Sitaraman  

तूफानी रफ्तार से राफेल जैसे ही बेंगलुरु के येलाहांका एयरबेस के ऊपर से गुजरा, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। हर कोई राफेल की पहली उड़ा को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। 

मशहूर अखबार ‘द हिंदू’ विवादों में घिरा हुआ है। क्योंकि उसने रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट का सिर्फ आखिरी हिस्सा छापा है। जिसको आधार बनाकर विपक्ष ने केन्द्र सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी है। जिसपर रक्षा मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। माय नेशन आपको दिखाएगा अधूरी और पूरी खबर का पूरा सच। 

करीब ढाई घंटे के जवाब में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर तीखे वार किए। विपक्ष के हर सवाल का विस्तार से जवाब देते हुए निर्मला ने कहा कि कांग्रेस राफेल सौदे को लेकर झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि राफेल सौदा ही 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की जीत का कारण बनेगा। 

 रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण दो दिसंबर को अमेरिका जा रही हैं। भारत और अमेरिका के बीच नए जमाने के मिलिट्री हार्डवेयर के क्षेत्र में भी वार्ता होगी। 

रक्षा मंत्री बोलीं,  राहुल का इरादा इसे समझने का नहीं है। उनका इरादा राफेल सौदे पर लोगों को गुमराह करने का है। इसलिए वह जहां कहीं जाते हैं, लोगों को गुमराह करने लगते हैं।

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत नौ नवंबर को महाराष्ट्र के नासिक में आर्टिलरी स्कूल में इन दोनों तोपों को सेना में शामिल करेंगे।

भारत और रूस के बीच शुक्रवार को 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की एस-400 डील हुई है। खास बात यह है कि इस सौदे की प्रक्रिया शुरू होने के बाद महज छह महीने में पूरी कर ली गई। 

पूरे कार्यक्रम को देखने से साफ हो जाता है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की आलोचना जिस बयान के लिए हो रही है, उसे संदर्भ से अलग कर पेश किया गया।

रक्षा मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 30 अगस्त के ट्वीट पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से ओलांद के कदम का अंदाजा था।

भारतीय खुफिया दल की अपने अमेरिकी समकक्षों से यह मुलाकात सप्ताहांत में उसी समय हुई, जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पूर्व सीआईए चीफ और विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ से मिलने अमेरिका पहुंचे थे। 

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'मेक इन इंडिया' पहल को आगे बढ़ाते हुए लिया फैसला। विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर देश में ही करना होगा निर्माण, 21,500 करोड़ रुपये का होगा सौदा। तोपों के लिए 3,500 करोड़ खर्च करेगी सरकार।