Uddhav Government  

महाराष्ट्र ने कोरोना संक्रमण के मामले में कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है और राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट 70.4 फीसदी है जबकि जबकि मृत्यु दर 2.83% है। जो देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है और जबकि राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 2,71,566 है। 

फिलहाल राज्य में मंदिर खोलने की मांग को लेकर सियासत गर्माई हुई है। राज्य में सत्ताधारी उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में मंदिरों को नहीं खोलने का फैसला किया है। राज्य में कोरोना के कारण हालात खराब हैं और राज्य  सरकार इसके लिए मंदिरों को नहीं खोलने का फैसला किया है।

कोरोना वायरस संकट के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में पल-पल बदलाव देखने को मिल रहे है। राज्य में सियासी उठापठक जारी है और भाजपा लगातार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। भाजपा का आरोप है कि राज्य सरकार राज्य में कोरोना संकट को दूर करने में विफल रही है। वहीं राज्य सरकार की मुश्किलें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बढ़ा दी हैं।

पैनल ने कहा कि भारतीय दंड संहिता  तहत गंभीर आरोपों में दोषी ठहराए गए या आरोपित किए गए और मकोका, यूएपीए(UAPA0)और पीएमएलए(PMLA) जैसे कड़े कानून प्रावधानों की सजा काट रहे कैदियों को रिहा या पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। असल में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एए सैयद, राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय चांडे और महाराष्ट्र के महानिदेशक जेल एसएन पांडे को  समिति में शामिल किया गया था। 

महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र अव्हाद को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला है। पिछले दिनों उन्हें एहतियातन जांच के लिए ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। यही नहीं उनके कुछ सुरक्षा कर्मचारियों में कोरोनवायरस पाया गया था, जिसके बाद  उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

भाजपा विधायक और पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि चूंकि दोनों सदनों में किसी को भी सावरकर के योगदान और देश के लिए बलिदान के बारे में कोई संदेह नहीं है, इसलिए इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर परोक्ष तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि एख निश्चित पार्टी के नेता वीर सावरकर के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने आज राज्य में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर गठित कैबिनेट उप समिति की बैठक बुलाई है। चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा गठित उप-समिति के प्रमुख हैं। इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे, बालासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार और दिलीप वालसे पाटिल सदस्य हैं। मराठा आरक्षण कई वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।

मुंबई विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी ने संघ के एक कार्यक्रम को बीच में ही रद्द करे का आदेश दिया है। जिसका राज्य में विरोध शुरू हो गया है। संघ के संगठन रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी ने मुंबई विश्वविद्यालय से एक आवासीय प्रशिक्षण शिविर संचालित करने की अनुमति ली थी। हालांकि पहले विश्व विद्यालय प्रशासन ने अनुमति दी थी। लेकिन बाद में अचानक इसे रद्द कर दिया है।

पिछले एक हफ्ते से उद्धव ठाकरे सरकार के गले की फांस बना विभागों का बंटवारा आखिरकार हो ही गया है। लेकिन इस बंटवारे में कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि कैबिनेट विस्तार में तीन सहयोगी दलों के विधायकों में नाराजगी को मिली थी। लेकिन अभी तक विधायकों की नाराजगी कम नहीं हुई है। लेकिन अब विभागों के बंटवारे के बाद कांग्रेस नाराज दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में अच्छे विभाग नहीं आए हैं।

महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दो दिसंबर को घोषणा की कि उनकी सरकार मुंबई से अहमदाबाद तक प्रमुख बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा करेगी। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस परियोजना के धन को किसानों को कर्ज माफी देने की तैयारी में है। सच्चाई ये है कि कुल बजट यानी 1.1 लाख करोड़ रुपये है और महाराष्ट्र सरकार इस परियोजना में करीब 5 हजार करोड़ रुपये भुगतान करने वाली थी।