NationMar 27, 2020, 8:13 PM IST
कोरोनावायरस के चलते लॉकडाउन की वजह से लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए आरबीआई ने लोन के भुगतान में राहत देने और लोन सस्ता करने के फैसले किए हैं। टर्म लोन की किश्त के भुगतान में तीन महीने की राहत दी गई है। रेपो रेट में भी 0.75% कमी की गई है। इससे सभी तरह के लोन सस्ते होंगे। रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंकों को आरबीआई से कर्ज मिलता है। बैंकों को सस्ता कर्ज मिलेगा तो वे ग्राहकों के लिए भी रेट घटाएंगे। रेपो रेट पहले 5.15% था, अब 4.40% रह गया है।
NationMar 19, 2020, 4:24 PM IST
कोरोना वायरस का कहर दुनिया के 170 से ज्यादा देशों में है। अब तक इससे करीब 8800 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां अब तक 174 केस सामने आए हैं। इसी बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर आई है।
NewsMar 2, 2020, 5:44 AM IST
असल में केन्द्र बाजार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ईपीएफ पर ब्याज दरों को 8.65 फीसदी ही रखने के पक्ष में है। लेकिन ईपीएफओ इसे कम करना चाहता है। हालांकि ब्याज दर ज्यादा कम नहीं की जाएगी। लेकिन इसका सीधा असर कर्मचारियों पर पड़ेगा। सीबीटी ईपीएफ पर 2019-20 में ब्याज दर के प्रस्ताव पर आगामी पांच मार्च को फैसला करेगा।
NationFeb 13, 2020, 6:50 PM IST
नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में, मेरा नाम है अमल चौधरी और आज हम बात करेंगे कि कैसे कोरोनावायरस के चलते भारत में दवाओं के दाम बढ़ सकते हैं. चीन में फैले कोरोनावायरस की वजह से भारत में दवाओं का गंभीर संकट पैदा हो सकता है। भारत के पास अप्रैल तक का दवा स्टाॅक बचा है। दवाओं की कीमत न बढ़े और इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसके लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। इसमें 8 अहम तकनीकी विभागों के विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। कमेटी ने एक प्राथमिक रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी है।
NewsJan 31, 2020, 2:42 PM IST
शुक्रवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में 2020-21 के लिए 6% -6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 4.5% रहने का अनुनान है जो मार्च 2013 के बाद सबसे कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारत की जीडीपी 5% सालाना बढ़ने की उम्मीद है।
NewsDec 18, 2019, 6:58 AM IST
माना जा रहा है कि काउंसिल आज की होने वाली बैठक में जीएसटी दर और उपकर में इजाफा कर सकती है। जिसके कारण आने वाले दिनों कई उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो सकता है और इसका सीधा बोझ जनता पर पड़ेगा। असल में सरकार कर संग्रह में आ रही कमी को देखते हुए दरों में इजाफा कर सकती है।
NewsOct 4, 2019, 7:40 PM IST
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को रेपो रेट में 0.25% कटौती का ऐलान किया। रेपो रेट से जुड़े सभी तरह के कर्ज अब सस्ते हो जाएंगे
NationSep 9, 2019, 5:26 PM IST
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने होम लोन में 0.10 फीसदी की कटौती की है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक पहले 8.25 फीसदी दर पर लोन देता था। लेकिन अब 8.15 फीसदी पर घर खरीदने के लिए कर्ज देगा।
NationAug 7, 2019, 1:30 PM IST
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट की दरों में 0.35 फीसदी की कटौती की है। जो कि अब 5.40 प्रतिशत हो गया है। इसकी वजह से अब बैंकों को रिजर्व बैंक से सस्ती दरों पर फंड मिलेगा। जिसके बाद बैंक अपने उपभोक्ताओं को सस्ता कर्ज दे पाएंगे।
NewsAug 7, 2019, 10:29 AM IST
आरबीआई आज फिर रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है। जिसका सीधा असर बैंकों को मिलने वाले कर्ज की ब्याज दरों पर होगा। रिजर्व बैंक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है। हालांकि इससे पहले बैंक तीन बार इन दरों में कटौती कर चुका है।
NewsJul 26, 2019, 7:42 AM IST
पेट्रोल और शराब पर अभी तक जीएसटी के दायरे में लाने के लिए आम राय नहीं बन पायी है। क्योंकि राज्यों को मिलने वाले राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इन दोनों उत्पादों से ही मिलता है। लिहाजा राज्य सरकारें भी इन उत्पादों को इसके दायरे में नहीं लाना चाहती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि देर सवेर इन उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाना ही होगा।
NewsJul 22, 2019, 3:21 PM IST
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भरोसा जताया है कि भारत 2020-21 के साल में आठ फीसदी से अधिक की वृद्धि दर हासिल कर लेगा। क्योंकि जीएसटी जैसे कर सुधारों का परिणाम सामने आने लगेगा।
NewsJul 9, 2019, 8:21 AM IST
रिजर्व बैंक तीन बार की मौद्रिक समीक्षा कर ब्याज दरों में 0.75 फीसदी की कटौती कर चुका है, लेकिन बैंकों ने महज 0.15 फीसदी का ही लाभ उपभोक्ताओं को दिया है। लिहाजा इस बारे में आरबीआई की चिंता बढ़ी हुई हैं। क्योंकि जिस मकसद से आरबीआई ने रेपो रेट में कमी की थी, वह पूरा नहीं हो रहा है।
NewsJun 27, 2019, 8:32 AM IST
मोदी सरकार आम आदमी को बैंकिग में कुछ राहत दे सकती है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए जाने वाले चार्ज को कम करने या फिर शून्य करने को कहा था। लिहाजा आगामी एक जुलाई के बैंक उपभोक्ताओं को राहत दे सकते हैं।
NewsJun 8, 2019, 12:29 PM IST
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम दर 16 जून से लागू
थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में 21 फीसदी की बढ़ोतरी
1500 सीसी से ऊपर लग्जरी कारों के प्रीमियम में इजाफा नहीं
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