Supreme Court Of India  

भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) और साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) को बदलने के लिए तीन नये कानून लाए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उन कानूनों की तारीफ करते हुए कहा कि भारत आपराधिक न्याय प्रणाली में अहम बदलाव को तैयार है।

supreme court judgements 2023 in hindi: 2023 खत्म होने की चौखट पर खड़ा है कुछ घंटे बाद नए साल का आगाज होगा। ये साल कई मायनों में देश के लिए खास रहा जहां कई राजनीतिक घटनाक्रम एवं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर दुनिया भर की निगाहें टिकी रही। 

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी  को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि same sex marriage  को कानूनी मान्यता देने का काम संसद का है।  अदालत कानून नहीं बना सकता।  पांच जजों की बेंच ने LGBTQIA+ समुदाय को शादी में समानता का अधिकार देने से मना मना कर दिया है।  

Same Sex Marriage Latest Update: सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से इंकार कर दिया है लेकिन फैसले में कई महत्वपूर्ण बाते कही हैं। जिन्हें आप 10 फ्वाइंट में समझ सकते हैं। 

same sex marriage in india: सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिज पर बड़ा फैसला (same sex marriage india supreme court) सुना रहा है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच ने 11 में को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

same sex marriage supreme court: भारत में आज का दिन ऐतिहासिक है (same sex marriage in india) क्योंकि सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सुना रहा है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार क्यों विरोध कर रही है? 

manish sisodia news: दिल्ली शराब होटल मामले में दिन पर दिन सियासत तेज होती जा रही है इसी बीच दिल्ली के पूरे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से सिसोदिया की गिरफ्तारी पर तीखे सवाल पूछे।

मोदी सरकार (Modi government) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को एक ऐतहासिक फैसले की जानकारी दी। सरकार ने Supreme Court को बताया कि महिलाओं को NDA और नेवल अकादमी के जरिये सेना में होने का फैसला कर लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) के इतिहास में मंगलवार(31 अगस्त) का दिन यादगार बन गया। HC में आज 9 जजों को एक साथ शपथ दिलाई गई। इनमें तीन महिला जस्टिस भी शामिल हैं।