सिंह हुड्डा के नाम का ऐलान किया है। जबकि इस सीट पर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा को दावेदार माना जा रहा था। लेकिन अंतिम समय में आलाकमान ने हुड्डा को प्रत्याशी बनाया है। राज्यसभा चुनाव के लिए हुड्डा ने आलाकमान पर दबाव बनाते हुए अपने बेटे दीपेन्द्र हुड्डा को प्रत्याशी बनाने की मांग रखी थी।

असल में कांग्रेस और एनसीपी पहले ही मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग रहे थे। लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल मुस्लिमों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाने का एलान किया है। राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार सरकारों ने भी मुसलमानों को शिक्षण संस्थाओं में 5% आरक्षण दिया है। 

महाराष्ट्र की उद्धव सरकार राज्य में आने वाले दिनों में मुस्लिमों को दे सकती है। क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन बनने से पहले कांग्रेस ने ये शर्त रखी थी। जिसे शिवसेना सरकार ने माना था। वहीं अब कांग्रेस का कहना है कि ये एजेंडे में है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी नेता नबाब मलिक का कहना है कि राज्य में ये मुस्लिमों के लिए बड़ा मुद्दा है।

महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। शिवसेना कभी कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करती थी। लेकिन राज्य में कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के बाद शिवसेना नरम हिंदुत्व की राह पर है। लेकिन महज एक दिन में शिवसेना दावा कर रही है कि उनसे हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। असल में शिवसेना की दुविधा ये है कि वह इस मुद्दे को मनसे को नहीं देना चाहती है। जिसने दो दिन पहले ही अपने चाल और चरित्र को बदला है।

बिहार में राजनैतिक दलों की चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। चुनाव के लिए बनने वाले गठजोड़ों के लिए तैयारियां शुरू होगई हैं। लिहाजा इसी सिलसिले में जनता दल यूनाईटेड (जेडीयू) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यानी पीके ने बड़ा बयान दिया है।

कनेरिया ने कहा कि उन्हें कई  बार निशाना बनाया गया था और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया था। लेकिन उन्होंने दबाव के बावजूद कभी धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं समझी। क्योंकि उन्हें अपने धर्म पर पूरी आस्था है। कनेरिया ने कहा कि हिन्दू होने के कारण उनके साथ खिलाड़ी उनके साथ खाना नहीं खाते थे और उनके साथ भेदभाव करते थे।

राज्य में कैबिनेट विस्तार इस हफ्ते के आखिर में होने की संभावना है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पौष महीना होने के कारण फिलहाल कैबिनेट विस्तार को अगले महीने की 15 तक टाला भी जा सकता है। लेकिन इसकी संभावना कम है। राज्य में सहयोगी दल शिवसेना पर कैबिनेट विस्तार के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। राज्य में 43 मंत्री ब सकते हैं जबकि अभी तक छह मंत्री ही राज्य में सरकार चला रहे हैं।

एनसीपी प्रमुख पवार ने कहा कि इस कानून को लागू करने से देश में धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उन्होंने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह देश के   मौजूदा गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सीएएस और एनआरसी को लागू करने की बात कर रही है। पवार ने कहा कि देश के आठ अन्य राज्यों की ही तरह महाराष्ट्र में भी सरकार को इसे लागू नहीं करने का ऐलान करना चाहिए।

राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी मिल गई है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और कांग्रेस शासित राज्यों ने साफ कर दिया है कि वह अपने राज्यों में इस कानून को लागू नहीं करेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस इस कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस शिवसेना के साथ सत्ता में भागीदार है।