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1984 के सिख दंगों का मामला कमलनाथ को भारी पड़ने वाला है। गृह मंत्रालय उनके खिलाफ सिख दंगों की फाइल दोबारा खोलने का फैसला किया है। दिल्ली से अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस बारे में जानकारी दी है। 
 

असल में कर्नाटक हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद ईडी ने शिवकुमार को तलब किया था। इसके बाद ये तय हो गया था कि अब शिवकुमार के पास बचने का कोई उपाय नहीं है। लिहाजा वह पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंचे और चार दिनों की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अस्पताल में ही रखा गया है। हालांकि उन्हें जेल भेजे जाने की तैयारी थी।। इससे पहले शिवकुमार का कल राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल टेस्ट भी कराया गया और वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया । 

कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस के संकटमोचक कहे जाने वाले शिवकुमार की याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ ईडी के समन को निरस्त करने की मांग की थी। अब शिवकुमार को ईडी के सामने पेश होना ही होगा। फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिलने के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पहला कार्यकाल कई बड़े आर्थिक फैसलों के लिए जाना जाता है और इसके शिल्पकार रहे पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली। वित्त मंत्री के तौर पर अरूण जेटली के कंधे पर जीएसटी को लागू करना सबसे कठिन काम थे। लेकिन उन्होंने जीएसटी को पूरे देश में लागू कर आर्थिक व्यवस्था को एक ढ़ाचे में जोड़ दिया। जीएसटी के अलावा इंसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड भी जेटली के अहम आर्थिक सुधारों में होती है।

जाकिर ने हाल ही में एक कार्यक्रम में हिंदुओं पर जातीय टिप्पणी करके कहा था कि मलेशिया में हिंदुओं की स्थिति भारत के मुसलमान की तुलना में 100 फीसदी से भी ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए बुलाया था। फिलहाल मलेशिया की मीडिया के मुताबिक, प्रधानमंत्री डॉ. महाथिर मोहम्मद ने भी कहा है कि अगर ये साबित हो जाता है कि जाकिर नाइक देश की छवि को नुकसान पहुंचा है, तो उनकी स्थायी नागरिकता  समाप्त की जाएगी।

केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में बीते चार दिनों से बाढ़ के कारण हालत काफी खराब हैं। इन राज्यों में अभी तक 136 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल में भारी के कारण भूस्खलन हो रहा है और पर्यटक रास्तों में ही फंसे हुए हैं। जिन्हें वहां से निकालने के लिए राहत कार्य चल रहे हैं। देश के पहाड़ी राज्यों के साथ ही दक्षिणी राज्यों में बारिश के कारण लोगों को दिक्कतें बढ़ गई हैं। 

माना जा रहा है कि पाकिस्तान की इमरान सरकार के फैसले के बाद वहां की जनता महंगाई से डरी हुई है, जबकि इमरान खान जनता की बगावत के कारण डरे हुए हैं। ये तय है कि अब पाकिस्तान में जरूरी खाद्य उत्पादों की कीमतों में इजाफा होगा। वहां की जनता पर पहले से ही महंगाई की मार पड़ी हुई है क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दा कोष से कर्जा लिया हुआ है। 

असल में कल दोपहर में एन.महेश ने मीडिया को जानकारी दी थी कि मायावती के कहने पर वह शुक्रवार को सदन में मौजूद नहीं थे। राज्य में विधानसभा चुनाव बीएसपी और जेडीएस ने मिलकर लड़ा था। हालांकि इसमें बीएसपी महज एक सीट जीतने में कामयाब रही। लेकिन कुमारस्वामी सरकार में एन महेश को राज्य का शिक्षा मंत्री बनाया गया। लेकिन कुछ महीनों के बाद महेश ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।

वर्ल्ड कप में भारत से हारने के बाद पाकिस्तान की टीम पर कई तरह की आफत आ गई है। वहां की एक अदालत में पूरी क्रिकेट टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही कोच और सेलेक्शन कमेटी पर भी गाज गिरनी तय है। 
 

पश्चिम बंगाल में इतनी ज्यादा अराजकता फैली हुई है कि गुंडों की पिटाई से कई डॉक्टर घायल हो गए और एक तो अब तक कोमा में है। डॉक्टरों को पीटने वाले सैकड़ो की संख्या में थे, लेकिन उसमें से मात्र दो की ही गिरफ्तारी हुई है। इस घटना से पूरे देश में हड़कंप मच गया है क्योंकि डॉक्टरों की बेहद क्रूरता से पिटाई के विरोध में दिल्ली, पंजाब, केरल, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी डॉक्टरों ने काम करने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह से पूरे देश के अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है। 

जयाप्रदा के तेवरों को देखते हुए लगता है कि वह आजम खान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय कुलाधिपति हैं और एक ही व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर आसीन रहते हुए विधायक कैसे रह सकता है। पूर्व सांसद ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 102(1)ए का आजम खान लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। 

असल में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया था कि अगर लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की हार होती है तो उस जिले के प्रभारी मंत्री को कैबिनेट से हटा दिया जाएगा। लेकिन अब यही फैसला उनकी मुसीबत बन गया है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब राजस्थान में अशोक सरकार के मंत्री ने उनके ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज ने दुनिया भर में फैले भारतीयों की समस्याओं को ट्विटर के जरिये हल कर प्रशंसा पाई। 

सलमान खान की फिल्म ‘भारत’ अभी रिलीज भी नहीं हुई और फिल्म के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। 

अगर निहित स्वार्थी तत्व न्यायालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए अनुकूल पीठ तक गठित करवाने का खेल रच रहे हैं तो साफ है कि हमारी न्यायपालिका गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। उच्चतम न्यायालय को भी भ्रष्ट और बेईमान तत्व परोक्ष रुप से अपनी गिरफ्त में लेने में सफल हो रहे हैं और ज्यादातर न्यायाधीशों तक को इसका पता भी नहीं है। बेईमान पूंजीपतियों से लेकर अनेक प्रकार के लॉबिस्ट, बिचौलिए, निहित स्वार्थी तत्वों का जाल इसके इर्द-गिर्द भी फैल चुका है। जाहिर है, इसकी सम्पूर्ण सफाई अनिवार्य है।