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कर्नाटक में जारी सियासी संकट के बीच आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इसको देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। राज्य सरकार ने विधानसभा के आसपास दो किलोमीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा-144 लागू कर दी है। मानसून सत्र के लिए कांग्रेस और जेडीएस ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी की है। 

सीबीआई ने दिल्ली और मुंबई में बने एनजीओ 'लायर्स कलेक्टिव' के ऑफिस पर भी छापामारा है। इन दोनों ऑफिस के संचालक इंदिरा जयसिंह के पति आनंद ग्रोवर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक,  एनजीओ की फंडिंग में गड़बड़ी का मामला 2009 से 2014 के बीच का बताया जा रहा है, जिस वक्त इंदिरा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट पर थीं।

कर्नाटक में सभी 14 बागी विधायकों को आज विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होना होगा। इसके लिए कोर्ट ने शाम छह बजे तक का समय दिया है। अगर आज शाम को छह बजे विधायक स्पीकर को फिर से इस्तीफा देते हैं तो कुमारस्वामी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी और सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ इस मामले में आज सुबह सुनवाई शुरू करेगी। असल में हिन्दू पक्षकार गोपाल सिंह विशारद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि मध्यस्थता में कोई ठोस प्रगति नहीं हो रही है। लिहाजा इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। 

देश मे तेजी से बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए गठित लोकपाल में अभी तक कोई बड़ी शिकायत तो नहीं आई है, लेकिन नौकरी, संपत्ति से जुड़े शिकायतों का बाढ़ आ गई है। 

संजीव भट्ट की ओर से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में ट्रायल पूरा हो चुका है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। लिहाजा अब गवाहों को समन जारी करना ठीक नही होगा।

पिछले 26 महीने में राजीव कुमार को पांच बार समन दिया जा चुका है। वह तभी पूछताछ के लिए पेश हुए जब उन्हें कोर्ट ने पेश होने को कहा। लेकिन सीबीआई के अधिकारियों का दावा है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, बच्ची की कम उम्र, असहाय स्थिति और क्षत-विक्षत शव का पाया जाना फांसी की सजा के लिए जघन्य क्रूरतम अपराध होने की शर्त के दायरे में आता है।

कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। लेकिन उनकी याचिका पर सीबीआई को जबरदस्त फटकार लगाई है। 

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कैबिनेट में किसी वित्तीय, सर्विस और भूमि के स्थानांतरण के लिए जाने वाले फैसले पर अमल नहीं करेंगी। मामले में आगे की सुनवाई 21 जून को की जाएगी। 

उच्च प्राथमिक स्कूलों में 32 हजार 22 अंशकालिक अनुदेशकों और प्राथमिक स्कूलों में उर्दू विषय सहित चार हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती शुरू नही हो सकी है। जब 12 हजार 460 और 16 हजार 448 सहायक अध्यापक भर्ती के खाली पदों को भरने का मामला है। 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज पूर्व सांसद और यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद को अहमदाबाद सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। यूपी पुलिस की कड़ी सुरक्षा में अतीक अहमद को अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में शिप्ट किया जाएगा।

माफिया सरगना अतीक अहमद को प्रयागराज के नैनी सेन्ट्रल जेल से अहमबाद कारागार भेजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत आदेश जारी किया था। 

राफेल पुनर्विचार मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल कर दिया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि किसी भी हस्तक्षेप से भारतीय वायु सेना की कार्य प्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को कोई दखल नहीं है। इसलिए सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाएं। 

हाल ही में इन चारों की नियुक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी थी। इन चारों जजों के स्वीकृति पद 31 है और इससे पहले 2014 में सभी पद भरे गए थे। जिन चार जजों की नियुक्ति हुई है इनमें से दो जज ऐसे हैं जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं।