Tax  

हाल ही में, यूपी सरकार ने अपने वेतन से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए और छह अन्य भत्तों को रोक दिया है। जबकि सरकार ने अन्य वित्तीय खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए एक साल के लिए विधायकों के वेतन में तीस फीसदी की कटौती की।
 

इनकम टैक्स विभाग का मानना है कि कांग्रेस के एकाउंट से कई तरह के लेनदेन में अनियमितताएं की गई हैं। असल में पिछले दिनों लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेताओं के घरों से नगदी बरामद हुई थी। सबसे ज्यादा नगदी मध्य प्रदेश से बरामद की गई थी। जिसे पार्टी का पैसा बताया गया था।

बीएमसी द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के 10 सदस्यों की एक टीम को इसके लिए चुना गया है। जो पीओएस मशीनों के जरिए टैक्स की वसूली कर रहे हैं। इसके लिए निगम ने इन लोगों को वर्दी, एक पहचान पत्र और एक वाहन भी दिया है। इसके लिए समुदान ने एक नारा दिया है। जिसके तहत वह बकाए दारों पर एक स्लोगन का प्रयोग कर रहे हैं। जिसमें लिखा गया है कि "अपने कर का भुगतान करें, हमसे आशीर्वाद प्राप्त करें"।

वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण ने आज के बजट में नौकरीपेशा लोगों को दी खुशखबरी दी है। वित्तमंत्री ने कई शर्तों के साथ टैक्स स्लैब्स में बड़े बदलाव किया है। माना जा रहा है कि टैक्स स्लैब में बदलाव से आम लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि टैक्स बचने से ये पैसा बाजार में आएगा। कई कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे थे।
 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना दूसरा बजट पेश करेंगी। पिछले दिनों ही केन्द्र की मोदी सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर को कई तरह की रियायतें दी थी। लेकिन इस बार भी कॉरपोरेट सेक्टर को लग रहा है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बेरोजगारी को कम करने के लिए उन्हें रियायत दे सकती है।

ये फिल्म 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के वीर सेनापति तान्हाजी के जीवन पर आधारित है। वह छत्रपति शिवाजी महाराज के करीबी मित्रों और सेनापतियों में माने जाते थे। तान्हाजी ने 1670 में सिंहगढ़ के युद्ध में मुगलों को परास्त किया था और इस युद्ध में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। इस फिल्म को यूपी और हरियाणा पहले ही टैक्स फ्री कर चुकी हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार अभी तक इस मामले में पीछे है।

फिलहाल जीएसटी काउंसिल ने नए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत लॉटरी में 1 मार्च 2020 से 28 प्रतिशत टैक्स लागू करने का फैसला किया। कर की दर निर्धारित की। जीएसटी अधिनियम के तहत, लॉटरी पर दोहरी दरें लागू की जाती हैं। एक राज्य के भीतर बेचे जाने वाले राज्य लॉटरी पर लगाया गया जीएसटी दर 12 प्रतिशत है जबकि 28 प्रतिशत की दर उस राज्य के बाहर बेचे जाने पर लागू होती है।

माना जा रहा है कि काउंसिल आज की होने वाली बैठक में जीएसटी दर और उपकर में इजाफा कर सकती है। जिसके कारण आने वाले दिनों कई उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो सकता है और इसका सीधा बोझ जनता पर पड़ेगा। असल में सरकार कर संग्रह में आ रही कमी को देखते हुए दरों में इजाफा कर सकती है।

हमारे संसद सदस्यों पर सरकार हर साल 388 करोड़ रुपये का भारी भरकम खर्च करती है। लोकसभा में 545 सांसद हैं, जिनमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मनोनीत सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा नामित 12 विशिष्ट सदस्य शामिल हैं। हमारी संसद में कुल तीन निश्चित सत्र हैं: बजट, मानसून और शीतकालीन जो लगभग सौ दिनों तक चलते हैं। यह संसद के कामकाज के प्रति दिन केवल 4 करोड़ रुपये की प्रशासनिक लागत के बराबर है।

भारत कई सालों से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग कर रहा है। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर मात खा चुका पाकिस्तान अब इस कॉरडोर के जरिए खालिस्तान समर्थकों को मदद कर सकता है। पिछले दिनों ही पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए इन समर्थकों को हथियार भेजे थे जो बाद में पकड़े गए थे।

अब आपको घर में रखे सोने की जानकारी सरकार को देनी होगी। यही नहीं एक तय सीमा के बाद आपको रसीद लेनी हो होगी और ये सरकार को दिखानी होगी। नहीं तो आपका सोना काला सोना मान लिया जाएगा। यही नहीं सरकार को ये भी बताना होगा कि इस सोने की कीमत कितनी है। 

पाकिस्तान अब भी 20 डॉलर फीस वसूली पर अड़ा हुआ है। यानी हर भारतीय यात्री से पाकिस्तान 1,400 रुपये की फीस वसूलेगा। अगर ये जर्जिया टैक्स लगता है तो पाकिस्तान को हर साल अरबों का फायदा होगा। यही नहीं इसके जरिए वह खालिस्तान मूवमेंट को फिर से जिंदा करना चाहता है। इसके लिए उसने पाकिस्तान में खालिस्तान समर्थकों को तैयार किया है। 

हालांकि पाकिस्तान सरकार के इस फैसले का भारत सरकार ने विरोध किया है। लेकिन पाकिस्तान इस टैक्स को लगाने में अड़ा हुआ है। पाकिस्तान आर्थिक तौर पर पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। लिहाजा अब तीर्थ यात्रियों के जरिए अपनी खराब अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहता है। पाकिस्तान को हर साल करीब 252 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए आज अहम घोषणाएं कीं
 

असल में 1981 में उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स सैलरीज, अलाउंसेस और मिसलेनियस एक्ट अस्तित्व में आया और उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे। लेकिन इसके बाद राज्य में 19 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन किसी ने इस कानून को खत्म करने की कोशिश नहीं की। उस वक्त मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आयकर को लेकर ये तर्क दिए गए थे कि राज्य सरकार को मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने चाहिए क्योंकि ज्यादातर मंत्री गरीब हैं और उनकी आय बेहद कम है।