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- कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुख्य रूप से दो सेक्शन के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इन अधिकारियों को सेवा से निलंबित भी किया जा सकता है।

केन्द्र के फैसले के बाद सबसे पहले गुजरात में लागू होने वाले गरीब सवर्णों के आरक्षण में गुजरात सरकार ने अपनी तरफ से कई तरह छूट देने का आदेश दिया है. गुजरात सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में लागू किए गए आरक्षण के नियमों में ढील दी है 

एसपीजी के मुताबिक, देखा गया है कि कुछ सुरक्षा बल स्निपर डॉग्स से जरूरत से ज्यादा काम ले रहे हैं। इससे न सिर्फ उनकी सूंघने की क्षमता प्रभावित हो रही है बल्कि उनके जीवन को भी खतरा है। 

विमान का टिकट कैंसिल कराना जल्द ही सस्ता हो सकता है। अगर संसदीय समिति की सिफारिशों को मान लिया गया तो आने वाले समय में कैंसिल कराने में पचास फीसदी तक की राहत मिल सकती है। संसदीय समिति ने इस बात में चिंता जताई है कि कंपनियां यात्रियों से ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलती हैं लेकिन उस तुलना में सहूलियतें नहीं देती हैं।

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के विरोध को खारिज करते हुए करुणानिधि का अंतिम संस्कार मरीना बीच पर करने की इजाजत दे दी। डीएमके ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि दिवंगत सीएम को उनके राजनीतिक गुरु सीएन अन्‍नादुरई के बगल में दफनाया जाए। राज्य सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी थी।