Rafale Deal  

राफेल विमान सौदे को लेकर भारत में सियासी संग्राम मचा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राफेल सौदे का सच क्या है। आखिर मोदी सरकार का सबसे सस्ते विमान सौदे का दावा कितना मजबूत है। 'माय नेशन' दस्तावेजों के आधार पर सामने रख रहा है इस डील की हर बारीकी। आंकड़े खुद ही बता देंगे कितना किफायती है राफेल सौदा।

सरकार के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, फ्रांस  ने 36 राफेल विमानों के लिए 11.36 बिलियन यूरो यानी 84,745 करोड़ रुपये की कीमत निर्धारित की थी। लेकिन  सरकार फ्रांस से दो साल लंबी वार्ता के इस सौदे को 7.89 बिलियन यूरो (59,262 करोड़) पर ले आई। 

रक्षा मंत्री ने कहा, राफेल सौदा एक अंतर सरकारी समझौता है। विपक्ष हमसे सवाल पूछ रहा है और मैं उनका जवाब संसद में दे चुकी हूं। तो मुझे उन्हें क्यों बुलाना चाहिए ? मैं उन्हें जब बुलाऊंगी तो उन्हें क्या बताऊंगी ?

वायुसेना के एक उच्च अधिकारी ने कहा, 2008 का राफेल विमान सौदा  दसॉल्ट एविएशन और उसकी प्रस्तावित भारतीय साझेदार हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच 'हल न हो सकने वाले मतभेदों' के चलते अटक गया था।

वायुसेना प्रमुख ने कहा, रूस से खरीदी जा रही एस-400 ट्रॉयंफ हवाई सुरक्षा मिसाइल प्रणाली के साथ राफेल विमान वायुसेना की लड़ाकू क्षमता की कमी को पूरा करने में मददगार होंगे।

सूत्रों ने 'माय नेशन' को बताया,  'उपवायुसेना प्रमुख एयर मार्शल रघुनाथ नांबियार के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय टीम 15-22 सितंबर के बीच फ्रांस के दौरे पर होगी। वहां विमानों को लेकर चल रहे प्रशिक्षण की निगरानी और फ्लाइट टेस्ट का मूल्यांकन करेगी। 

इस सौदे में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ करार पर वार्ता करने वाले दल का प्रमुख बनाया था। 

'माय नेशन' के पास इस नेता और उक्त कंपनियों के नाम हैं लेकिन अभी तक इस बैठक को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब न दिए जाने के चलते उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। 'माय नेशन' ने दो दिन पहले ही अमेरिकी कंपनियों और कांग्रेस नेता को अलग-अलग अपने सवाल भेजे थे। 

वीडियो में कहा गया है कि मोदी सरकार ने जो राफेल सौदा फाइनल किया है, उसमें भारत को मिसाइलों से लैस राफेल विमान मिलेगा। साथ ही इसके कई पुर्जे भारत में बनेंगे। 

रक्षा मंत्रालय और वायु सेना के दस्तावेज के हवाले से 'माय नेशन' की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूपीए सरकार के समय से सस्ता है राफेल फाइटर जेट, फ्रांस से हुआ है 36 विमान का सौदा

कांग्रेस 2019 के आम चुनाव में राफेल डील को मुख्य मुद्दा बनाने की कोशिश में है। राहुल गांधी के आरोपों को फुस्स करने के लिए ब्यौरा जारी करने पर हो रहा विचार
 

राहुल गांधी के राफेल विमान सौदे को लेकर लोकसभा में किए सनसनीखेज दावों को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के बाद फ्रांस सरकार ने भी खारिज कर दिया है। फ्रांस की सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि राफेल सौदे से जुडी जानकारी साझा नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी गोपनीयता कानूनन बाध्यकारी है।

निर्मला सीतारमण ने यूपीए के शासनकाल में रक्षा मंत्री रहे एके एंटनी के हस्ताक्षर वाला वह दस्तावेज दिखाया, जिसके अनुसार, दोनों में से कोई भी पक्ष डिफेंस हार्डवेयर समेत कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं करेगा