West Bengal  

बीजेपी महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी है कि इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में हम जय श्री राम और जय महाकाली के नारे के साथ चुनाव में उतरेंगे। 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ऐसा काम किया है। जिसे सुनकर कोई भी आश्चर्य में पड़ जाएगा। मुख्यमंत्री ने खुद जाकर बीजेपी के एक दफ्तर पर जबरन कब्जा किया। 

जय श्री राम का लोकप्रिय नारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गले की फांस बन गया है। पिछले दिनों उन्होंने राम नाम लेने वाले लोगों पर बीच सड़क पर गाड़ी से उतरकर नाराजगी जाहिर की थी और अब उन्होंने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। यही नहीं ममता ने जय हिंद - जय बांग्ला के नारे से जय श्री राम के नारे का जवाब देने की भी कोशिश की है। उन्होंने अपनी फेसबुक और ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल ली है। 

जब नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर बैठकर धरना दे रही होंगी। यह ममता ने खुद तय किया है। वह गुरुवार को नैहाटी नगरपालिका के सामने धरने पर बैठेंगी। 
 

 चुनाव खत्म होने और नतीजे आने के बावजूद पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का हमला रुक नहीं रहा है। आज एक और बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना बंगाल के चकदाह इलाके की है।
 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक विधायक शुभ्रांशु राय को पार्टी से निलंबित कर दिया। लेकिन उन्होंने यह बयान देकर सनसनी फैला दी कि टीएमसी में विधायकों का दम घुट रहा है। उनके संपर्क में कई विधायक हैं, जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। शुभ्रांशु ने बयान दिया कि वह भी जल्दी ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 

योगी बीजेपी के लिए यूपी और अन्य राज्यों में संकटमोचक साबित हुए हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में 9 राज्यों में 30 संसदीय क्षेत्रों में चुनावी रैलियां की और इसमें से बीजेपी ने 23 सीटें जीती। आमतौर पर योगी के भाषण सुनने के लिए भीड़ उमड़ती है। योगी को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने वहां पर हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं दी तो योगी पुरूलिया में कार के जरिए गए। जबकि पश्चिम बंगाल के लिए अन्य रैली को अनुमति न मिलने के बाद योगी ने मोबाइल के जरिए जनता को संबोधित किया।

लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव परिणामों से बहुत से दिलचस्प तथ्य सामने आ रहे हैं। इन परिणामों से पता चलता है कि कैसे बीजेपी ने पूर्वी भारत में अपना नया जनाधार तैयार किया है।   

पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने अर्जुन सिंह को 23 मई को होने वाले मतगणना में भाग लेने के लिए अनुमति दे दी है। 

सात चरणों के चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल लगातार सुर्खियों में रहा। हर बार मतदान के दौरान वहां का चुनावी माहौल खून से लाल हो जाता था। राजनीतिक हिंसा का खतरनाक स्वरुप बंगाल में इस लोकसभा चुनाव में दिखा। लेकिन यह हिंसा इस बात का भी संकेत थी कि कैसे बंगाल में दीदी का किला दरक रहा है। यही संकेत एक्जिट पोल के नतीजों में भी दिख रहा है। 
 

राजीव कुमार ने अदालत से कहा है कि उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए सात और दिनों की मोहलत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इस हप्ते इस अर्जी पर सुनवाई नही हो सकती। उन्होंने पश्चिम बंगाल में वकीलों की हड़ताल के चलते मोहलत की अपील की है। 
 

लोकसभा की 59 सीटों के साथ-साथ सुबह से गोवा की पणजी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग कराई जा रही है। यह विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर के निधन के बाद खाली हुई। इसके अलावा तमिलनाडु की चार विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की वोटिंग कराई जा रही है।

कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित रोड शो में जितनी संख्या में लोग उमड़े थे उससे पता चल रहा था कि वहां का राजनीतिक वातावरण बदल रहा है। किंतु वह रोड शो अपने गंतव्य विवेकानंद हाउस तक पहुंचता उसके पहले ही कॉलेज स्ट्रीट पर कुछ लोग काले झंडे लेकर विरोध कर रहे थे। लेकिन अचानक अमित शाह की गाड़ी पर डंडा फेंका गया। उसके बाद पथराव हुआ तथा आगजनी की कोशिशें हुईं। यह रोड शो को बाधित करने का प्रयास था। 

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को सात दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। अदालत ने कहा है कि अगर राजीव कुमार चाहें तो इन सात दिनों में अपनी जमानत की याचिका दाखिल कर सकते हैं। राजीव कुमार को गिरफ्तार करने के लिए दो महीने पहले भी सीबीआई ने अपील की थी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में राजीव कुमार द्वारा सारधा चिटफंट केस के सबूत नष्ट करने के सबूत दिए थे।

लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले बंगाल में हुई हिंसा के मद्देनजर चुनाव आयोग ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक दिन पहले ही प्रचार रोकने का आदेश दिया है। यह प्रतिबंध राज्य की सभी नौ लोकसभा सीटों पर 19 मई को मतदान पूरा होने तक जारी रहेगा।