Took  

नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को पार्टी से बाहर निकालने के बाद ये रैली काफी अहम है। क्योंकि ये दोनों नेता दिल्ली में भाजपा के साथ दो सीटों पर गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार पर ही सवाल उठा रहे थे। 

 राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है और कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम 2008 को रद्द कर दिया गया है। इस बारे में कांग्रेस का कहना है कि मीसा बंदियों पर खर्च की जाने वाली लाखों-करोड़ो रुपयों की राशि के वितरण को रोकने के लिए इस निधि को बंद कर दिया गया है।

फिलहाल राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की नेतृत्व में एक बैठक में ये लिया गया है। हालांकि राज्य के कई विधायक टीपू सुल्तान के अध्याय को हटाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं।  भाजपा का मानना है कि कि  टीपू एक अत्याचारी और हिंदू विरोधी शासक था। लिहाजा अब राज्य में सरकार बनने के बाद टीपू जयंती के आयोजनों पर रोक लगा दी गई।
 

राज्य सरकार के आदेश पर जिलों की पुलिस उन उपद्रवियों की लोगों की पहचान कर रही है।  जिन्होंने हिंसक प्रदर्शन कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस की जांच में ये तथ्य उजागर हुए हैं कि जिन उपद्रवियों ने इन प्रदर्शनों के जरिए हिंसक प्रदर्शन किए हैं उनका आपराधिक रिकार्ड रहा है। लिहाजा पुराने रिकार्ड को देखते हुए इन रासुका लगाने की तैयारी में यूपी पुलिस जुट गई है। ताकि कोर्ट से आसानी से इन्हें जमानत न मिल सके।

गुरुवार को ही ममता बनर्जी ने कहा था कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के लिए संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत संग्रह कराना चाहिए। हालांकि इसके बाद उनकी तीखी आलोचना होने लगी थी। भाजपा के साथ ही विपक्षी दल भी उन्हें घेरने लगे थे। वहीं भाजपा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ जनमत होना चाहिए। 

राज्य के मऊ जिले में आज इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए वहीं राजधानी के नदवा कालेज में भी इस कानून  को लेकर विरोध हुआ और तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया है। सरकार ने  मुस्लिम बाहुल्य और संवेदनशील जिलों में धारा 144 लगा दी गई है।

असल में करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान लगातार अपना रुख बदल रहा है। गुरुवार को ही उसने कहा था कि प्रत्येक तीर्थयात्री को उसके पासपोर्ट के आधार पर दर्शन करने की इजाजत दी जाएगी। जबकि पहले इमरान खान ने वादा किया था कि करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी।

राज्य में कमलनाथ सरकार फुल फार्म में आ गई है। लिहाजा सरकार बड़े फैसले लेने से नहीं कतरा रही है। अब राज्य सरकार के नए आदेश के मुताबिक राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर अब बिना इजाजत पोस्टर और बैनर नहीं लगाए जा सकेंगे। भले ही इनमें सीएम कमलनाथ की ही तस्वीर क्यों न लगी हो। इस फैसले की जानकारी सीएम कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए दी।

असल में राज्य की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने कुछ दिन पहले राज्य के हिंदू धार्मिक मंदिरों की जमीनों को गरीबों में बांटने का फैसला किया था। लिहाजा इसका सीधे तौर पर विरोध हो रहा था। क्योंकि सरकार का फैसला एक तरफा था। यानी इस फैसले में अन्य धार्मिक स्थलों को शामिल नहीं किया गया था। जिसका विरोध हिंदू संगठन और भाजपा कर रही थी। यही नहीं इसके कारण राज्य सरकार की किरकिरी हो रही थी। 

पाकिस्तान का आका चीन ने कुर्दिश बलों के खिलाफ तुर्की की कार्रवाही का विरोध किया है। चीन ने साफ किया है तुर्की को सीरिया में किसी भी तरह का हमला नहीं करना चाहिए। ऐसा कर वह क्षेत्रीय स्तर पर असंतुलन पैदा कर रहा है। जबकि तुर्की का दोस्त पाकिस्तान तुर्की को समर्थन दे रहा है। 

राज्य सरकार ने सोमवार को ही फैसला किया था कि राज्य में 25 हजार होमगार्ड को नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि राज्य सरकार के पास बजट नहीं है। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार पर होमगार्ड का बढ़ा हुआ वेतन देने के लिए पैसले नहीं है। लिहाजा इन होमगार्ड की सेवाओं का खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक पुलिस विभाग होमगार्ड की सेवाएं ले रहा है। क्योंकि पुलिस विभाग में कर्मचारियों की कमी है।

जानकारी के मुताबिक इस साल अभी तक बारिश के कारण 14 राज्‍यों में 1685 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सैकड़ों लोग गायब हैं। बारिश के कारण हजारों घर टूट गए हैं। जिसके कारण आर्थिक नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस साल बारिश के कारण देश के 277 जिले जलमग्‍न हो गए। ऐसा पिछले 25 सालों में पहली बार हुआ है।

महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज माने जाने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के मुखिया शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। शरद पवार ने एक  दिन पहले ही महाराष्ट्र की कैज विधानसभा सीट से विधायक नमिता मूंदड़ा को पार्टी का टिकट दिया। लेकिन उसके अगले दिन ही उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है।

पिछले कई दिनों से बारिश उत्तर भारत में तबाही मचाए हुए है। बारिश के कारण अभी तक 48 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि ये आंकड़ा सरकारी है जबकि इससे ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अवध और पूर्वांचल में बारिश का कहर जारी है। जहां पर तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं बिहार का भी हाल बुरा हैं। 

असल में 1981 में उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स सैलरीज, अलाउंसेस और मिसलेनियस एक्ट अस्तित्व में आया और उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे। लेकिन इसके बाद राज्य में 19 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन किसी ने इस कानून को खत्म करने की कोशिश नहीं की। उस वक्त मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आयकर को लेकर ये तर्क दिए गए थे कि राज्य सरकार को मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने चाहिए क्योंकि ज्यादातर मंत्री गरीब हैं और उनकी आय बेहद कम है।