अनुच्छेद 35ए  

सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35ए को लेकर सोमवार को होने वाली सुनवाई से पहले जम्मू-कश्मीर अलगाववादी नेताओं को हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। पुलिस ने देर रात जेकेएलएफ नेता यासिन मलिक को हिरासत में लिया है और उसके साथ ही जमात-ए-इस्लामी के नेताओं को हिरासत में लेना शुरू हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद  35ए के चलते जम्मू-कश्मीर के बाहर के भारतीयों को राज्य में अचल संपत्ति खरीदने और वोट देने का हक नहीं है।

जम्मू-कश्मीर के दो बड़े राजनीतिक दलों- फारूक अब्दुल्ला की एनसी और महबूबा मुफ्ती के पीडीपी ने पहले ही अनुच्छेद 35ए के मसले पर हो रही सुनवाई केंद्र सराकार की तरफ से स्टैंड साफ़ नहीं करने पर पंचायत और नगरपालिका चुनावों में भाग नहीं लेने का फैसला किया है।

इस समय जम्मू कश्मीर किसी की सरकार नहीं है और वहा पर राज्यपाल शासन है। इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि वह शीर्ष अदालत ने अगली सरकार बनने तक इस मसले पर सुनवाई टालने का अनुरोध करेंगे।