अदालत  

याचिका दायर करने वाले वकील का तर्क है कि इस केस में पुलिस महकमा अपने ही एक युवा अधिकारी को इन्साफ दिलाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है।

 ईसाई मिशनरियों का साहस इतना बढ़ गया है, कि वह कानून को भी ताक पर रखकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। यही नहीं धर्म परिवर्तन कराने के अलावा वह देवी देवताओं की मूर्तियां फेंक देने के लिए लोगों को उकसाते भी हैं।
 

सहमति से दो वयस्कों के बीच शारीरिक संबंधों को फिर से अपराध की श्रेणी में शामिल करने के शीर्ष अदालत के फैसले को कई याचिकाएं दाखिल करके चुनौती दी गई। यह एक लंबी लड़ाई रही है। 

इस समय जम्मू कश्मीर किसी की सरकार नहीं है और वहा पर राज्यपाल शासन है। इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि वह शीर्ष अदालत ने अगली सरकार बनने तक इस मसले पर सुनवाई टालने का अनुरोध करेंगे। 

आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे हैं। अदालत ने बीमारी के आधार पर उनकी जमानत बढ़ाने से इनकर कर दिया। जिसके बाद उन्हें समर्पण करना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की हत्या की साजिश रचने और भीमा-कोरेगांव हिंसा भड़काने के मामलों में पांचों संदिग्ध ‘शहरी नक्सलियों’ को 5 सितंबर तक नजरबंद रखने का आदेश दिया है। पुणे पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य पक्षकारों से 5 सितंबर तक जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।
 

मामला अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर भले ही देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई चल रही हो। लेकिन कुछ लोगों को इससे भी संतोष नहीं है और वह विदेशी लोगों को इस मामले में दखल देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।  

26 जून को इरफान और आसिफ ने छुट्टी के बाद बच्ची का स्कूल के बाहर से अपहरण कर लिया था। बच्ची दूसरे दिन सुबह झाड़ियों में बेहोशी की हालत में मिली थी। उसका गला रेत कर मारने का प्रयास किया गया था। 

केशव ने कहा, 'अभी संसद में हमारे पास पर्याप्त संख्याबल नहीं है। हर राम भक्त यह बात जानता है। अदालत जल्द ही इस मामले में अपना फैसला सुना देगी। लेकिन जिस दिन हमारे पास ताकत होगी, उस ताकत का सदुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं।'

अगर मुसलमान समाज अलग पर्सनल लॉ के मुताबिक चलेगा तो फिर हिंदू ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सवाल उठाया है हिंदू महासभा ने। सवाल तो ये है कि ऐसे कानूनों को चलाने वाली अदालतें और जजों का वैधता क्या होगी।

रूपये पैसे या फिर कोई गाड़ी या चीज़ उधार देने की बात तो आपने सुनी होगी पर क्या ऐसा भी सुना है कि कोई अपनी बीवी ही किसी को उधार दे दे। हैरानी तो होती है पर ये सच है और इसपर यकीन करना पड़ेगा।
 

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरिया अदालत लगाने के ऐलान पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बड़ा कदम उठाया है। शरिया अदालतों को कुरीतियों का जखीरा कहते हुए मंच ने पारिवारिक सुलह केंद्र लगाने शुरू कर दिए हैं।

भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या अपने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन की अदालत में लड़ रहा है कानूनी  लड़ाई। पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार होने के बाद से है जमानत पर 

शीर्ष अदालत ने कहा, किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर पर नियंत्रण का अधिकार है। इस कुप्रथा पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है तीन सदस्यीय पीठ

वांछित आर्थिक अपराधी अध्यादेश के तहत सरकार देश और विदेश में माल्या से जुड़ी सभी संपत्तियों को जब्त कर सकती है। जांच एजेंसियों के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, माल्या के खिलाफ अंतिम कार्रवाई का ब्यौरा अभी स्पष्ट नहीं है।