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असल में इलाहाबाद हाईकोर्ट में शराब की होम डिलीवरी को लेकर याचिका दायर की गई है। क्योंकि देश के कई राज्यों में शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है। तीन दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शराब की होम डिलीवरी करने की सलाह दी थी। वहीं दिल्ली, तमिलनाडु,छ्तीसगढ़ और पंजाब में शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है।

हाल ही में, यूपी सरकार ने अपने वेतन से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए और छह अन्य भत्तों को रोक दिया है। जबकि सरकार ने अन्य वित्तीय खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए एक साल के लिए विधायकों के वेतन में तीस फीसदी की कटौती की।
 

राज्य में आज करीब 40 दिन बाद शराब की दुकानें खुली हैं। माना ज्यादा है  कि शराब के शौकीनों को आने वाले दिनों में शराब के लिए इंतजार करना होगा। क्योंकि राज्य की ज्यादातर दुकानों में शराब खत्म हो चुकी है और दुकानदारों को नया स्टॉक लेना है और पुराना स्टॉक खरीदना है। लेकिन बाहर से वाहनों के आगमन पर प्रतिबंध है। लिहाजा शराब खत्म होने के बाद दुकानों में नया स्टॉक आने में करीब 15 दिन का समय लगेगा।

असल में पिछले महीने दिल्ली के निजामुद्दीन में  एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद जमाती देशभर में फैल गए थे और इन्होंने सरकार को अपनी जानकारी नहीं दी थी। जिसके बाद यूपी सरकार ने सख्त  एक्शन लेते हुए जमातियों को पकड़ने का आदेश दिया था। हालांकि प्रदेश हो या फिर देश। कोरोना संक्रमण बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका रही है। यूपी में करीब 59 फीसदी केस जमातियों के हैं। जिसके कारण राज्य में संक्रमण फैला। 

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती  ने कहा कि बसपा विधायक आपदा की इस घड़ी में सरकार का सहयोग करे जनता और बसपा विधायक विधानक निधि से एक-एक करोड़ रुपये दें। हालांकि इससे पहले मायावती लॉकडाउन के लिए केन्द्र की मोदी सरकार को अपना समर्थन दे चुकी है। लिहाजा एक बार फिर बसपा प्रमुख मायावती भाजपा के पक्ष में खड़े दिखाई दे रही है।

पुलवामा शहीद की मां सुधा देवी ने कहा कि पिछले 11 महीनों से वह कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी के चक्कर काट रही है। ताकि जो वादा सरकार की तरफ से किया गया था। वह पूरा हो सके। लेकिन जिला प्रशासन के अफसरों नियमों का हवाला दे कर स्मारक को नहीं बनाने की दलील दे रहे हैं। लिहाजा अब वह खुद ही जमीन पर स्मारक का निर्माण करा रही हैं।

असल में 1981 में उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स सैलरीज, अलाउंसेस और मिसलेनियस एक्ट अस्तित्व में आया और उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे। लेकिन इसके बाद राज्य में 19 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन किसी ने इस कानून को खत्म करने की कोशिश नहीं की। उस वक्त मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आयकर को लेकर ये तर्क दिए गए थे कि राज्य सरकार को मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने चाहिए क्योंकि ज्यादातर मंत्री गरीब हैं और उनकी आय बेहद कम है।

फिलहाल पांच मंत्रियों के इस्तीफे देने के बाद अब योगी कैबिनेट में 20 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और 13 राज्यमंत्री हैं। मंगलवार को ही परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, वित्तं मंत्री राजेश अग्रवाल, धर्मपाल सिंह, अर्चना पांडेय और अनुपमा जायसवाल ने इस्तीफा दिया था। राजेश अग्रवाल ने अपने स्वास्थ्य और उम्र के कारणों से इस्तीफा दिया तो स्वतंत्र देव सिंह के पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा दिया है। 

आतंकवाद फैलाने के आरोप में लखनऊ जेल में बंद 24 कैदियों का बुरा हाल है। इन कैदियों को कश्मीर की जेलों में तरह-तरह की सुविधाएं मिलती थी। लेकिन यूपी की जेलों में पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। ये कैदी तरह तरह की डिमांड कर रहे हैं। अब ये कैदी अपने ही आकाओं को गरिया रहे हैं। इनका कहना है कि वो कश्मीर में मजे कर रहे हैं और ये यहां सुख सुविधाओं से वंचित हैं। अब ये कैदी अपने आकाओं से बात करना चाहते हैं और जेल अफसरों से बार बार मिन्नतें कर रहे हैं कि साहब हमारी एक मदद कर दो, हमें अपने ऊपर के लोगों से एक बार बात करा दो। 

असल में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद यश भारती पुरस्कारों और उसके लिए दी जाने वाली पेंशन को बंद कर दिया था। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इन पुरस्कारों को बंद कर रही है। हालांकि योगी सरकार ने इन पुरस्कारों के लिए नई नियमावली बनाने की बात कही थी।

सोमवार को यमुना एक्सप्रेस पर तड़के हुए बस हादसे में 29 लोगों की मौत की जिम्मेदारी मृतक ड्राइवर पर डाल दी गई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया कि ये दुर्घटना ड्राइवर को झपकी आने से हुई। यानी उन्होंने पूरी तरह से दोषी अफसरों और कर्मचारियों को क्लीन चिट दे दी।

आरोपियों पर रासुका लगाने की तैयारी, लापरवाही बरतने के आरोप में एक थाना प्रभारी सहित पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। 

चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तो चलते ही हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के जरिए फर्जी खबरों को फैलाने में पीछे नहीं है। ये बानगी देखने को मिली है। एक समाचार पत्र ने होली के मौके पर मजाकिया तौर कुंभ में घोटाले की खबर क्या छापी, कांग्रेस ने उस खबर को अपने ट्विटर हैंडल पर डालकर घोटाले का आरोप लगाकर जांच कराने की मांग कर दी। 

प्रदेश की योगी सरकार राज्य में कई सालों से बंद पड़े कंबल कारखानों को फिर से शुरू करेगी. इसके लिए योगी सरकार ने बंद पड़े कारखानों की मरम्मत करना शुरू कर दिया है और ऊन के ई-टेंडरिंग भी शुरू कर दी है.