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महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन पहले ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज का जिम्मा उठाने का फैसला किया किया था और अब गरीब तबके को राहत देते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले शिव भजन थाली की कीमतों में कमी की है। 

पिछले एक हफ्ते से उद्धव ठाकरे सरकार के गले की फांस बना विभागों का बंटवारा आखिरकार हो ही गया है। लेकिन इस बंटवारे में कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि कैबिनेट विस्तार में तीन सहयोगी दलों के विधायकों में नाराजगी को मिली थी। लेकिन अभी तक विधायकों की नाराजगी कम नहीं हुई है। लेकिन अब विभागों के बंटवारे के बाद कांग्रेस नाराज दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में अच्छे विभाग नहीं आए हैं।

 अभी तक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की आपस में बैठकें हो चुकी हैं। शिवसेना एनसीपी के जरिए कांग्रेस से बातचीत कर रही है। जबकि कांग्रेस भी इस मामले में ज्यादा तवज्जो एनसीपी को दे रही है। हालांकि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तैयार हो गया है। अब इस पर तीनों दलों के नेताओं को अपनी सहमति देकर हस्ताक्षर करने हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर कोई पार्टी सबसे कमजोर हुई है तो वह शिवसेना है। क्योंकि भाजपा के साथ सरकार बनाकर शिवसेना को ज्यादा विभाग मिल सकते थे।

राज्य में बसपा के छह विधायकों को पार्टी में मिलाने के बाद पार्टी में अशोक गहलोत का राजनैतिक कद बढ़ा है। जबकि सचिन पायलट इससे कमजोर हुए हैं। अशोक गहलोत ने बसपा विधायकों को पार्टी में शामिल तो कराया वह भी विधानसभा में जबकि आमतौर पर विधायक पार्टी के दफ्तर में मीडिया के सामने पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं। लेकिन बसपा विधायक कांग्रेस दफ्तर नहीं गए।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने होम लोन में 0.10 फीसदी की कटौती की है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक पहले 8.25 फीसदी दर पर लोन देता था। लेकिन अब 8.15 फीसदी पर घर खरीदने के लिए कर्ज देगा। 
 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट की दरों में 0.35 फीसदी की कटौती की है। जो कि अब 5.40 प्रतिशत हो गया है। इसकी वजह से अब बैंकों को रिजर्व बैंक से सस्ती दरों पर फंड मिलेगा। जिसके बाद बैंक अपने उपभोक्ताओं को सस्ता कर्ज दे पाएंगे। 
 

दिल्ली में जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने घरेलू कनेक्शन पर फिक्स्ड चार्ज कम कर दिया है। इसकी वजह से बिजली के बिलों में कमी आएगी। 
 

केन्द्र सरकार डीजल पेट्रोल गाड़ियों को हटाने की योजना पर काम कर रही है। अब जल्दी ही सड़कों पर इलेक्ट्रोनिक गाड़ियों की बहार दिखेगी। सरकार ने इन गाड़ियों पर से टैक्स कम कर दिया है। 
 

 फिलहाल केन्द्र सरकार एक दर्जन से ज्यादा नेताओं की सुरक्षा को कम करने पर विचार कर रहा है। यही नहीं कुछ नेताओं को मिली उच्च ग्रेड की सुरक्षा को निचले ग्रेड में भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भी केन्द्र सरकार ने कई नेताओं को केन्द्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा मुहैया कराई थी। जिसके तहत सभी नेताओं को केन्द्रीय सुरक्षा बलों के घेरे में रखा गया था।

रिजर्व बैंक तीन बार की मौद्रिक समीक्षा कर ब्याज दरों में 0.75 फीसदी की कटौती कर चुका है, लेकिन बैंकों ने महज 0.15 फीसदी का ही लाभ उपभोक्ताओं को दिया है। लिहाजा इस बारे में आरबीआई की चिंता बढ़ी हुई हैं। क्योंकि जिस मकसद से आरबीआई ने रेपो रेट में कमी की थी, वह पूरा नहीं हो रहा है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में कमी आने के कारण कंपनियों ने गैस के दामों में कटौती की है। यही नहीं डालर के मुकाबले रुपये के मजबूत होने के कारण भी गैस की कीमतों में गिरावट आयी है। जानकारी के मुताबिक एक जुलाई से बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 100.50 रुपये प्रति सिलेंडर कम हो जाएगा। 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण की सीमा 16 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दी है। साथ ही अदालत ने इसके खिलाफ दायर की गई याचिका को भी खारिज कर दिया है। 
 

अखिलेश यादव ने भी अपने बंगले में पत्नी डिंपल यादव व बच्चों के साथ के साथ प्रवेश किया। पहले अखिलेश ने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की और फिर गृह प्रवेश किया। पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार बंगलों का आवंटन रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पिछले साल अखिलेश यादव असंल गोल्फ सिटी में चले गए थे। हालांकि जिस वक्त उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली किया तो उस वक्त उन पर बंगले में तोड़फोड़ करने के आरोप भी लगे थे।

वीजा आवेदन शुल्क भी बढ़ाकर 160 डॉलर से 192 डॉलर किया गया। मीडियाकर्मियों पर भी लागू होगी नई व्यवस्था। 

अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों को दिए जाने वाले वीजा अवधि को कम कर दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा अवधि को घटाकर महज तीन महीने कर दिया है। जबकि पहले ये पांच साल थी।