Tax  

5 लाख रुपये तक की सालाना  आमदनी वाले करदाताओं को अब टैक्स में पूरी छूट मिलगी यानी उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि, जिनकी कमाई 5 लाख से ज्यादा है वे इस छूट के दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

यदि कोई करदाता किसी सरकार की विशेष कर बचत योजना में निवेश करता है तो उसके लिए प्रभावी कर मुक्त आय की सीमा एक साल में 6.5 लाख रुपये होगी। 

आयकर विभाग ने जेल में बंद लालू यादव के साथ साथ उनके परिवार को भी एक बड़ा झटका दिया है। बेनामी संपत्ति के मामले में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटी हेमा यादव के अवैध संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी हुआ है।

मध्य वर्ग बीजेपी का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। नए साल पर दिए इंटरव्यू में खुद पीएम मोदी खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। शायद यही वजह है कि इस बार के बजट में केन्द्र सरकार मध्य वर्ग को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। 

जीएसटी काउंसिल की आज हो रही बैठक पर सबकी नजर है. इस बैठक में आज कई बड़े फैसले हो सकते हैं. ऐसा माना जा रहा है कि काउंसिल सेवा क्षेत्र में लगने वाले करों की दरों में कमी ला सकती है. इसके साथ ही सीमेंट समेत कई उत्पादों के करों के दरों में कमी का फैसला कर सकती है. 

अगले महीने केन्द्र की मोदी सरकार आपके लिए कई तरह की खुशखबरी लेकर आ रही है. सरकार आपके लिए रियायतों का पिटारा खोलेगी और आपका पैसा भी बचाएगी, यही नहीं आपको कई तरह की राहत भी देगी. 

आयकर विभाग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अपनी आय को छिपाने के लिए नोटिस जारी किया है. विभाग का कहना है कि दोनों नेताओं की वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान घोषित आय और मूल्यांकन में अंतर है. दोनों नेताओं की इस दौरान 155.41 करोड़ रुपए और 154.96 करोड़ रुपए की आय थी.

ई-कामर्स के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू कर अरबपति बनने वाले सचिन बंसल अब देश के उन कारोबारियों में भी शामिल हो गए हैं। जिन्होंने सरकार को करोड़ों रुपए का टैक्स चुका है। हालांकि ये टैक्स उन्होंने इनकम टैक्स का नोटिस मिलने के बाद चुकाया है।

140 करोड़ की संपत्ति के मालिक महेश बाबू के खाते बैंक ने किए सील, समय पर लिए हुए लोन का सर्विस टैक्स नहीं चुकाने का है आरोप। 

असल में कंपनियां सुरक्षा के नाम पर यात्री सेवा शुल्क में इजाफा करने जा रही हैं। जिसका सीधा असर हवाई यात्रा के किराए पर पड़ेगा। इसके लिए कंपनियों का तर्क है कि केन्द्र सरकार ने सुरक्षा पर लिए जाने वाले टैक्स में बढ़ोत्तरी की है।

जीएसटी काउंसिल अहम बैठक अब खत्म हो गयी है। इस बैठक में 33 उत्पादों से जीएसटी की दर को कम करने का फैसला हुआ है। इसमें से 7 उत्पादों को 28 फीसदी की दर से कम कर 18 फीसदी पर कर दिया गया है। इसके साथ ही अब कारोबारियों को राहत देते हुए सरकार ने 31 मार्च तक जीएसटी रिटर्न फाइल करने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

माना जा रहा कि इस बैठक में कई उत्पादों को 28 फीसदी के जीएसटी की दर से कम कर 18 फीसदी के दर पर रखा जाएगा। जिसमें गाड़ियों के टायर, सीमेंट, टीवी, कंप्यूटर समेत दो पहिया वाहन भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी ये पहले कुह चुके हैं कि 28 फीसदी की जीएसटी दर में कुछ ही उत्पादों को रखा जाएगा। बाकी उत्पादों को कम दर में रखा जाएगा।

अगले हफ्ते सीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दे कुछ उत्पादों को 28 फीसदी की जीएसटी दरों से कम करना है। काउंसिल में पिछली बार भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं आया। अभी तक सीमेंट पर 28 फीसदी की जीएसटी दर है। जिसे कम करने पर विचार किया जा सकता है। अक्टूबर में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई उत्पादों की 28 फीसदी की दरों से कम कर दिया गया था।

अप्रैल से नवंबर के बीच डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन(प्रत्यक्ष कर संग्रह) में 15.7 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। इस छमाही में कर संग्रह 6.75 लाख करोड़ रुपए रहा है।  

इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार देश के सकल घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत वाला स्वास्थ्य बजट बनाना चाहती है।