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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना अंतिम बजट पेश कर दिया है। इसमें किसान, जवान और मध्यम वर्ग को बहुत सी सौगातें दी हैं। व्यापारी वर्ग से भी बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चांदनी चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भारत आहुजा ने बजट में मध्यम वर्ग को दी गई सौगातों का स्वागत किया है। साथ ही आयकर स्क्रूटनी को लेकर उठाए गए कदमों का स्वागत किया गया है। 

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना अंतिम बजट पेश कर दिया है। इसमें किसान, जवान और मध्यम वर्ग को बहुत सी सौगातें दी हैं। व्यापारी वर्ग से भी बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दिल्ली इलेक्ट्रिकल  ट्रेडर्स  एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भारत आहुजा ने बजट में मध्यम वर्ग को दी गई सौगातों का स्वागत किया है। 
 

पूरे विश्वभर में अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था का डंका बनाने वाले चीन की अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही है. चीन की अर्थव्यवस्था पिछले 28 सालों के निचले स्तर पर आ गयी है. यह विकास दर अपने निम्न स्तर पर होने के कारण चीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. वहीं भारत की अर्थव्यवस्था चीन की तुलना में सुधरी है.

केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ देशभर के केंद्रीय श्रमिक संगठन के दो दिवसीय भारत बंद का असर कुछ राज्यों में आंशिक तो कुछ राज्यों में न के बराबर देखने को मिल रहा है. हालांकि कई राज्यों मे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाजार और फैक्ट्रियों में इसका असर देखने को मिला है. 

अफगानिस्तान अभी तक पाकिस्तान के रहमो करम पर निर्भर था। वहां कोई भी सामान बिना पाकिस्तान की इजाजत के नहीं पहुंच सकता था। क्योंकि अफगानिस्तान का सड़क मार्ग पाकिस्तान से होकर गुजरता था। जिसकी वजह से अक्सर अफगानियों को पाकिस्तान की धौंस सहनी पड़ती थी। लेकिन ‘लापीस लाजुली ट्रेड कॉरिडोर’ खुल जाने की वजह से अफगानिस्तान उसके चंगुल से आजाद हो गया है।  
 

उन्होंने कहा, ‘चीन ने हमारा फायदा उठाया। यूरोपीय संघ ने हमारा फायदा उठाया। हर किसी ने हमारा फायदा उठाया। मैं अमेरिकी श्रमिकों, किसानों, पशुपालकों, कंपनियों को बचाना चाहता हूं। अब कोई भी हमारा रत्ती भर फायदा नहीं उठा सकता है।’ 

कुत्ते या बिल्ली को मारने पर साढ़े तीन लाख रुपये से ज्यादा का लगेगा जुर्माना। चीन, दक्षिण कोरिया और भारत सहित सभी देशों से कुत्तों और बिल्लियों के मांस का व्यापार बंद करने का अनुरोध किया गया।

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू), ऑल इंडिया किसान सभा (एआईकेएस) और ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर यूनियन (एआईएवाईयू) ने एक साथ जारी की एक प्रेस विज्ञप्ति में खुलकर अपने 'फैसले' का ऐलान किया है। 

अमेरिकी कंपनियों द्वारा चीन में बनाए जाने वाले सामान की लागत बढ़ने से पड़ेगा अप्रत्यक्ष असर। डॉलर की मजबूती भी चिंता का सबब। हालांकि घरेलू खपत पर निर्भरता और 7.5%  से अधिक विकास दर बन सकती है ढाल