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तकरीक-ए-पाकिस्तान एक साल पहले नए पाकिस्तान के नारे के साथ सत्ता में आई थी। लेकिन ये नया पाकिस्तान अब दस साल पीछे चला गया है। आर्थिक तौर पर पिछड़ रहे पाकिस्तान की जनता नाराज है। लेकिन इमरान खान आर्थिक तौर पर पिछड़े इस पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बता रहे हैं।

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाकिस्तान ने भारत से सभी व्यापारिक रिश्तों को तोड़ दिया था। यही नहीं पाकिस्तान ने भारतीय फिल्मों के पाकिस्तान में दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन पाकिस्तान की जनता बॉलीवुड की फिल्मों की दिवानी है। लिहाजा वह सीडी के जरिए फिल्मों को देख रही थी। लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार वहां पर भारतीय फिल्मों को देखने को रोकने के लिए सीडी की दुकानों पर छापेमारी कर रही है।

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद एक और बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत भारतीय उत्पाद और उसके विज्ञापनों में दिखने वाले भारतीय कलाकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत जो जो भारतीय कलाकार जिन भी विज्ञापनों में होंगे उनको टीवी पर दिखाने पर प्रतिबंध होगा। इसका सीधा असर वहां के टीवी उद्योग पर पड़ने जा रहा है।

अमेरिका और चीन की व्यापारिक जंग पूरी दुनिया पर बुरा असर डाल रही है। इसकी वजह से चीन की अर्थव्यवस्था खास तौर पर बर्बादी की ओर बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इस बात की चेतावनी जाहिर कर चुका है। 
 

भारत और पाकिस्तान में तनाव के बाद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। बाजार के शेयर बाजार पिछले चार कारोबारी सत्र के दौरान बाजार नीचे की तरफ जाता रहा। पिछले कारोबारी सत्र में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स केएसई-100 लुढ़ककर अपने 4 साल के निचले स्तर तक आ गया है।

तीन दिन पूर्व कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को तोड़ने का फैसला किया था। इसके तरह आयात और निर्यात पर पूरी तरह से रोक लग गई है। हालांकि पाकिस्तान में ही इमरान खान के इस फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान को काफी सस्ती कीमतों पर खाद्य उत्पाद भारत से ही निर्यात किए जाते हैं। 

काशी के एक कारोबारी ने विश्व कप की थीम पर एक खास साड़ी तैयार की है। इसपर विश्व कप का लोगो बना हुआ है। यह साड़ियां टीम इंडिया के खिलाड़ियों की पत्नियों या माताओं को भेंट में दी जाएगी।
 

चीन और अमेरिका में ट्रेड वार चल रहा है। कई अमेरिकी कंपनियों पर चीनी सरकार ने नए नियम थोप दिए हैं। जबकि दोनों देशों ने एक दूसरे से खरीदे जाने वाले उत्पादों पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। जिसके कारण चीन में कारोबार कर रही अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है।

खासबात है कि ट्रंप के इस फैसले से पहले अमेरिकी संसद में कम से कम 50 सांसदों ने मांग की थी कि भारत के लिए इस राहत को बंद न किया जाए। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इन सभी मांगों को ठुकराते हुए 5 जून 2019 से भारतीय उत्पादों को राहत से मुक्त करने का फैसला कर लिया। लिहाजा, अब इस तारीख के  बाद अमेरिका पहुंचने वाले हजारों उत्पादों पर अधिक टैक्स लगना शुरू हो जाएगा।
 

गूगल ने यद कदम पिछले हफ्ते अमेरिकी सरकार द्वारा हुवेई को ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद उठाया। गूगल ने अपनी सफाई में कहा है कि उनका फैसला पूरी तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के दायरे में है। हालांकि इस फैसला का क्या असर देखने को मिलेगा इसपर गूगल ने दावा किया है कि वह फिलहाल अपने फैसले के असर को परखने का काम करेगी।

सत्तारूढ़ पार्टी दावा करती है कि देश का मौजूदा आर्थिक स्वास्थ पटरी पर है और भारतीय अर्थव्यवस्था एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। वहीं विपक्षी दल दावा करते हैं कि मौजूदा केन्द्र सरकार की नीतियों ने अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया है। लेकिन अर्थव्यवस्था की सच्चाई इस राजनीतिकरण से अलग है।

अमेरिका और चीन के बीच बीते दस महीनों से ट्रेड वॉर  की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के ट्रेड प्रतिनिधि बीते दो दिनों से ट्रेड संधि पर अंतिम दौर की चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दोनों अर्थव्यवस्थाओं ने बीते 10 महीनों के दौरान एक-दूसरे के कारोबार को नुकसान पहुंचाने का काम किया है।

अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट लाइथाइजर और ट्रेजरी सचिव स्टीवेन एम बीजिंग में हैं. इसके बाद चीन के वाइस प्रीमियर लियू ही आगे की बातचीत के लिए 8 मई को वॉशिंगटन पहुंचेंगे. इस दौरान दोनों देश आपसी कारोबार में जबरन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टैरिफ में इजाफे के मुद्दों पर अहम फैसला करेंगे.
 

देशभर में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा के पानीपत जिले में एक गाड़ी की चेकिंग में शराब, रुपये और अवैध हथियार मिले हैं। हालांकि ऑब्जर्वर टीम देख कार चालक फरार हो गया है। लेकिन कार से करीब 25 लाख रुपये से ज्यादा की  नगदी मिली है। 

उभरती वैश्विक व्यवस्था में आज भी चीन को संदेह की नजर से देखा जा रहा है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड परियोजना (बॉर्डर रोड इनीशिएटिव) दक्षिण एशिया में गंभीर चुनौतियों से घिरा है.