Shiv Sena  

एनसीपी प्रमुख पवार ने कहा कि इस कानून को लागू करने से देश में धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उन्होंने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह देश के   मौजूदा गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सीएएस और एनआरसी को लागू करने की बात कर रही है। पवार ने कहा कि देश के आठ अन्य राज्यों की ही तरह महाराष्ट्र में भी सरकार को इसे लागू नहीं करने का ऐलान करना चाहिए।

हालांकि पहले ही माना जा रहा था कि शीतकालीन सत्र के बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे का विस्तार होगा। लिहाजा अगले हफ्ते इसकी संभावना बन रही है। इस विस्तार में तीन दलों के कोटे के आधार पर मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। अभी तक छह मंत्रियों को ही ठाकरे कैबिनेट में शामिल किया गया है। राज्य के सभी विभागों की कमान इन्हीं मंत्रियों को दी गई है।

 पवार ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में भाजपा विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं। पवार ने कहा कि लोगों को इस तरह के बदलाव के लिए एक विकल्प की आवश्यकता होती है, और इस तरह के विकल्प के लिए राहुल गांधी को देश में रहना चाहिए।

हालांकि इससे पहले ठाकरे ने साफ किया था कि वह अपने हिंदुत्व के एजेंडे को नहीं छोड़ेगी और न ही अपनी विचारधार में किसी तरह का बदलाव करेगी। इसके दो दिन के बाद ठाकरे ने ये बयान दिया है, जो महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में सहयोगी कांग्रेस के लिए झटका है। क्योंकि कांग्रेस ये मान रही थी कि शिवसेना उसकी अगुवाई वाले यूपीए का हिस्सा बनेगी।

महाराष्ट्र के नागपुर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि शिवसेना की विचारधारा में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है। भले ही वह राज्य में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है। ठाकरे साफ किया कि शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी थी और ये हमेशा से ही रहेगी।

राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी मिल गई है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और कांग्रेस शासित राज्यों ने साफ कर दिया है कि वह अपने राज्यों में इस कानून को लागू नहीं करेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस इस कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस शिवसेना के साथ सत्ता में भागीदार है। 

नागरिकता संशोधन को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब ये जल्द ही पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस शासित राज्य और टीएमसी समेत कई राज्य इस कानून को अपने राज्य में लागू करने के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि ये कानून संवैधानिक नहीं है और राज्यों के भी अपने अधिकार है। 

असल में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में शिवसेना की सरकार कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से चल रही है। पिछले दिनों सियासी घटनाक्रम में अजीत पवार ने पार्टी से बगावत कर भाजपा सरकार को समर्थन दिया था। जिसके बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनी थी और अजीत पवार सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाए गए थे।

राज्यसभा में शिवसेना का स्टैंड न तो सरकार के पक्ष में था तो  विपक्ष के पक्ष था। लेकिन सदन से वॉकआउट कर उसने केन्द्र सरकार को एक तरह से मदद ही पहुंचाई। जबकि लोकसभा में इस बिल का विरोध करने वाली बसपा ने भी बिल के समर्थन में अपना वोट तो नहीं दिया लेकिन उसने भी सदन से वॉक आउट किया।

फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस बिल को पास कराने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। हालांकि ये भी चर्चा है कि बिल के लिए जरूरी बहुमत जुटाने के बाद ही सरकार इस पर वोटिंग कराएगी।
हालांकि अभी तक केन्द्र सरकार विपक्षी एकता में सेंध लगाने में कामयाब रही है।

असल में शिवसेना दो नावों पर सवार होकर चलना चाहती थी। वह महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार चला रही है। वहीं नागरिकता के मुद्दे पर वह कांग्रेस संसद में कांग्रेस के खिलाफ दिखाई दे रही है। जो उसके लिए मुसीबत बन गई है। हालांकि पहले ही शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने की मजबूरियों के चलते अपने कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को किनारे रख दिया है। 

शिवसेना का दो नावों में सवार होना उसके लिए घाटे का सौदा हो सकता है और इसका असर राज्य सरकार पर पड़ सकता है। क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष दल संसद में नागरिकता संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। जबकि भाजपा किसी भी हाल में इस बिल को पारित कराना चाहती है। ताकि देश में अवैध रूप से रहे लोगों को बाहर किया जा सके। इस बिल का समर्थन शिवसेना कर रही है।

महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मंत्रियों को विभागों का बटंवारा तक नहीं हो पाया है। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम अशोख चव्हाण का बड़ा बयान आया है। 

महाराष्ट्र सरकार विभागों के बंटवारे की स्थिति में अभी उलझन में है। इसे सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुलाकात की। ताकि सीएमपी के तहत सभी दलों के कोटे में आए विभागों के लिए मंत्रियों का बंटवारा हो सके।

राज्य में शिवसेना की अगुवाई में सरकार बन गई है और भाजपा विपक्ष में है। लेकिन राज्य में दो महीने पहले नजारा कुछ अलग था। भाजपा सत्ता में थी और कांग्रेस और एनसीपी विपक्ष में थे। भाजपा ने शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव के बाद राज्य की फिजा ही बदल गई। अब भाजपा विपक्ष में है और शिवसेना विपक्षी दलों के साथ सत्ता में।