Shivraj  

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 19643 तक पहुंच गई है।  जबकि अब तक राज्य में 682 लोगों की मौत संक्रमण से हुई है। 

असल में राज्य में नौ दिनों के बाद भी मंत्रियों को उनके विभागों का दायित्व नहीं मिला था। इसको लेकर राज्य में सियासी हलचल थी। वहीं  माना जा रहा था कि सात जुलाई को दिल्ली से लौटने के बाद चौहान कैबिनेट के सहयोगियों का बंटवारा कर देंगे। 

राज्य में कैबिनेट के विस्तार हुए आठ दिन से ज्यादा गुजर गए हैं और शिवराज सिंह सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्दी ही मंत्रियों को उनके विभागों का वितरण किया जाएगा। राज्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के अतिरिक्त उनके कैबिनेट में 33 मंत्री हैं और इसमें से 25 कैबिनेट मंत्री हैं जबकि आठ मंत्री राज्यमंत्री हैं।

असल में राज्य में कैबिनेट विस्तार के तीन दिनों के बाद भी राज्य में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को दिल्ली पहुंचे।

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असल में राज्य में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की झलक कैबिनेट विस्तार में देखने को मिली है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को मिला है। जबकि पार्टी ने पुराने नेताओं को कैबिनेट से दूर रखकर सिंधिया समर्थकों को शामिल किया है।

बताया जा रहा है कि कैबिनेट में राज्य भाजपा के सभी धड़ों से नेताओं को जगह मिल सकती है। वहीं हाल ही में कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। ताकि कांग्रेस से आए नेताओं को खुश किया जा सके और उपचुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिले।

राज्यसभा चुनाव में हालांकि भाजपा ने दो सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन कांग्रेसी खेमे में एक अतिरिक्त जाने के बाद भाजपा डरी हुई है।  हालांकि भाजपा कांग्रेस को पटखनी देना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस ने भी भाजपा खेमे में सेंध लगा दी। 

राज्य में कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी तो उसे उपचुनाव की सभी  सीटों पर जीतना होगा।  लेकिन राज्य में कांग्रेस से हालात काफी खराब दिख रहे हैं। न तो कार्यकर्ताओं में कोई जोश दिख रहा है और न नेताओं में। वहीं कांग्रेस के रणनीतिकार सोशल मीडिया और मीडिया में ही रणनीति बनाकर भाजपा को हराने के मंसूबे पाले हुए हैं।

दो महीने पहले ही सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर और बाद में उनके 22 समर्थक विधायकों को इस्तीफा देकर राज्य की सियासत को बदल दिया था। राज्य में कांग्रेस की सरकार सत्ता से बेदखल हो गई और कमलनाथ को सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लिहाजा अब कमलनाथ और कांग्रेस सिंधिया से इससे बदला लेना चाहते हैं।

भोपाल।  मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट विस्तार के लिए राज्य में सरगर्मी शुरू हो गई हैं। हालांकि राज्य में अभी एक  कैबिनेट विस्तार प्रस्तावित है और राज्य में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए  सरकार पर इसके लिए दबाव है कि जल्द से जल्द कैबिनेट विस्तार किया जाए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक  कैबिनेट विस्तार में जगह मिलने की आस लगाए हुए हैं।

वहीं आज आज राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और उनकी शिवराज सिंह के साथ बंद कमरे  में बैठक हुई।  जिसके बाद राज्य में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं।  सीएम शिवराज कैबिनेट  में नरोत्तम मिश्रा को संकटमोचक  कहा जाता है। लिहाजा राज्य में कयासों का दौर शुरू हो गये हैं। असल में नरोत्तम मिश्रा की शिवराज सरकार में नंबर दो हैसियत है। लिहाजा माना जा रहा है कि उपचुनाव से पहले होने वाले कैबिनेट विस्तार के लिए दोनों नेताओं की आपस में बाचतीत है। वहीं राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर सरकार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों का दबाव है। 

राज्य में जिन 24 सीटों में चुनाव होना है। उसमें से 17 सीटों में चुनाव सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर और गुना में होने हैं। लिहाजा सिंधिया ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को कैबिनेट में जगह दिलाने की कोशिश में हैं।  ताकि राज्य की सत्ता की चाबी उनके हाथ में रहे। वहीं राज्य में शिवराज सरकार ने भी उपचुनावों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। विधायकों और नेताओं को अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने को कहा गया है। इसके साथ ही कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं के साथ अच्छे संबंध बनाने को कहा गया है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस के नेता और भाजपा के नेताओं के बीच छत्तीस का आंकड़ा था  और उपचुनाव में दोनों को मिलकर चुनाव लड़ना है। लिहाजा पुराने विवादों को भूलने की सलाह पार्टी ने दी है।

प्रेशर गेम शुरू

राज्य में कैबिनेट विस्तार में अपने करीबी विधायकों और नेताओं को शामिल करने के लिए नेताओं का प्रेशर गेम शुरू हो गया है। सिंधिया हो या फिर नरेन्द्र सिंह तोमर। सभी  अपने समर्थकों को कैबिनेट  में शामिल करना चाहते हैं। वहीं सरकार के लिए सभी को कैबिनेट में शामिल करना मुश्किल है।  इसके साथ ही सरकार पर भी कैबिनेट विस्तार को लेकर दबाव है। क्योंकि विस्तार के बाद पार्टी में विरोध के स्वर उभर सकते हैं। जो सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं।

मध्य प्रदेश में जल्द ही 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ये चुनाव कांग्रेस के लिए संजीवनी हो सकते हैं। अगर कांग्रेस इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो वह सत्ता में वापसी कर सकती है। लिहाजा कांग्रेस अब एक बार फिर पीके के शरण में गई है।

राज्य में की बंगला पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। क्योंकि अब राज्य सरकार ने पूर्व मंत्रियों को मिली राहत देते हुए बंगलों को खाली नहीं कराने का फैसला किया है। असल में कोरोना संकट कारण राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि नियमों के मुताबिक इन पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगलों को खाली करना है। लेकिन सरकार चली जाने के बाद भी ये पूर्व मंत्री बंगलों को खाली नहीं कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने बृजेन्द्र सिंह राठौर, ओंकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह, सुखदेव पानसे, उमंग सिंघार, पी.सी. शर्मा, कमलेश्वर पटेल, लखन घनघोरिया, सचिन यादव और सुरेंद्र बघेल को सरकारी बंगलों को खाली करने का आदेश दिया है। हालांकि कांग्रेस नेता और सांसद विवेक तन्खा ने सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है।

मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमितों के 229 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 5465 तक पहुंच कई है जबकि एक ही दिन में छह लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 258 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में इंदौर जिले के हालात खराब हैं।

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कोरोना के कुल मामले 939 तक पहुंच गए हैं और 92 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। हालांकि जिले में रिकवरी दर में इजाफा हुआ है औऱ ये 46फीसदी तक पहुंच गई है जबकि राष्ट्रीय दर 31.74 फीसदी है। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमणों के 4,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य  में पिछले सप्ताह में बीमारी से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या दोगुनी हो गई है।