आदेश  

केन्द्र के फैसले के बाद सबसे पहले गुजरात में लागू होने वाले गरीब सवर्णों के आरक्षण में गुजरात सरकार ने अपनी तरफ से कई तरह छूट देने का आदेश दिया है. गुजरात सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में लागू किए गए आरक्षण के नियमों में ढील दी है 

न्यायालय इस तलाक को अवैधानिक ठहराया दिया और भरण-पोषण के लिए 7 हजार 200 रूपए प्रतिमाह देने का आदेश दिया था। लेकिन उसके बाद भी पिछले 10 महिने से भरण-पोषण की राशि नहीं दी जा रही है।  
 

असल में संसद में पारित होने के बाद गरीब सवर्णों को नौकरी में दस फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है. संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति की मुहर के बाद यूपी ने इसकी संभावनाओं पर काम शुरू कर दिया है.

देश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय की है। उन्हें आदेश दिया गया है कि वह जिलों और नगरीय क्षेत्रों में प्रदूषण से निपटने के लिए हाईपावर कमेटी बनाएं। इस कमिटी का कामों की समीक्षा हर महीने की जाएगी। वह क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण करने वालों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। 
 

गुजरात में 2002-2006 में हुई पुलिस मुठभेड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में गुजरात सरकार को क्लीन चिट मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एच एस बेदी की अगुवाई में बने एसटीएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 17 मौत के मामलों में से फर्जी मुठभेड़ और पुलिस हिरासत में मौत के तीन मामले सामने आए है.

सीबीआई प्रमुख के पद से हटाए गए आलोक वर्मा ने फायर सर्विस के डीजी का चार्ज संभालने से किया इनकार। 31 जनवरी को रिटायर होना था आलोक वर्मा को।

लोकसभा में भारी मतों से पारित होने के बाद आर्थिक गरीब सवर्णों के आरक्षण को राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गयी है और अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा और और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा. 

सजा पाए नेताओं पर चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक के मामले में सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश का स्टेटस जानने की इच्छा जाहिर की है। पहले के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनेताओं पर आपराधिक मामलों में एक साल के अंदर फैसला आ जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने देवरिया में माफिया नेता अतीक अहमद की गुंडागर्दी पर भी नाराजगी जाहिर की। 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की बहाली वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा है कि सरकार का मकसद सीबीआई को बचाना था। सरकार ने सीबीआई के दो वरिष्ठ अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने की कार्रवाई सीवीसी की अनुशंसा पर की थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फैसले को संतुलित करार देते हुए कहा कि इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। 
 

उत्तर प्रदेश के बदायूं में बड़े और छोटे सरकार के दरगाह पर जंजीर में जकड़े मानसिक रोगियों के मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि जंजीर में बांधकर रखे गए 17 मानसिक रोगियों को आजाद कर दिया गया है।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बनी विवादित फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ के ट्रेलर पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर कोई आदेश देने से दिल्ली हाइकोर्ट ने साफ किया इनकार. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल खड़ा किए. 

आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पटियाला हाउस कोर्ट में पेश नहीं हुए. उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि शिमला में काफी बर्फबारी हो रही है और सिंह की तबियत ठीक नही है

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया है कि वह लोकपाल नियुक्ति को लेकर 17 जनवरी तक एक हलफनामा दाखिल करे। जिसमें इस बात की जानकारी दी जाए कि लोकपाल की नियुक्ति को लेकर देरी क्यों हो रही है ? अदालत ने यह भी पूछा है कि सितंबर 2018 से अब तक लोकपाल खोज समिति ने क्या क्या कदम उठाए हैं ? 

राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। आज कोर्ट इसके लिए अलग बेंच बनाने के साथ ही, इस मामले की सुनवाई रोजाना करने का आदेश दे सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देशभर की नजर लगी हुई है। 

कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से ऑब्जर्वर बनकर आए हाजी सैयद खान ने कहा, जो लोग आतंकवाद के नाम पर जेल में बंद हैं, उनको जेल से रिहा किया जाएगा। सबको छोड़ा जाएगा। पार्टी ने विवाद के बाद बयान से पल्ला झाड़ा।