Rafale Verdict  

सरकार ने राहुल के दावे को खारिज करने के लिए शनिवार को शीर्ष अदालत में एक सुधार याचिका दायर की है। इसमें अनुरोध किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में की गई एक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए जनहित में यह जरूरी है कि इसमें सुधार किया जाए। 

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे की जांच की मांग से जुड़े अपने फैसले में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी। साथ ही कहा कि देश के लिए लड़ाकू विमान जरूरी हैं और उसके बगैर काम नहीं चलेगा।

राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सेवा के दौरान राफेल सौदे को सही ठहराने पर कांग्रेस ने एयर फोर्स के पूर्व वाइस चीफ एयर मार्शल एसबी देव पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि फैसला आने के बाद 'माय नेशन' से एक्सक्लूसिव बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जटिल मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा और एक सही निष्कर्ष दिया। हम सब, जो भी इस सौदे में शामिल थे हमेशा से यह जानते थे कि यह सौदा पूरी तरह साफ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सच्चाई की मुहर लगा दी है।' इस साल सितंबर में अपने रिटायरमेंट से पहले उन्होंने यह कहते हुए राफेल सौदे का बचाव किया था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है। वायुसेना को अपनी ऑपरेशन जरूरतों को पूरा करने के लिए इन विमानों की तत्काल आवश्यकता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस के समर्थकों ने उन्हें निशाने पर ले लिया था। यहां तक कि कांग्रेस प्रवक्ताओं ने भी उन पर निशाना साधा था। 
 

एयर मार्शल (रिटा.) एसबी देव ने कहा, 'मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जटिल मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा और एक सही निष्कर्ष दिया। हम सब, जो भी इस सौदे में शामिल थे हमेशा से यह जानते थे कि यह सौदा पूरी तरह साफ है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा, चोर-चोर' वही चिल्लाते हैं जिन्हें चौकीदार का डर होता है। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वह किस आधार पर देश की जनता को गुमराह कर रहे थे? उनके आरोपों के बारे में जानकारी का स्रोत कौन था ? 

शीर्ष अदालत का फैसला 'मनमाफिक' नहीं आने पर मोदी विरोधी भन्ना गए हैं। अभी तक पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के फैसलों पर लगातार सवाल उठाने वाले वकील प्रशांत भूषण अब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच के फैसले से भी खुश नहीं हैं।