Shivraj  

शुक्रवार को राज्य में कमलनाथ सरकार के इस्तीफा देने के बाद अभी तक मध्य प्रदेश में भाजपा नई सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर सकी है। जबकि पार्टी के पास सरकार बनाने का पूर्ण बहुमत है और फिलहाल सरकार को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने सीएम के पद के लिए किसी भी नाम पर अपनी सहमति नहीं जताई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार को 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करना है। हालांकि , फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम कमलनाथ ने प्रेस कांफ्रेंस बुलाई है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि कमलनाथ इस्तीफा दे सकते हैं।

कमलनाथ सरकार पर संकट गहराया हुआ है। पार्टी में सिंधिया के करीबी माने जाने वाले 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और इसके कारण राज्य में कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई है। हालांकि कमलनाथ का दावा है कि उनकी सरकार को कई खतरा नहीं है और कांग्रेस विधायकों को भाजपा ने बंधक बनाया हुआ है। कमलनाथ का ये भी दावा है कि वह सदन में बहुमत साबित कर देंगे।

ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने और बुधवार को भाजपा में शामिल होने के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला किया है। सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद राज्य की कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं और राज्य सरकार अल्पमत में आ चुकी है। लिहाजा राज्य सरकार ने पुराने मामले को खोलते हुए सिंधिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

राज्य की कमलनाथ सरकार को समर्थन देने वाले बसपा विधायक संजीव कुशवाहा और सपा के राजेश कुमार शुक्ला ने हालांकि कमलनाथ सरकार से समर्थन का ऐलान तो नहीं किया है। लेकिन उन्होंने सोमवार को शिवराज सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की।  माना जा रहा है कि ये दोनों विधायक राज्य में बनने वाली भाजपा सरकार को समर्थन दे सकते हैं।

मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई है। राज्य सरकार को बचाने के लिए कमलनाथ और कांग्रेस के संकटमोचक कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह की सभी तरह की कोशिशें विफल हुई हैं। वहीं सोमवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और वहीं कांग्रेस ने उन्हें पार्टी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जिसके बाद राज्य में कमलनाथ सरकार पर संकट पर गहरा गया है। 

मीडिया  रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि राज्य के सियासी हालत को देखते हुए मंगलवार शाम भाजपा  विधायक दल की बैठक हो सकती है और इसमें शिवराज सिंह चौहान विधायक दल का नया नेता चुना जा सकता है। इससे पहले कांग्रेस के बागी विधायक सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान करेंगे। जिसके बाद राज्य में भाजपा की सरकार का रास्ता साफ होगा।

राज्य में चर्चा है कि कांग्रेस के कई विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। जबकि इससे पहले सुवासरा से कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डांग इस्तीफा दे चुके हैं। लिहाजा राज्य सरकार पर सियासी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि  इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने विधायकों की नाराजगी को खत्म करने के लिए विधानसभा सत्र के बाद राज्य में कैबिनेट विस्तार की बात कही है। ताकि नाराज विधायकों को मनाया जा सके। 

कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने राज्य में चल रहे सियासी उठापटक के लिए भाजपा के पांच नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि भाजपा कांग्रेस के विधायकों को पैसे का लालच देकर खरीदने की कोशिश कर रही है। इसके लिए दिग्विजय सिंह ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पांच भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया कि वे राज्य में कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। 

असल में पिछले एक साल से गुटबाजी चरम है। राज्य में तीन गुट है। इन तीनों गुटों के नेता सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहते हैं। राज्य में कमलनाथ गुट अभी तक सब पर हावी होता रहा है और सत्ता उसी के हाथ में है। लेकिन राज्य में कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत को नकारा नहीं जा सकता है।

फिलहाल राज्य में सियासी उठापटक जारी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच शह मात का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस का दावा है कि राज्य में भाजपा ने कर्नाटक की तर्ज पर ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। हालांकि भाजपा का कहना है कि उसने किसी भी तरह का ऑपरेशन शुरू नहीं किया है। कांग्रेस सरकार अपने कर्मों के कारण ही गिर जाएगी।

असल में दो दिन पहले ही कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था कि भाजपा उसके विधायकों को खरीद रही है। तो इसके बाद राज्य के सीएम कलननाथ ने चुटकी लेते हुए कहा कि फोकट का माल है लेना है तो लू। लेकिन अब राज्यसभा कांग्रेस के लिए ही मुश्किल बनता जा रहा है।

फिलहाल राज्य सरकार के लाउडस्पीकरों के प्रतिबंध के मुद्दे पर भाजपा ने  कमलनाथ पर हमला बोला है और राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठा या है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिए थे कि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाए। जिसके बाद कमलनाथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है।

असल में राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट के जरिए राज्य के हिंदू वोटरों को संदेश देना चाहती है। क्योंकि राज्य की कमलनाथ सरकार पर भाजपा आरोप लगाती है कि वह हिंदूओं की अनदेखी कर रही है और मुस्लिमों का तुष्टिकरण कर रही है। लिहाजा इस आरोप से बचने के लिए कमलनाथ सरकार ने ये अहम फैसला किया है। राज्य की कमलनाथ सरकार आने वाले बजट में इस मंदिर के लिए बजट आवंटित करेगी।

मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की गिरने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक संख्याबल कमलनाथ के पक्ष में है। लेकिन भाजपा नेता लगातार दावे कर रहे हैं कि राज्य में दिवाली के बाद भाजपा सरकार बनाने जा रही है। हालांकि गोपाल भार्गव से पहले भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय भी ऐसा ही बयान दे चुके हैं।