अदालत में  

स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो उन्होंने एक हलफनामा देकर अदालत में कहा था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। और जब चुनाव आते हैं, राहुल गांधी न सिर्फ भगवान राम का नाम जपने लगते हैं बल्कि शिवभक्त भी बन जाते हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को राहुल और सोनिया के खिलाफ कार्यवाही में अपने आदेश पर दोनों नेताओं की याचिका लंबित होने के दौरान अमल नहीं करने का निर्देश भी दिया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत में आरोपपत्र दायर किया। एजेंसी का आरोप है कि सी-17 नाम के जमीन के टुकड़े को दोबारा आवंटित करने की वजह से राजकोष को 67 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। 

लालू यादव के बेटे तेजप्रताप की तलाक की अर्जी अदालत में मंजूर हो गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। इससे पहले तेजप्रताप ने ट्विटर पर मैसेज करके यह साफ कर दिया था कि वह पत्नी ऐश्वर्या से वापस गांठ जोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। 

आज पटियाला हाउस कोर्ट में 1984 के सिख दंगों के दोषियों की जमकर पिटाई हुई। माय नेशन के पास इसका एक्सक्लूसिव वीडियो है। आईए आपको दिखाते हैं। 

सीनेट से पुष्टि होने पर राव इस शक्तिशाली अदालत में न्यायाधीश श्री श्रीनिवासन के बाद दूसरी भारतीय-अमेरिकी न्यायाधीश होंगी। न्यायाधीश श्री श्रीनिवासन को पूर्ववर्ती ओबामा शासन के दौरान नियुक्त किया था। उनके नामांकन को बुधवार को सीनेट के पास भेजा गया था।

रेड्डी पर मनी लांड्रिंग और मुख्य आरोपी की पैसों के गैर कानूनी लेनदेन में मदद करने का आरोप है। उनके अलावा महफूज अली खान को भी गिरफ्तार किया गया है।

राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेजप्रताप अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक लेने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पटना की एक अदालत में याचिका डाली है। 

- सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश पर शीर्ष अदालत में जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है। 

बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। 

बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के लगाए हुए आरोपों पर नाना पाटेकर ने तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा नाना पाटेकर ने कैसे दिया इसका जवाब।

नांदेड़ जिले में धर्माबाद के न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट एन आर गजभिये ने पुलिस को सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने और 21 सितंबर तक उन्हें अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की हत्या की साजिश रचने और भीमा-कोरेगांव हिंसा भड़काने के मामलों में पांचों संदिग्ध ‘शहरी नक्सलियों’ को 5 सितंबर तक नजरबंद रखने का आदेश दिया है। पुणे पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य पक्षकारों से 5 सितंबर तक जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।
 

मामला अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर भले ही देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई चल रही हो। लेकिन कुछ लोगों को इससे भी संतोष नहीं है और वह विदेशी लोगों को इस मामले में दखल देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।