अधिनियम  

केन्द्र सरकार ने  लॉकडाउन 3.0 के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एक आदेश जारी किया इसके तहत चिकित्सीय आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी गतिविधि के लिए अनुमित नहीं दी जाएगी। होटल, रेस्तरां, हवाई यात्रा और सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। देश भर के विभिन्न जिलों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए जोन के आधार पर लॉकडाउन में छूट दी गई है।

यूरोपीय संसद की तरफ से आए बयान के मुताबिक "भारत के नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रस्ताव पर मतदान स्थगित कर दिया गया है"। अब इसे  मार्च तक टाल दिया गया है। वहीं इसके लिए होने वाले मतदान के स्थगित होने के पीछे के कारणों का उल्लेख यूरोपीय संसद ने नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि भारत सरकार के दबाव के कारण संसद ने इस प्रस्ताव को मार्च तक के लिए टाल दिया है।

 

यूरोपीय संसद में पांच राजनीतिक समूहों द्वारा एक संयुक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भेदभावपूर्ण और खतरनाक रूप से विभाजनकारी है। यह कानून के समक्ष समानता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को कमजोर करता है। प्रस्ताव में यह भी जोर देकर कहा गया कि एनआरसी से धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा मिलेगा और भेदभाव बढ़ेगा।

 

नए नागरिकता अधिनियम और प्रस्तावित एनआरसी का विरोध करते हुए भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि देश को धार्मिक आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है। त्रिपाठी ने कहा कि या तो आप संविधान का पालन करते हैं या उसकी अवहेलना। संविधान धर्मनिरपेक्षता पर जोर देता है और देश को धार्मिक आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर भी देश को धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है। मैहर से विधायक त्रिपाठी ने कहा कि गांवों में मुसलमानों को संदिग्ध माना जा रहा है और वे दूसरे लोगों के साथ साथ बातचीत करने से बच रहे हैं।

वहीं पार्टी से  बर्खास्त होने के कुछ समय बाद, किशोर ने पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने ट्विटर पर नीतीश कुमार को तंज कसते हुए लिखा है कि“बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को बनाए रखने के लिए आपको मेरी शुभकामनाएं। भगवान आपका भला करे, ”।
 

एक समलैंगिक जोड़े ने केरल उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधान भेदभावपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें समलैंगिक विवाह के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी गई है। यह याचिका निकेश उषा पुष्करन और सोनू एम एस द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी। इन्होंने जुलाई 2018 में गुरुवायुरप्पन मंदिर में एक-दूसरे को अंगूठियां पहना कर शादी की थी और उन्हें अपने परिवार का समर्थन भी हासिल था। हालांकि, उनकी शादी अभी तक वैध नहीं मानी गई है।

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर छात्रों ने राज्यपाल ओपी धनखड़ को घेरा और राज्यपाल जगदीप धनखड़ की कार के बाहर प्रदर्शन किया। राज्यपाल कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी थे। हालांकि इस बीच राज्यपाल ने उस सभागार में प्रवेश किया जहां पर दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा था।

दो दिन पहले ही जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और इससे पहले वह कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर थे। हालांकि नड्डा का यूपी से संबंध काफी पुराना है। उन्हें कई बार उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। जबकि इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पीएम नरेन्द्र मोदी यूपी से ही सियासी पारी का आगाज कर चुके हैं।

भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की मध्य प्रदेश इकाई के कुछ पदाधिकारियों ने कुछ दिनों पहले इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि बड़े नेताओं ने कथित रूप से नागरिकता संशोधन अधिनियम पर उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया और राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रस्ताव को लागू कर दिया।

नागरिकता संशोधन कानून पर पटनायक ने केन्द्र सरकार को समर्थन दिया था। पटनायक से पहले जदयू के अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी केन्द्र सरकार को एनआरसी समर्थन नहीं देगी। पटनायक ने ये घोषणा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी पर अपना विरोध दोहराए जाने के एक दिन बाद की है।

इसके बाद इस मामले को न्यायाधीश कीनन द्वारा मई 1986 को भारत में ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं यूसीसी को अंतरिम राहत भुगतान के रूप में 5 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया। इसके साथ ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसके लिए फैसला दिया गया। जिसके तहत इस त्रासदी के लोगों के लिए भुगतान राशि तय की गई। ये भुगतान राशि 470 मिलियन थी। जो प्रति पीड़ित व्यक्ति के हिस्से में केवल दस हजार तक आ रही थी।

फिलहाल ईडी का मामला दर्ज होने के बाद आजम खान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गयी हैं। क्योंकि ईडी की जांच में उसके हाथ में पुख्ता सबूत लगे हैं। जिसके आधार पर आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आज ही रामपुर में समाजवादी पार्टी ने आजम खान के खिलाफ योगी सरकार की कार्यवाही के विरोध में धरना प्रदर्शन किया था।a

सीबीआई ने दिल्ली और मुंबई में बने एनजीओ 'लायर्स कलेक्टिव' के ऑफिस पर भी छापामारा है। इन दोनों ऑफिस के संचालक इंदिरा जयसिंह के पति आनंद ग्रोवर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक,  एनजीओ की फंडिंग में गड़बड़ी का मामला 2009 से 2014 के बीच का बताया जा रहा है, जिस वक्त इंदिरा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट पर थीं।

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर पर वीडियोकॉन ग्रुप को 1,875 करोड़ रुपये का कर्ज देने का आरोप है। जिसे बाद में कंपनी ने एनपीए घोषित कर दिया था। यही नहीं वीडियोकॉन ग्रुप और चंदा के पति दीपक कोचर की कंपनी के कारोबारी रिश्ते भी सिद्ध हो चुके हैं। जांच में ये भी बात सामने आयी है कि वीडियोकॉन को कर्ज देने के बाद वीडियोकॉन ने दीपक कोचर की कंपनी में पैसा ट्रांसफर किया था।

इंदौर के भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी औऱ खजराना मन्दिर के पुजारी अशोक भट्ट के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया। धारा 188 के अलावा धार्मिक संस्था अधिनियम की धारा 7 व 3a के तहत उक्त एफआईआर दर्ज की गई है।