अदालत  

1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत का वह फैसला पलट दिया, जिसमें सज्जन कुमार को बरी किया गया था। कांग्रेस नेता को सजा तक पहुंचाने में सिख दंगे के  पीड़ितों, गवाहों ने लंबी लड़ाई लड़ी। फैसले के बाद सुनिये उनकी प्रतिक्रिया।

1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत का वह फैसला पलट दिया, जिसमें सज्जन कुमार को बरी किया गया था। कांग्रेस नेता को सजा तक पहुंचाने में सिख दंगे के  पीड़ितों, गवाहों ने लंबी लड़ाई लड़ी। फैसले के बाद सुनिये उनकी प्रतिक्रिया।

सिख विरोधी दंगे के मामले में दोषी सज्जन कुमार पर फैसला सुनाते वक्त कोर्ट में जज रो पड़े। जबकि सजा का फैसला आते ही दोषियों के वकील भी कोर्ट में लगातार रो रहे थे। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बदलते हुए सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अब सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने सज्जन कुमार पर उम्रकैद के अलावा 5  लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

सिख विरोधी दंगे में आज दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार पर एक बार फिर से मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी करते हुए अपने फैसले में कहा कि 1947 के विभाजन में देश को देश को दंश झेलना पड़ा था और फिर 37 साल बाद ऐसा हुआ।

सरकार ने राहुल के दावे को खारिज करने के लिए शनिवार को शीर्ष अदालत में एक सुधार याचिका दायर की है। इसमें अनुरोध किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में की गई एक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए जनहित में यह जरूरी है कि इसमें सुधार किया जाए। 

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ‘राफेल मामले में सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया बिल्कुल सही थी और इसपर कोई संदेह नहीं किया जा सकता’। अदालत की सबसे अहम टिप्पणी ऑफसेट पार्टनर के मामले में थी, जिसमें कोर्ट ने कहा कि ‘हमें लगता है कि सरकार की ऑफसेट पार्टनर तय करने में कोई भूमिका नहीं थी’। देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा कहे गए यह शब्द कांग्रेस के मुंह पर कालिख होने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की निजी नैतिक जीत है। क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे को लेकर जो झूठ का जाल फैलाया था उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को सीधा निशाने पर रखा गया था।   

सुप्रीम कोर्ट ने आज राफेल मामले पर कांग्रेस के आरोपों की हवा निकाल दी। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद मोदी सरकार पर उछाला जा रहा कीचड़ धुल गया है। आईए जानते हैं दस बिंदुओं को आपको समझाते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट में राफेल सौदे को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि रक्षा सौदों में कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए। अदालत के इस रुख के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए मुंह छिपाने की भी जगह नहीं बची है, जो लगातार राफेल को मुद्दा बनाकर राजनीति कर रही थी। 

हामिद निहाल अंसारी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में अवैध रुप से घुसने पर 2012 में गिरफ्तार किया गया था। वह कथित रूप से एक लड़की से मिलने के लिए पाकिस्तान गया था, जिससे उसकी ऑनलाइन दोस्ती हुई थी।

बुलंदशहर में 3 दिसंबर को हुए हंगामे में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के  हत्यारोपी जीतू फौजी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उससे कई घंटों की पूछताछ के बाद जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। जिसके बाद जीतू को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम भारी सुरक्षा में कोर्ट लेकर पहुंची।

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस के अलावा ‘दरगाह’ के न्यास प्रबंधन को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी को 11 अप्रैल 2019 तक याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा।

अदालत ने देवस्वव बोर्ड द्वारा शुरू की गई परियोजना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। सर्वेक्षण काटे गए पेड़ों की संख्या और ठोस खंभे के बीच की दूरी पर ध्यान केंद्रित करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने होम बायर्स के पैसे से बनाये गये आम्रपाली के पांच सितारा होटल, मॉल्स,  FMCG कम्पनी, ग्रुप का कॉरपोरेट ऑफिस और अन्य प्रॉपर्टी को कुर्क करने का आदेश दिया है। इसके अलावा आम्रपाली ग्रुप की 86 कारों को भी जब्त करने का आदेश दिया गया है। 

दिल्ली की एक अदालत ने आज कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एचसी गुप्ता, पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा, रिटायर्ड निदेशक केसी समरिया को 3-3 साल की सजा और  50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। 

उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार को फिल्म ‘‘केदारनाथ’’ के खिलाफ एक याचिका दायर करवाई गई है।