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गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार को संविधान संशोधन करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि केन्द्र सरकार इसके लिए तैयारी भी कर रही है। आईए जानते हैं कि सवर्ण आरक्षण के लिए क्यों जरुरी है संविधान संशोधन- 

केन्द्र सरकार ने आखिरकार आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने का फैसला कर ही दिया. हालांकि जनसंख्या के अनुपात में ये काफी कम है. अगर आप इस आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं जो आज से ही अपने जरूरी कागजातों को तैयार कर लें. 

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला लेकर मोदी सरकार ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। हाल ही में हुए तीन राज्यों के चुनाव में बीजेपी को सवर्णों की नाराजगी का खमियाजा उठाना पड़ा था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के इस कदम की जानकारी दी। लेकिन सवर्ण आरक्षण के लिए कुछ शर्तें भी हैं। 
 

केन्द्र सरकार ने आखिरकार अपना चुनावी दांव चल दिया है. केन्द्र सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों के लिए आरक्षण में दस फीसदी का कोटा तय कर करने का फैसला किया है. आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है. ऐसा माना जा रहा है कि मंगलवार को केन्द्र सरकार इसके संसद में पारित करने के लिए पेश करेगी. 

डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने के बाद अब कांग्रेस को राज्यसभा का उपहार देगी। डीएमके कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को तमिलनाडू से राज्यसभा भेजेगी। मनमोहन सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल अगले साल अप्रैल में खत्म हो रहा है।

- तिनसुकिया जिले के खेराबाड़ी इलाके की घटना, सीएम सर्बानंद सोनोवाल बोले - घटना के साजिशकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सवर्ण जातियों में से गरीबों को नौकरियों में आरक्षण देने पर काम कर रही है। 'माय नेशन' ने दो दिन पहले ही यह एक्सक्लूसिव खबर ब्रेक की। क्या मोदी का यह चुनावी दांव उनका आने वाले लोकसभा चुनाव में मास्टरस्ट्रोक हो सकता है। 'माय नेशन' के संवाददाता सिद्धार्थ राय के साथ इस मामले का विश्लेषण किया 'जन की बात' के प्रदीप भंडारी ने।