Verdict  

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की देवेन्द्र फडणनीस सरकार को आदेश दिया कि वह कल शाम को पांच बजे तक सदन में अपना बहुमत साबित करे। ये एक तरह से भाजपा के लिए बड़ा झटका है। कोर्ट ने कहा कि इस टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करने के लिए कोर्ट हैं। कोर्ट ने साफ किया कि बहुमत के दौरान सदन की वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव टेलीकास्ट हो। 

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की है। बोर्ड एक निजी संगठन है, इसमें न तो चुनाव होते हैं, न ही सरकारी प्रतिनिधित्व होता है और न ही इसे सदस्यता के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता होती है। यह 47 साल पहले इंदिरा गांधी के काल में स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसकी वैधता बेहद संदिग्ध है। इस संगठन के सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) जैसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हैं। वे अपने आप को भारतीय मुसलमानों के लिए मुखपत्र के रूप में चित्रित करते हैं जो उनकी कल्पना के अलावा कुछ भी नहीं है। 

राज्य में देर रात तक चले राजनैतिक घटनाक्रम में एनसीपी के 54 में 51 विधायक पार्टी प्रमुख शरद पवार के पास लौट आए थे। जिसके बाद तीनों दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन दलों की याचिका को स्वीकार कर लिया था और आज न्यायमूर्ति एनवी रमन, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ रविवार को सुनवाई करेगी।

असल में आज सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर बड़ा और अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने 14 राफेल लड़ाकू विमान के सौदे को बरकरार रखते हुए कोर्ट के ही 14 दिसंबर, 2018 को दिए फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली जजों की बेंच ने इसके लिए कहा कि अब इसकी अलग से जांच करने की जरूरत नहीं है। 

आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बाबा रामदेव, स्वामी परमात्मानंद, अवधेशानंद गिरि शिया मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद, मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात की। अयोध्या मामले में फैसला आने के बाद ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है।क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम और हिंदू धार्मिक गुरुओं ने इस फैसले को खुलेमन से स्वीकार किया है।

असल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही जैश भारत में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में है। लेकिन अभी तक सफल नहीं हो सका है। क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हैं। फिलहाल खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संभावित आतंकी हमलों के संदेश मिल रहे हैं। जिसके बाद राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है।

असल में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के अहम पक्षकार रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने साफ किया कि बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के खिलाफ बोर्ड चुनौती नहीं देगा। लिहाजा अब साफ हो गया है कि बोर्ड में जिलानी और ओवैसी अलग-थलग पड़ चुके हैं। हालांकि ओवैसी ने जिस तरह से इस फैसले पर सवाल उठाए, मुस्लिम समाज में ही उनका विरोध शुरू हो गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या मामले में सबसे बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला में कहा कि जिस जमीन का विवाद है उस पर रामलला का अधिकार है। इसके साथ की कोर्ट ने रामलला के लिए निर्मोही अखाड़े के दावे के साथ ही शिया वफ्क बोर्ड का दावा खारिज कर दिया था। जिसके बाद ये मामला सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान का हो गया था। इसके बाद फैसला सुनाते हुए पांच जजों की बेंच ने कहा कि विवादित जमीन पर रामलला का अधिकार है। 

शुक्रवार को ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी राजेन्द्र कुमार तिवारी और डीजीपी ओपी सिंह को तलब किया था और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था के विषय में बातचीत की थी। हालांकि पहले माना जा रहा था कि इस पर फैसला अगले सप्ताह आ सकता है। लेकिन अब सुप्रीम ने आज सुबह साढ़े दस बजे अयोध्या मामले में फैसला सुनाएगा। इस मामले में इस साल 6 अगस्त से लगातार 40 दिनों तक जिरह हुई थी और कोर्ट ने दोनों पक्षों को समय दिया था।

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अंबेडकरनगर के कॉलेजों में राज्य सरकार ने 8 अस्थायी जेलें बनाई हैं। ताकि किसी भी स्थिति ने निपटा जा सके। हालांकि अयोध्या के साथ ही पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। वहीं अयोध्या और आस-पास के जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। 

असल में पिछले साल दिसंबर में तीन राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस इन तीनों राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब रही। उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी और उन्होंने मंदिर राजनीति शुरू की थी और इसका फायदा कांग्रेस को मिला। राहुल के मंदिरों के दर्शन करने से हिंदू वोटरों का रूझान कांग्रेस की तरफ हुआ है। यही नहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने साफ्ट हिंदू राणनीति पर काम किया। हालांकि उसे ज्यादा फायदा नहीं मिला।

शिवसेना सांसद और मुखपत्र सामना के संपादक संजय राउत ने कहा कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार नहीं बना पा रही

राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट अगले 4 महीनों में फैसला सुना सकता है। जिसके बाद अयोध्या में विवादित भूमि का मालिकाना हक तय हो जाएगा। दरअसल नवंबर तक की समय सीमा फिलहाल आधिकारिक रुप से तय नहीं की गई है। लेकिन ऐसे कई संकेत हैं, जिससे यह लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय नवंबर तक इस मामले का निपटारा कर देगा। 
 

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, बच्ची की कम उम्र, असहाय स्थिति और क्षत-विक्षत शव का पाया जाना फांसी की सजा के लिए जघन्य क्रूरतम अपराध होने की शर्त के दायरे में आता है।

मुख्य आरोपी सांझी राम, परवेश कुमार, दीपक खजुरिया को 302 (मर्डर), 376 (रेप), 120 बी (साजिश), 363 (किडनैपिंग) के तहत दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने पुलिसकर्मी आनंद दत्ता, सुरेंद्र कुमार, तिलक राज को 201 (सबूतों को मिटाना) के तहत दोषी ठहराया।