Trade  

खासबात है कि ट्रंप के इस फैसले से पहले अमेरिकी संसद में कम से कम 50 सांसदों ने मांग की थी कि भारत के लिए इस राहत को बंद न किया जाए। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इन सभी मांगों को ठुकराते हुए 5 जून 2019 से भारतीय उत्पादों को राहत से मुक्त करने का फैसला कर लिया। लिहाजा, अब इस तारीख के  बाद अमेरिका पहुंचने वाले हजारों उत्पादों पर अधिक टैक्स लगना शुरू हो जाएगा।
 

गूगल ने यद कदम पिछले हफ्ते अमेरिकी सरकार द्वारा हुवेई को ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद उठाया। गूगल ने अपनी सफाई में कहा है कि उनका फैसला पूरी तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के दायरे में है। हालांकि इस फैसला का क्या असर देखने को मिलेगा इसपर गूगल ने दावा किया है कि वह फिलहाल अपने फैसले के असर को परखने का काम करेगी।

सत्तारूढ़ पार्टी दावा करती है कि देश का मौजूदा आर्थिक स्वास्थ पटरी पर है और भारतीय अर्थव्यवस्था एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। वहीं विपक्षी दल दावा करते हैं कि मौजूदा केन्द्र सरकार की नीतियों ने अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया है। लेकिन अर्थव्यवस्था की सच्चाई इस राजनीतिकरण से अलग है।

अमेरिका और चीन के बीच बीते दस महीनों से ट्रेड वॉर  की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के ट्रेड प्रतिनिधि बीते दो दिनों से ट्रेड संधि पर अंतिम दौर की चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दोनों अर्थव्यवस्थाओं ने बीते 10 महीनों के दौरान एक-दूसरे के कारोबार को नुकसान पहुंचाने का काम किया है।

अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट लाइथाइजर और ट्रेजरी सचिव स्टीवेन एम बीजिंग में हैं. इसके बाद चीन के वाइस प्रीमियर लियू ही आगे की बातचीत के लिए 8 मई को वॉशिंगटन पहुंचेंगे. इस दौरान दोनों देश आपसी कारोबार में जबरन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टैरिफ में इजाफे के मुद्दों पर अहम फैसला करेंगे.
 

देशभर में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा के पानीपत जिले में एक गाड़ी की चेकिंग में शराब, रुपये और अवैध हथियार मिले हैं। हालांकि ऑब्जर्वर टीम देख कार चालक फरार हो गया है। लेकिन कार से करीब 25 लाख रुपये से ज्यादा की  नगदी मिली है। 

उभरती वैश्विक व्यवस्था में आज भी चीन को संदेह की नजर से देखा जा रहा है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड परियोजना (बॉर्डर रोड इनीशिएटिव) दक्षिण एशिया में गंभीर चुनौतियों से घिरा है.

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना अंतिम बजट पेश कर दिया है। इसमें किसान, जवान और मध्यम वर्ग को बहुत सी सौगातें दी हैं। व्यापारी वर्ग से भी बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चांदनी चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भारत आहुजा ने बजट में मध्यम वर्ग को दी गई सौगातों का स्वागत किया है। साथ ही आयकर स्क्रूटनी को लेकर उठाए गए कदमों का स्वागत किया गया है। 

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना अंतिम बजट पेश कर दिया है। इसमें किसान, जवान और मध्यम वर्ग को बहुत सी सौगातें दी हैं। व्यापारी वर्ग से भी बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दिल्ली इलेक्ट्रिकल  ट्रेडर्स  एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भारत आहुजा ने बजट में मध्यम वर्ग को दी गई सौगातों का स्वागत किया है। 
 

पूरे विश्वभर में अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था का डंका बनाने वाले चीन की अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही है. चीन की अर्थव्यवस्था पिछले 28 सालों के निचले स्तर पर आ गयी है. यह विकास दर अपने निम्न स्तर पर होने के कारण चीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. वहीं भारत की अर्थव्यवस्था चीन की तुलना में सुधरी है.

केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ देशभर के केंद्रीय श्रमिक संगठन के दो दिवसीय भारत बंद का असर कुछ राज्यों में आंशिक तो कुछ राज्यों में न के बराबर देखने को मिल रहा है. हालांकि कई राज्यों मे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाजार और फैक्ट्रियों में इसका असर देखने को मिला है. 

अफगानिस्तान अभी तक पाकिस्तान के रहमो करम पर निर्भर था। वहां कोई भी सामान बिना पाकिस्तान की इजाजत के नहीं पहुंच सकता था। क्योंकि अफगानिस्तान का सड़क मार्ग पाकिस्तान से होकर गुजरता था। जिसकी वजह से अक्सर अफगानियों को पाकिस्तान की धौंस सहनी पड़ती थी। लेकिन ‘लापीस लाजुली ट्रेड कॉरिडोर’ खुल जाने की वजह से अफगानिस्तान उसके चंगुल से आजाद हो गया है।  
 

उन्होंने कहा, ‘चीन ने हमारा फायदा उठाया। यूरोपीय संघ ने हमारा फायदा उठाया। हर किसी ने हमारा फायदा उठाया। मैं अमेरिकी श्रमिकों, किसानों, पशुपालकों, कंपनियों को बचाना चाहता हूं। अब कोई भी हमारा रत्ती भर फायदा नहीं उठा सकता है।’ 

कुत्ते या बिल्ली को मारने पर साढ़े तीन लाख रुपये से ज्यादा का लगेगा जुर्माना। चीन, दक्षिण कोरिया और भारत सहित सभी देशों से कुत्तों और बिल्लियों के मांस का व्यापार बंद करने का अनुरोध किया गया।

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू), ऑल इंडिया किसान सभा (एआईकेएस) और ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर यूनियन (एआईएवाईयू) ने एक साथ जारी की एक प्रेस विज्ञप्ति में खुलकर अपने 'फैसले' का ऐलान किया है।