Rafale Deal  

लोकसभा में रक्षा मंत्री के दावों पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सवाल उठाने पर निर्मला सीतारमण ने उन ऑर्डर का ब्यौरा ट्वीट किया, मोदी सरकार के दौरान जिन्हें एचएएल को या तो दिया जा चुका है या जिन पर फिलहाल काम चल रहा है।

एक सनसनीखेज दावा करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि राफेल डील की वजह से पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की जान को खतरा है। 

दो जनवरी को लोकसभा में  होगी चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को राफेल मामले की जेपीसी से जांच की मांग की। राजनाथ सिंह ने कहा, लगातार और बार-बार ‘झूठ’बोलने से कोई बात सच  नहीं होती है। हम सदन में चर्चा कराने को तैयार हैं, कांग्रेस बताए कि वह बहस से क्यों भाग रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे की जांच की मांग से जुड़े अपने फैसले में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी। साथ ही कहा कि देश के लिए लड़ाकू विमान जरूरी हैं और उसके बगैर काम नहीं चलेगा।

एयर मार्शल (रिटा.) एसबी देव ने कहा, 'मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जटिल मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा और एक सही निष्कर्ष दिया। हम सब, जो भी इस सौदे में शामिल थे हमेशा से यह जानते थे कि यह सौदा पूरी तरह साफ है।

शीर्ष अदालत का फैसला 'मनमाफिक' नहीं आने पर मोदी विरोधी भन्ना गए हैं। अभी तक पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के फैसलों पर लगातार सवाल उठाने वाले वकील प्रशांत भूषण अब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच के फैसले से भी खुश नहीं हैं।  

राफेल सौदे पर वायुसेना बार-बार यह कहती रही कि यह यूपीए सरकार के समय से सस्ती और बेहतर डील है लेकिन कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ी रही। यही वजह है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार के फ्रांस के साथ किए गए राफेल सौदे को क्लीनचिट दे दी। साथ ही कहा कि इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। वायुसेना ने उन दावों को खारिज कर दिया था जिनमें कहा गया था कि एनडीए सरकार ज्यादा कीमत चुकाकर फ्रांस से राफेल विमानों को खरीद रही है। राफेल सौदे पर 'माय नेशन' के सवालों का जवाब देते हुए उपवायुसेना प्रमुख और एयर मार्शल आर नांबियार ने कहा था कि ये आरोप भी सही नहीं हैं कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को 30,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया जा रहा है। 

रक्षा मंत्री बोलीं,  राहुल का इरादा इसे समझने का नहीं है। उनका इरादा राफेल सौदे पर लोगों को गुमराह करने का है। इसलिए वह जहां कहीं जाते हैं, लोगों को गुमराह करने लगते हैं।

फ्रांस के इस्‍त्रे-ले-ट्यूब एयरबेस पर राफेल के इंजन का परीक्षण किया गया। इसके सस्‍पेंशन सिस्‍टम और टायरों को भी परखा गया।

एयरोस्पेस सेक्टर में दिए गए 10 बिलियन डॉलर के ऑफसेट अनुबंधों में से सरकारी कंपनी को महज पांच प्रतिशत का ही बिजनेस मिला।
 

सीलबंद लिफाफे में मांगा गया है ब्यौरा, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने साफ किया वह याचिकाओं में लगाए गए आरोपों को ध्यान में नहीं रख रहा।

डेप्यूटी चीफ एयर मार्शल आर नांबियार ने कहा कि वायुसेना एक अच्छा सौदा करने में कामयाब रही है। कीमत, मेंटीनेंस, डिलीवरी के समय और दूसरे मुद्दों के आधार पर राफेल डील 2008 में कांग्रेस के समय चल रही वार्ता से बेहतर है। 

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अनिल अंबानी के दसॉल्ट एविएशन के सहयोगी बनने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका दावा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसमें रिलायंस की मदद की है, लेकिन यूपीए के समय जो 126 विमानों की खरीद हो रही थी, उस पर गौर किया जाए तो कांग्रेस को बिना किसी अनुभव वाली मुकेश अंबानी की रिलायंस के ऑफसेट कांट्रेक्ट पर ऐतराज नहीं था। वहीं मुकेश अंबानी की कंपनी नौसेना के ठेकों पर काम कर रही है। साथ ही कांग्रेस के दावे के उलट उसे 'मेक इन इंडिया' के तहत दसॉल्ट से छोटा सा ही ऑफसेट कांट्रेक्ट मिला है।

फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलांदे ने यह कहकर सियासी भूचाल ला दिया कि राफेल डील में ऑफसेट पार्टनर के रूप में रिलायंस के नाम का सुझाव भारत सरकार ने दिया था। हालांकि फ्रांस और भारत सरकार ने इस दावे को गलत बताया है। 

फ्रांस सरकार की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया जब पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति के इस दावे को लेकर सियासी तूफान आया हुआ है कि भारत सरकार ने अनिल अंबानी की रिलायंस का नाम उन्हें सुझाया था।