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दिल्ली की निजामुद्दीन की मकरज में हिस्सा लेने वाले विदेशी यूपी की  विभिन्न मस्जिदों में मिले थे और राज्य में कोरोना वायरस फैलाने में इन लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने इन लोगों को गिरफ्तार किया था और क्वारंटिन में भेजा था। 

असल में पिछले महीने दिल्ली के निजामुद्दीन में  एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद जमाती देशभर में फैल गए थे और इन्होंने सरकार को अपनी जानकारी नहीं दी थी। जिसके बाद यूपी सरकार ने सख्त  एक्शन लेते हुए जमातियों को पकड़ने का आदेश दिया था। हालांकि प्रदेश हो या फिर देश। कोरोना संक्रमण बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका रही है। यूपी में करीब 59 फीसदी केस जमातियों के हैं। जिसके कारण राज्य में संक्रमण फैला। 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को महाराष्ट्र के सीएम से राज्य के पालघर जिले में दो साधुओं और एक ड्राइवर की हत्या में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। ये दोनों साधु मुंबई से सूरत अपने साथी की मौत के बाद वहां जा रहे थे। लेकिन पालघर में लोगों ने उनकी गाड़ी को रोककर निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। 

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य के प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने में मदद करने की योजना तैयार करने का आह्वान किया। प्रियंका ने राज्य सरकार से कहा कि वह उन सभी प्रवासी श्रमिकों तक पहुंचने के लिए एक हेल्पलाइन और नियंत्रण कक्ष स्थापित करे। जो विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं।
 

देश में कोरोना का संकट बरकरार है। वहीं उत्तर प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 869 पहुंच गई है। राज्य के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा, राज्य में सक्रिय कोरोनावायरस मामलों की संख्या 869 पहुंच गई है। वहीं आज उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 20 नए मामले दर्ज किए गए हैं।

असल में उत्तर प्रदेश ने कोटा में दो सौ बसों को भेजने का फैसला किया है। जो कोटा में रह रहे राज्य के छात्र छात्राओं को वापस लाएंगे। क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण वहां पर हजारों की संख्या में छात्र -छात्राएं फंसे हुए हैं और हास्टल और गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। जबकि वहां पर कोचिंग बंद हो चुकी हैं। 

दिल्ली के निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात के आयोजन में शामिल होने वाले 17 लोगों को जेल भेज दिया गया है। इन सभी जमातियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और फिर उन्हें क्वारंटिन में भेजा गया था। जहां अब इन जमातियों की  क्वारंटिन खत्म होने के इन्हें तुरंत बाद जेल भेज दिया गया। इन जमातियों को वीजा और पासपोर्ट नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संकट के इस समय में, केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार भी आम आदमी के साथ लंबे समय से खड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि जनता को होने वाली परेशानियों को कम से कम किया जा सके।
 

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।  राज्य के 75 जिलों में से 37 कोरोना वायरस से प्रभावित हैं और अभी तक राज्य में 345 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि राज्य सरकार मामलों को रोकने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है।  लेकिन राज्य में लगातार मामले बढ़ रहे हैं।

केन्द्र सरकार ने दिन पहले ही केन्द्र सरकार के मंत्रियों और सांसदों के वेतन में तीस फीसदी की कटौती की थी। यही नहीं केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में भी कटौती की थी। ताकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विशेष कोष तैयार किया जा सके। इस कोष की राशि से कोरोना वायरस से लड़नेके लिए जरूरी उपकरण खरीदे जा सके।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में 66 करोड़ मास्क गरीबों को वितरित करेगी। इसके लिए योगी सरकार ने खादी विभाग से ट्रिपल लेटर मास्क तैयार करने को कहा है।  ये मास्क राज्य के गरीबों को मुफ्त में तैयार किए जाएंगे नहीं आम आम लोगों को ये मास्क कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इन मास्कों को फिर से धोकर पहना जा सकता है।

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती  ने कहा कि बसपा विधायक आपदा की इस घड़ी में सरकार का सहयोग करे जनता और बसपा विधायक विधानक निधि से एक-एक करोड़ रुपये दें। हालांकि इससे पहले मायावती लॉकडाउन के लिए केन्द्र की मोदी सरकार को अपना समर्थन दे चुकी है। लिहाजा एक बार फिर बसपा प्रमुख मायावती भाजपा के पक्ष में खड़े दिखाई दे रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केन्द्र की तर्ज पर राज्य सरकार 1000 करोड़ रुपये का कोरोना केयर फंड बनाएगी जो परीक्षण सुविधाओं को स्थापित करने और वेंटिलेटर, मास्क और सैनिटाइजर खरीदने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि न केवल सरकार इस फंड में मदद करेगी, बल्कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत कॉरपोरेट घरानों से भी मदद ली जाएगी।