Riot  

असल में राज्य में प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस अत्याचारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का रुख किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कई नेताओं के साथ एनएचआरसी पहुंचे थे। इन नेताओं का कहना था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निर्दोष लोगों को जेल भेज रही है।

माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पीएफआई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों में पीएफआई की भूमिका के सबूत मिले हैं। नागरिकता संसोधन कानून को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे और हिंसा भी हुई थी। जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। 

राज्य सरकार के आदेश पर जिलों की पुलिस उन उपद्रवियों की लोगों की पहचान कर रही है।  जिन्होंने हिंसक प्रदर्शन कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस की जांच में ये तथ्य उजागर हुए हैं कि जिन उपद्रवियों ने इन प्रदर्शनों के जरिए हिंसक प्रदर्शन किए हैं उनका आपराधिक रिकार्ड रहा है। लिहाजा पुराने रिकार्ड को देखते हुए इन रासुका लगाने की तैयारी में यूपी पुलिस जुट गई है। ताकि कोर्ट से आसानी से इन्हें जमानत न मिल सके।

उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून  को लेकर जमकर हिंसा हुई। राज्य में हुई हिंसा में 16 लोगों की मौत हो गई और दंगाइयों ने करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। दंगाइयों ने कई गाड़ियों के आग के हवाले कर दिया था। राज्य  के सभी जिलों में दंगाइयों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिस पर पथराव किया। 

उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में हिंसा फैलाने वाले धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन में है। राज्य सरकार इन दंगाईयों की संपत्ति को जब्त कर रही है ताकि इसे कुर्की कर वह सरकारी संपत्तियों को पहुंचे नुकसान की भरपाई की जा सके। 

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में रामपुर में जमकर हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। इस हिंसा में एक युवक की मौत हो गई थी। रामपुर की हिंसा में पुलिस ने अभी तक 150 दंगाईयों की पहचान की है। जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।

पटना में दो दिन पहले राजद और उसके सहयोगी दलों ने बिहार बंद का आयोजन किया था। इसमें राजद  के कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में सरकारी संपत्ति वाहनों को नुकसान पहुंचाया। नागरिकता कानून को लेकर बिहार से लेकर पूरे देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी राज्य में प्रदर्शनकारियों ने अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों को छति नहीं पहुंचाई। 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में हुए दंगों में कुछ इसी तहत का ट्रेंड देखने को मिला है। आमतौर पर यही ट्रेंड कश्मीर में देखने को मिलता है। जिसमें अलगाववादी व आतंकवादी पत्थरबाजी करते हैं। इस पत्थर बाजी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी समर्थन देती है और इन लोगों को पैसा मुहैया कराती है। लखनऊ से जो छह लोग पकड़ गए हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामलों में कड़ा एक्शन लिया है। अभी तक राज्यभर में यूपी पुलिस ने 6500 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं राज्यभर में 667 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही लखनऊ में 3500 और गाजियाबाद में 3000 और गाजियाबाद में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

1984 के सिख दंगों का मामला कमलनाथ को भारी पड़ने वाला है। गृह मंत्रालय उनके खिलाफ सिख दंगों की फाइल दोबारा खोलने का फैसला किया है। दिल्ली से अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस बारे में जानकारी दी है। 
 

लगता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजस्थान संभल नहीं रहा है। यहां आए दिन दंगों की खबरें आ रही हैं। राजधानी जयपुर में फिर से जबरदस्त बवाल हुआ है। यहां धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार जा रही बस पर मजहबी गुंडों ने पथराव कर दिया। जिसके बाद यहां जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव पसरा हुआ है। 
 

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने 'दिल्ली में दंगे और गृहयुद्ध छिड़ने' की बात कही है। बक्सर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रामचंद्र यादव ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हथियार लहराते हुए गोलियां चलाने की धमकी दी है।
 

अकसर अपने बयान से कांग्रेस को मुसीबत में डालने वाले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पैत्रोदा एक बार अपने बयान को लेकर मुसीबत में फंस गए हैं और इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। पैत्रोदा का बयान तब आया है जब दिल्ली में छटे चरण में 12 मई को और पंजाब में सातवें चरण में 19 मई को मतदान होना है। इससे जाहिर है कि इससे कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ेंगी। सैम ने गुरुवार को बयान दिया था कि 1984 के सिख दंगों का अब क्या है।

पांच चरण का मतदान संपन्न हो गया है औऱ अभी मात्र दो चरण का चुनाव बाकी है। ऐसे में पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर वन बताकर सनसनी फैला दी। यही नहीं पीएम ने कांग्रेस को चुनौती भी दे दी कि अगर वह चाहें तो बाकी के दो चरणों के चुनाव राजीव गांधी के नाम पर लड़कर देख ले। कांग्रेस पीएम के बयान पर हंगामा तो कर रही है लेकिन उनकी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या है इसका कारण जानिए यहां:-

सीबीआई ने सज्जन कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज करने का किया था अनुरोध। एजेंसी ने कहा था, अगर सुप्रीम कोर्ट सज्जन कुमार को जमानत देता है, तो लंबित मामलों की ठीक से जांच नहीं हो सकेगी।