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आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती की है। रिजर्व बैंक ने अपने नीतिगत रुख को भी ‘तटस्थ’ से ‘नरम’ किया।

बैंक ने कहा कि 2018 में चीन की आर्थिक वृद्धि दर 6.60 प्रतिशत रही। इस दर के गिरकर 2019 में 6.20 प्रतिशत, 2020 में 6.10 प्रतिशत और 2021 में 6 प्रतिशत पर आ जाने का अनुमान है।
 

बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 203.82 अंक यानी 0.51 प्रतिशत की उछाल के साथ 39,918.02 अंक पर चल रहा है। इसी तरह एनएसई का निफ्टी 48.35 अंक यानी 0.41 प्रतिशत की बढ़त के साथ 11,971.15 अंक पर चल रहा है।
 

जीएसटी काउंसिल ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर जीएसटी दर 8 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया है। अप्रैल माह से शुरू होने वाली सभी नयी परियोजनाओं पर यह नया कर ढांचा भी लागू कर दिया गया है।

असल में पिछले दिनों आरबीआई ने रेपो रेट में .25 फीसदी की कमी की थी। जबकि उससे पहले भी बैंक ने.25 फीसदी की कमी का ऐलान किया था। यानी महज तीन महीनों के दौरान केन्द्रीय बैंक ने .50 फीसदी की कमी की। केन्द्रीय बैंक ने कमर्शियल बैंकों से कहा भी था कि इसका फायदा वह अपने ग्राहकों को भी दें। 

बाजार में कर्ज की ब्याज दरों में कटौती करने की मांग को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज रेपो रेट में .25 फीसदी की कटौती कर दी है। अब रेपो रेट 6 फीसदी हो गया है जबकि पहले ये 6.25 फीसदी था। आरबीआई के इस पहल के बाद बाजार में कार, वाहन और एजुकेशन लोन की ब्याज दरों में कमी आने की उम्मीद की जा रही है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई आम जनता को ब्याज दरों पर राहत दे सकता है। क्योंकि आज रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक का आखिरी दिन है और उम्मीद की जा रही है कि बैंक आज रेपो रेट में कटौती कर सकता है। 

नए वित्तीय वर्ष में जीवन बीमा धारकों को बड़ा फायदा होने वाला है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो आने वाले महीने में आपकी बीमा राशि कम हो सकती है।

आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक खत्म हो गयी है और इस बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। जिसकी पहले उम्मीद की जा रही थी वही फैसले आज काउंसिल ने किए। बैठक में रियल एस्टेट पर लगने वाले जीएसटी रेट घटाने पर सहमति बन गई है। 

पिछली बार की बैठक में कुछ राज्यों ने वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक किए जाने पर आपत्ति जताई थी। लेकिन आज सभी राय पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जानकारी के मुताबिक मेट्रो शहरों में 45 लाख रुपये तक के घरों को किफायती आवास वर्ग में जाया जा सकता है जबकि अभी तक इसे 30 लाख रुपए के वर्ग में रखा गया है। 

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की मोदी सरकार ने आम जनता को राहत दी है। मोदी सरकार बजट में आम जनता को टैक्स में बड़ी राहत दी थी। 

रिजर्व बैंक ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कमी कर इस बात के संकेत दिए थे कि आने वाले दिनों में बैंकों से कर्ज लेना सस्ता हो सकता है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में .25 फीसदी की कमी की थी और ये घटाकर 6.50 से 6.25 कर दिया था। 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेपो रेट कम किए जाने के बाद होम लोन की ईएमआई में कमी आने की उम्मीद की जा रही है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन की ईएमआई में कमी कर दी है।

बजट में आम लोगों को कर में राहत देने के बाद आरबीआई से जिसकी उम्मीद थी, आज आरबीआई ने उसी की घोषणा कर होम लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत दी है। आरबीआई ने आज रेपो रेट में .25 फीसदी की कमी की। इससे सीधा फायदा होम लोन लेने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। 

केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा आम बजट पेश करने से पहले ही आम जनता के लिए राहत की खबर आ गई थी। यह राहत की खबर गृहणियों के लिए थी।