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अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी किसी भी हाल में केन्द्र की भाजपा सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहना चाहती है। क्योंकि अब राज्य में टीएमसी का मुख्य मुकाबला भाजपा के साथ ही है। लिहाजा अब ममता बनर्जी ने गंगासागर का मामला उठाकर भाजपा को घेरने की कोशिश की है।

असल में पिछले दिनों ही इस मामले को लेकर केन्द्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाक़ात कर प्याज को उठाने के लिए राज्य सरकारों से बात करने की गुज़ारिश की है। क्योंकि अमित शाह की अगुवाई में ही प्याज के लिए समिति बनाई गई है, जिसने ये फैसला किया है कि आगामी सीजन से देश में एक लाख टन का बफर स्टॉक बनाया जाएगा।

भाजपा लोकसभा चुनाव की सफलता को पश्चिम बंगाल में दोहराना चाहता है। हालांकि भाजपा को उम्मीद है कि चुनाव में उसे विरोधी मतों का फायदा मिलेगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 18 सीटें मिली थी। जो ममता सरकार के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि पिछले दस साल में ममता पश्चिम बंगाल में एकछत्र राज कर रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली हार से ममता बनर्जी उबर नहीं पाई। हालांकि राज्य में हुए उपचुनाव में ममता की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने तीन सीटें जीतकर भाजपा को झटका दिया है।

बाजार में प्याज की कीमतों में बहुत ज्यादा कमी नहीं आए है। जबकि विदेशों से आयातित प्याज आ चुका है। माना जा रहा है कि प्याज की कीमतों में जनवरी के बाद कमी आएगी। क्योंकि जनवरी में प्याज की नई फसल मंडियों में आ जाएगी और विदेशों से आयातित प्याज भी पूरी तरह से देश में आ जाएगा।

 दो दिन पहले ही सिद्दीकुल्ला ने कहा था कि वह राज्य में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। हालांकि राज्य की सीएम ममता बनर्जी भी इस कानून का विरोध कर रही हैं और वह कई बार कह चुकी हैं कि वह राज्य में इस कानून को लागू नहीं करने देंगी। लेकिन इससे दो कदम आगे जाकर  सिद्दीकुल्ला ने कहा कि वह केन्दीय गृहमंत्री को कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर से निकलने नहीं देंगे। 

झारखंड की हार से भाजपा को दोतरफा झटका लगा है। क्योंकि एक तरफ भाजपा के हाथ से एक राज्य चला गया है वहीं दूसरी तरफ से भाजपा के कमजोर होते ही सहयोगी दलों ने उस पर दबाव बना दिया है। जानकारों का कहना है कि झारखंड में भाजपा को मिली हार का सीधा असर पड़ोसी राज्य बिहार में पड़ेगा। क्योंकि वहां पर सहयोगी जनता दल यूनाइटेड  दबाव की राजनीति करेगा।

पिछले एक साल के दौरान महाराष्ट्र,छत्तीसगढ़,राजस्थान,मध्य प्रदेश हाथ से निकल गए हैं और अब झारखंड बी भाजपा के साथ से निकल गया है। पिछले एक साल के दौरान ये चौथा राज्य है जहां उसे सत्ता से बेदखल होना पड़ा है।   हालांकि भाजपा के साथ से जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश भी फिसल गया था।

भाजपा के लिए झारखंड की हार एक सबक बन गई है। क्योंकि इस हार का असर अगले साल बिहार और दिल्ली में भी पड़ सकता है। क्योंकि झारखंड चुनाव से पहले केन्द्र की भाजपा सरकार ने कई बड़े फैसले किए थे, जिसमें अनुच्छेद 370 हटाना, राममंदिर और नागरिकता कानून थे। लेकिन ये बड़े मुद्दे भी राज्य में भाजपा की सरकार को नहीं बचा पाए। 

फिलहाल भाजपा की राज्य की सत्ता से बाहर हो चुकी है और इसका मलाल भाजपा के नेताओं को है। लेकिन इस हार के बावजूद भाजपा के लिए झारखंड एक अच्छी खबर भी है। क्योंकि इस चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। जबकि उसके सहयोगी दलों का भी वोट प्रतिशत बढ़ा है, जिन्होंने गठबंधन न होने के कारण भाजपा के खिलाफ ही चुनाव लड़ा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केन्द्र की मोदी सरकार ने अपने छह महीने के कार्यकाल का लेखा जोखा तैयार कर लिया है। इस लेखाजोखा में मंत्रियों के प्रदर्शन पर भी रिपोर्ट तैयार की है। जिसके मुताबिक कुछ मंत्रियों के प्रदर्शन से पीएम नरेन्द्र मोदी संतुष्ट हैं तो कुछ मंत्रियों के प्रदर्शन से वह नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिन मंत्रियों का पिछले छह महीने में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उनकी केन्द्रीय मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है।

दिल्ली पुलिस को खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिला है और राजधानी में आज व्यापक प्रदर्शनों की आशंका जताई गई है। दो दिन पहले ही राजधानी के कई इलाकों में इस कानून को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे और प्रदर्शनकारियों ने सरकारी गाड़ियों और संपत्ति को आग के हवाले कर दिया था। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के मददेनजर पुलिस ने पड़ोसी राज्यों की पुलिस से भी संपर्क साधा है।

जानकारी के मुताबिक आज हो रहे अंतिम और पांचवे चरण में राज्य में 1717 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है जबकि 1,973 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। हालांकि अभी तक राज्य में चुनाव के दौरान कोई बड़ी घटना हुई है। मतदान को देखते हुए मतदान केन्द्रों में सशस्त्र जवान तैनात किए गए हैं।

एजेंसियों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजधानी दिल्ली में हो रहे विरोध-प्रदर्शन के पीछे विदेशी ताकतों की भूमिका बताई जा रही है। एजेंसियों का कहना है कि इस कानून का विरोध कर भारत की छवि दुनिया भर में खराब करने की साजिश है और जो संगठन इस साजिश में शामिल हैं। उन्हें विदेशों से पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है।

फिलहाल केन्द्रीय गृहमंत्रालय देशभर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे विरोध और हिंसक प्रदर्शकों को लेकर सख्त है। केन्द्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस कानून को किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि विपक्षी दल केन्द्र सरकार पर इस कानून को वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं।

नागरिकता संशोधन कानून पर पटनायक ने केन्द्र सरकार को समर्थन दिया था। पटनायक से पहले जदयू के अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी केन्द्र सरकार को एनआरसी समर्थन नहीं देगी। पटनायक ने ये घोषणा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी पर अपना विरोध दोहराए जाने के एक दिन बाद की है।