Up Government  

UPPSC RO ARO Exam Cancelled: योगी आदित्यनाथ सरकार ने समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2023 निरस्त करने का बड़ा फैसला लिया है। 6 महीने में दोबारा एग्जाम होगा। पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है।

 upums nursing officer vacancy 2024: नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती का वेट कर रहे केडीटेंड्स के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसरों के 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है तो यहां जानें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 

 

 

 

 

 

 

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल खड़ी कर रही है। राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप के बाद अब पुलिस भर्ती परीक्षा कैंसिल करने की मांग उठने लगी है। 

यदि आप भी दर्द आदि से छुटकारा पाने के लिए सिप्लॉक्सिन कैपसूल का प्रय़ोग करते हैं तो सतर्क हो जाएं। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इसे बैन कर दिया गया है। मिस ब्रांडिंग की वजह से इसे बैन किया गया है।

उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में संविदा पर काम कर रहे ड्राइवरों- कन्डक्टरों के लिए अच्छी खबर आई है। योगी सरकार ने उनका पारिश्रमिक बढ़ाने का फैसला लिया है। आगामी 1 दिसम्बर से उनके पारिश्रमिक में 14 पैसे प्रति किमी की दर से ज्यादा भुगतान किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की डीएम रही दिव्या मित्तल को बीते दिनों बस्ती का डीएम बनाया गया था। तबादले का आदेश जारी होने के बाद बाकायदे गुलाबों के फूल बरसाकर उनका स्वागत भी किया गया था। उनकी विदाई के समय गुलाबों के फूलों से सरोबार होने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी।

योगी सरकार के इस फैसले को राज्‍य को दुनिया में पर्यटन केंद्र के रूप में स्‍थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। योगी सरकार त्‍योहारों के इस मौसम में यात्रियों को यूपी की सड़कों पर सुरक्षित और सुहाने सफर का उपहार देने जा रही है । यूपी की सड़कों से गुजरने वाले यात्रियों की सुरक्षा तय करने के साथ ही सड़कों पर तैनात पुलिस के जवान सारथी की भूमिका भी निभाते नजर आएंगे। 

एमएसएमई के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि ओडीओपी के 11 हजार उत्पाद ऑमेजन पर उपलब्ध हैं और 24 करोड़ की कीमत के 50 हजार उत्पादों की बिक्री भी हुई है। इसके अलावा विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 916 उद्यमियों को 31 करोड़ 34 लाख रुपए की मदद दी गई है।

उन्होंने कहा कि धान विक्रय से पहले किसानों को जागरूक किया जाए कि वे इसे अच्छी तरह से छानकर और सुखाकर ही विक्रय केन्द्र पर लाएं। जिन जनपदों में धान क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता हो, वहां के जिलाधिकारी अपने विवेक से इनकी संख्या बढ़ाना सुनिश्चित करें।

किसानों की उपज का बेहतर मूल्‍य दिलाने का वादा पूरा करने के लिए योगी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है । गांवों में पांच हजार भंडारण गोदाम बना कर राज्‍य सरकार आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। करीब 2500 करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहे 5000 गोदामों से प्रदेश की भंडारण क्षमता में 8.60 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोत्‍तरी होगी।

असल में राज्य सरकार ने 4 जुलाई को दिए गए निर्देशों के बाद कुछ जिलों में जिलाधिकारियों ने अपने आधार पर बदलाव कर दिए थे। लेकिन अब राज्य सरकार ने साफ कहा कि अब शासन के निर्देशों के मुताबिक ही कोरोना संक्रमण लॉकडाउन को लेकर व्यवस्था लागू होगी।  

राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया फिलहाल केन्द्र सरकार के नियम के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि केन्द्र सरकार ने कल कहा था कि राज्य सरकारें तय करेंगी कि उन्हें क्या करना है। लिहाजा यूपी सरकार ने भी केन्द्र सरकार के नियम को राज्य में लागू किया है। 

बस विवाद में अब कांग्रेस की विधायक और कभी प्रियंका गांधी की करीबी माना जानी वाली अदिति सिंह भी उतर गई है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि  'बस' को लेकर पार्टी की फजीहत हुई  है।

असल में इलाहाबाद हाईकोर्ट में शराब की होम डिलीवरी को लेकर याचिका दायर की गई है। क्योंकि देश के कई राज्यों में शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है। तीन दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शराब की होम डिलीवरी करने की सलाह दी थी। वहीं दिल्ली, तमिलनाडु,छ्तीसगढ़ और पंजाब में शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है।

हाल ही में, यूपी सरकार ने अपने वेतन से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए और छह अन्य भत्तों को रोक दिया है। जबकि सरकार ने अन्य वित्तीय खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए एक साल के लिए विधायकों के वेतन में तीस फीसदी की कटौती की।