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शुक्रवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में 2020-21 के लिए 6% -6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 4.5% रहने का अनुनान है जो  मार्च 2013 के बाद सबसे कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारत की जीडीपी 5% सालाना बढ़ने की उम्मीद है।

माना जा रहा है कि काउंसिल आज की होने वाली बैठक में जीएसटी दर और उपकर में इजाफा कर सकती है। जिसके कारण आने वाले दिनों कई उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो सकता है और इसका सीधा बोझ जनता पर पड़ेगा। असल में सरकार कर संग्रह में आ रही कमी को देखते हुए दरों में इजाफा कर सकती है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को रेपो रेट में 0.25% कटौती का ऐलान किया। रेपो रेट से जुड़े सभी तरह के कर्ज अब सस्ते हो जाएंगे

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने होम लोन में 0.10 फीसदी की कटौती की है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक पहले 8.25 फीसदी दर पर लोन देता था। लेकिन अब 8.15 फीसदी पर घर खरीदने के लिए कर्ज देगा। 
 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट की दरों में 0.35 फीसदी की कटौती की है। जो कि अब 5.40 प्रतिशत हो गया है। इसकी वजह से अब बैंकों को रिजर्व बैंक से सस्ती दरों पर फंड मिलेगा। जिसके बाद बैंक अपने उपभोक्ताओं को सस्ता कर्ज दे पाएंगे। 
 

आरबीआई आज फिर रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है। जिसका सीधा असर बैंकों को मिलने वाले कर्ज की ब्याज दरों पर होगा। रिजर्व बैंक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है। हालांकि इससे पहले बैंक तीन बार इन दरों में कटौती कर चुका है।

पेट्रोल और शराब पर अभी तक जीएसटी के दायरे में लाने के लिए आम राय नहीं बन पायी है। क्योंकि राज्यों को मिलने वाले राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इन दोनों उत्पादों से ही मिलता है। लिहाजा राज्य सरकारें भी इन उत्पादों को इसके दायरे में नहीं लाना चाहती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि देर सवेर इन उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाना ही होगा।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भरोसा जताया है कि भारत 2020-21 के साल में आठ फीसदी से अधिक की वृद्धि दर हासिल कर लेगा। क्योंकि जीएसटी जैसे कर सुधारों का परिणाम सामने आने लगेगा। 
 

रिजर्व बैंक तीन बार की मौद्रिक समीक्षा कर ब्याज दरों में 0.75 फीसदी की कटौती कर चुका है, लेकिन बैंकों ने महज 0.15 फीसदी का ही लाभ उपभोक्ताओं को दिया है। लिहाजा इस बारे में आरबीआई की चिंता बढ़ी हुई हैं। क्योंकि जिस मकसद से आरबीआई ने रेपो रेट में कमी की थी, वह पूरा नहीं हो रहा है।

 मोदी सरकार आम आदमी को बैंकिग में कुछ राहत दे सकती है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए जाने वाले चार्ज को कम करने या फिर शून्य करने को कहा था। लिहाजा आगामी एक जुलाई के बैंक उपभोक्ताओं को राहत दे सकते हैं।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम दर 16 जून से लागू

थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में 21 फीसदी की बढ़ोतरी

1500 सीसी से ऊपर लग्जरी कारों के प्रीमियम में इजाफा नहीं
 

आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती की है। रिजर्व बैंक ने अपने नीतिगत रुख को भी ‘तटस्थ’ से ‘नरम’ किया।

बैंक ने कहा कि 2018 में चीन की आर्थिक वृद्धि दर 6.60 प्रतिशत रही। इस दर के गिरकर 2019 में 6.20 प्रतिशत, 2020 में 6.10 प्रतिशत और 2021 में 6 प्रतिशत पर आ जाने का अनुमान है।
 

बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 203.82 अंक यानी 0.51 प्रतिशत की उछाल के साथ 39,918.02 अंक पर चल रहा है। इसी तरह एनएसई का निफ्टी 48.35 अंक यानी 0.41 प्रतिशत की बढ़त के साथ 11,971.15 अंक पर चल रहा है।
 

जीएसटी काउंसिल ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर जीएसटी दर 8 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया है। अप्रैल माह से शुरू होने वाली सभी नयी परियोजनाओं पर यह नया कर ढांचा भी लागू कर दिया गया है।