आदेश  

कांग्रेस ने चुनाव के पहले सभी किसानों का कर्जा माफ करने की बात वचन पत्र में कही थी लेकिन कमलनाथ जी ने सरकार का जो पहला आदेश निकाला उसमें अल्पकालीन ऋण माफी की बात कही गई है । लाखो लाख किसान ठगे गए है ।

असल में मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने पहले चरण में बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। हालांकि उस वक्त कई राजनैतिक दलों ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि इस मुद्दे के जरिए वह ध्रुवीकरण करना चाहती है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर अपने नए आदेश जारी किए हैं। 

पिछले महीने 8 अप्रैल को विपक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक असेंबली क्षेत्र से 1 की जगह 5 VVPAT पर्ची के मिलान का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ एक बार फिर विपक्ष पुनर्विचार याचिका लाया कि कम से कम 25 फीसदी पर्चियों का मिलान कराया जाना चाहिए।
 

नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) और FTIL का विलय नहीं होगा। इन दोनों संस्थाओं के विलय को लेकर केन्द्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

कांग्रेस आलाकमान ने हाल ही में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक बड़ा आदेश दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए मंत्रियों की जिम्मेदारी तय करने का आदेश दिया है। इसके तहत प्रत्येक मंत्री को जिले का प्रभार सौंपा गया है। संबंधित मंत्री की लोकसभा सीट लड़ रहे प्रत्याशी के हार जीत से ही मंत्री का भविष्य होगा। चार दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चेतावनी दी थी कि अगर जिले के प्रभारी मंत्रियों के प्रत्याशियों की हार हुई तो उनको चुनाव के बाद मंत्रिपद से हटा दिया जाएगा। 

ईडी ने चंदा कोचर को 3 मई को दिल्ली में तलब किया है जबकि उनके भाई राजीव और पति दीपक को 30 अप्रैल को इस मामले में जांच अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश दिया है। ईडी ने इन दोनों आरोपियों को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपने बयान दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। ईडी ने आज बैंक, चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को समन जारी किया है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के एक आदेश के बाद वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार भी हो सकते हैं। वह बार बार समन के बावजूद अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। जिसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसे रद्द करने की मांग पर कल दिन में 10.30 बजे के बाद सुनवाई होगी। तब तक पूरी रात उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी रहेगी।  

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अतीक अहमद का मामला गुजरात ट्रांसफर कर दिया है। अतीक पर एक बिजनेसमैन को जेल लाकर फिरौती के लिए पीटने का आरोप है। अदालत ने इस मामले की सीबीआई जांच का भी आदेश दिया है। 

वकील उत्सव बैंस ने दावा किया था कि उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस गोगोई को फंसाने और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करने का ऑफर दिया था। 

उधर चुनाव आयोग द्वारा इरॉज नाऊ को इसे वेबसीरीज को बंद करने के आदेश पर उनका कहना है कि इस वेब सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है। जिसे बैन लगाया जाए। लेकिन वह चुनाव आयोग के आदेश का पालन करेगा और अपनी आगे की कार्यवाही पर विचार करेगा। आज चुनाव आयोग ने इस बेब सीरीज को बनाने वाले निर्माताओं को बंद करने का आदेश दिया है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने पीएम मोदी की बायोपिक पर रोक लगा दी थी।

याचिका में कहा गया है, चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के आधार पर वोट मांगने वाले उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर सके और संबंधित दलों की मान्यता खत्म कर सके।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, ‘वीजा नियमों के विपरीत ज्यादा समय तक रूकने के बाद आरोपी अभिनेता के खिलाफ उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं।’ भाजपा ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। 

भोला सिंह के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की गई थी कि उन्होंने जेपी जनता इंटर कॉलेज में जाकर बूथ का निरीक्षण किया और वोटरों को लुभाकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

ब्रिटेन के हाईकोर्ट के इस फैसले से भारतीय बैंकों के समूह को जमा 2,60,000 पाउंड की राशि से वसूली करने से रोकने का माल्या का प्रयास विफल हो गया है। 

एलआरओ की ओर से केंद्रीय गृहमंत्रालय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखकर चार मीडिया हाउसेज और उनके मालिकों की जांच का अनुरोध किया गया था। साथ ही इन संगठनों के वित्तीय लेनदेन, आय के स्रोत और विदेशी खुफिया एजेंसियों तथा प्रतिबंधित आतंकी समूहों से पैसा मिलने की पड़ताल करने को कहा गया था।