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हालांकि एनसीपी का दावा है कि अभी तक राज्य में राज्य में पार्टी में किसी भी तरह की टूट नहीं हुई है। अजित पवार को मनाया जा रहा है। लेकिन अजित पवार नाराज क्यों हैं इसका जवाब पार्टी का कोई जिम्मेदार नेता नहीं दे रहा है। जबकि पार्टी ने संसदीय दल के नेता के पद से अजित पवार को हटा दिया है। उन्हें पार्टी की सदस्यता से निष्कासित नहीं किया गया है।

फिलहाल अब सिंधिया ने ट्विटर अकाउंट से अपना परिचय कांग्रेस हटा दिया है। जबकि उन्होंने खुद को जनसेवक और क्रिकेट प्रेमी बताया है। सिंधिया के इस कदम को आलाकमान के प्रति नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि पार्टी ने अभी तक राज्य में नए कांग्रेस अध्यक्ष को नियुक्त नहीं किया है। राज्य में कमलनाथ के पास सीएम के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का भी पद है। जबकि सिंधिया इस पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं।

महाराष्ट्र में कांग्रेस के 44 विधायकों में 37 विधायकों के साथ राज्य में सरकार बनाने की वकालत की है। विधायकों का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी तो कार्यकर्ताओं का जोश खत्म हो जाएगा और इससे राज्य कांग्रेस का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। विधायकों का सरकार के साथ जाने में ये तर्क दिए गए थे कि राज्य में शिवसेना के कठोर हिंदुत्ववादी एजेंडे को किनारे करना होगा।

असल में पीएम मोदी संसदीय कार्य को लेकर काफी संजीदा रहते हैं। यही उम्मीद भी वह अपने सहयोगी कैबिनैट के साथियों से करते हैं।  लेकिन जब संसदीय कार्यवाही के दौरान जब कोई अपने प्रश्नकाल के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहता है तो इसका असर सीधे तौर पर सरकार पर उठता है। विपक्षी दल भी इसे बड़ा मुद्दा बनाते हैं।

 शिववाल ने इटावा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह वे सपा से गठबंधन को तैयार हैं। लिहाजा अब अखिलेश को भी इस बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पर शिवपाल ये भी कहना नहीं भुले कि राज्य में सीएम अखिलेश यादव ही होंगे। शिवपाल ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्हें प्रदेश का सीएम बनना है। बल्कि वह अखिलेश के लिए ही कहते थे कि उन्हें प्रदेश का सीएम होना चाहिए। लिहाजा प्रदेश का अगला सीएम अखिलेश ही होंगे। 

असल में आज एनडीए की बैठक बुलाई गई थी। जिससे शिवसेना ने दूरी बनाकर रखी थी। लेकिन इन बैठक में एनडीए के सहयोगी लोजपा ने सभी दलों को सम्मान देने के लिए समन्वय समिति के गठन की मांग की। चिराग पासवान ने कहा कि आज की बैठक में शिवसेना नहीं थी। जिसके कारण उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि अब एनडीए में समन्वय समिति की जरूरत है।

हालांकि इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से भी दूरी बनाकर रखी थी। प्रियंका ने इन दोनों राज्यों में कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया है। हालांकि पिछले छह महीने से प्रियंक यूपी में काफी सक्रिय हुई हैं। वह राज्य सरकार को स्थानीय मुद्दों पर घेरते रहती है। 

हालांकि संघ ने पिछले दिनों राज्य में सरकार बनाने का जिम्मा गडकरी को सौंपा था। लेकिन वह भी राज्य में शिवसेना की सीएम के पद के अड़े होने के बाद विफल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने राज्य में सरकार बनाने की कोशिशों को बंद कर दिया था। शिवसेना की पहली शर्त यही थी कि राज्य में 50-50 का फार्मूला लागू किया जाए। हालांकि जिस फार्मूले को लेकर शिवसेना ने भाजपा पर दबाव बनाकर रखा थी। 

असल में सेना ने पहले ही करतापुर साहिब कॉरिडोर के लिए नाराजगी जता थी और इमरान खान के फैसले को पलट दिया था। इमरान खान सरकार ने ऐलान किया था कि करतापुर साहिब के दर्शन के लिए भारतीय पहचान पत्र के साथ ही दर्शन किए जा सकते हैं।  लेकिन उद्घाटन से तीन पहले पाकिस्तानी सेना ने घोषणा कि थी कि दर्शन के लिए भारतीय पासपोर्ट जरूरी होगा। इसके बगैर किसी को दर्शन की अनुमति नहीं होगी। 

राज्य में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों का समर्थन चाहिए। जबकि भाजपा के पास महज 105 विधायक हैं। इसके साथ ही कुछ निर्दलीय विधायक भाजपा का साथ दे रहे हैं। लेकिन भाजपा को सरकार बनाने के न्योते के बाद विपक्षी दल कांग्रेस और एनसीपी डरी हुई हैं। हालांकि ये डर शिवसेना में भी देखा जा रहा है। लिहाजा शिवसेनना ने अपने विधायकों को होटल में ही रखा है।

भिखारी हो चुका पाकिस्तान एक तरफ करतापुर साहिब के जरिए अपने देश के आर्थिक हालत सुधारना चाहता है। वहीं वह इसके जरिए अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहा है। आज पाकिस्तान ने भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए करतारपुर साहिब के दरवाजे खोले। आज उद्घाटन के मौके पर भारतीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया वहीं पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ने इसका उद्घाटन किया। 

 अब गांधी परिवार के सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जेड प्लस के साथ ही सीआरपीएफ की सुरक्षा मिलेगी। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने इसे मोदी सरकार की तानाशाही बताया है और कहा कि वह बदले की कार्यवाही के तहत ऐसा कर रही है।

असल में पिछले साल दिसंबर में तीन राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस इन तीनों राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब रही। उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी और उन्होंने मंदिर राजनीति शुरू की थी और इसका फायदा कांग्रेस को मिला। राहुल के मंदिरों के दर्शन करने से हिंदू वोटरों का रूझान कांग्रेस की तरफ हुआ है। यही नहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने साफ्ट हिंदू राणनीति पर काम किया। हालांकि उसे ज्यादा फायदा नहीं मिला।

इस साल लोकसभा चुनाव में करीब ढाई दशक के बाद मुलायम सिंह यादव और बसपा प्रमुख मायावती एक ही मंच पर दिखे। मायावती ने मुलायम सिंह के लिए मैनपुरी में वोट भी मांगे और मुलायम ने मायावती की जमकर तारीफ की। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन बनाकर दोनों दलों इतिहास तो रचा लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला। 

असल में सभी सामाजिक संगठनों ने अयोध्या के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कही है। यही नहीं संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कह दिया है कि इस फैसले को स्वागत किया जाना चाहिए। पिछले कई दिनों से संघ मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर इस मुद्दे पर बैठक कर रहा है। क्योंकि फैसला आने के बाद विरोध प्रदर्शन किए जाने की आशंका है।