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विश्व कप क्रिकेट का पहला सेमीफाइनल मैच रिजर्व डे में चला गया है। आज मैच वहीं से शुरु होगा जहां मंगलवार को खत्म हुआ था। बारिश की बाधा के कारण डकवर्थ लुइस नियम का प्रयोग होता है तो भारत फायदे में रहेगा। लेकिन अगर बारिश की चलते मैच पूरी तरह धुल जाता है तो भी प्वाइंट्स के आधार पर भारत का फाइनल में पहुंचना तय है। 
 

उत्तर प्रदेश सरकार ने आम लोगों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए शानदार व्यवस्था की है। अब सुरक्षा, सेहत और राजस्व मामलों से जुड़ी शिकायतें सुनने के लिए 1076 हेल्पलाइन शुरु की गई है। जिसपर दर्ज की गई शिकायतों के निपटारे के आधार पर ही अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जिसके आधार पर उनकी पदोन्नति संबंधित फैसले लिए जाएंगे। 
 

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला करते हुए अनुसूचित जातियों की लिस्ट में 17 और जातियों को शामिल कर लिया है। यह जातियां पहले ओबीसी(अन्य पिछड़ा वर्ग) में शामिल थीं। योगी सरकार के इस फैसले से मायावती की दलित समुदाय आधारित राजनीति को बड़ा झटका लगने की आशंका है। 
 

असल में राशन को लेकर होने वाली चोरी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने पिछले कार्यकाल में राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा था। इससे राशन प्रणाली में चोरी और धांधली रोकने में बड़ी सफलता मिली थी। लिहाजा अब केन्द्र की मोदी सरकार ने एक राष्ट्र-एक कार्ड की योजना को शुरू करने का फैसला किया है।

ऐसी खबरें हैं कि गृहमंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग के गठन पर विचार कर रहे हैं। राज्य में परिसीमन पर 2002 में नेशनल कांफ्रेंस की सरकार ने रोक लगा दी थी। अब जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात में इस पर चर्चा हुई है। 

उपनिषदों और गीता में बताया गया कर्मफल का सिद्धांत भारतीय जीवन का आधार है। मनुष्य जो भी करता है उसका परिणाम उसे ही भुगतना होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। भारतीय राजनीति में भी इन दिनों इसकी झलक दिखाई दे रही है। जब कांग्रेस सरकार में गृहमंत्री रहते हुए पी.चिदंबरम ने अमित शाह को जेल भेजा गया। लेकिन अब अमित शाह गृहमंत्री हैं और चिदंबरम गिरफ्तारी की कगार पर खड़े हैं। मात्र दस वर्षों में कर्मफल के सिद्धांत ने अपना रंग दिखा दिया है। 

ऑस्कर विजेताओं को ये इनाम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिए थे। क्योंकि इन दोनों को ऑस्कर पुरस्कार मिला था। स्नेहा व सुमन ने इस बार ऑस्कर में पुरस्कृत इस डॉक्युमेंट्री फिल्म में अभिनय किया था। हापुड़ के गांव काठीखेड़ा में दोनों लड़कियों को सैनिटरी नेपकिन बनाने वाली महिलाओं पर आधारित फिल्म के लिए ऑस्कर अवॉर्ड मिला था।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए 100 दिन का एजेन्डा तैयार किया है। उनकी योजना का मुख्य आधार उन लोगों तक पहुंचना है जिन्हें केन्द्र या फिर राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। उनका फॉर्मूला स्पष्ट है ज्यादा लाभार्थी ज्यादा वोटर। 

आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में इस बार 10 देशों की क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं जबकि पिछली बार 14 टीमों ने हिस्सा लिया था। हर टीम इस श्रृंखला में अपने एकदिवसीय प्रदर्शन के बलबूते जगह बनाती है।आईसीसी सभी टीमों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक देती है और इन्हीं अंको के आधार पर टीम का रैंक निर्धारित होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईसीसी रैंकिंग में टॉप दस टीमों का आज तक का एकदिवसीय रिकॉर्ड क्या है? 

पीएम मोदी ने कहा, हम सब मिलकर मजबूत और समावेशी भारत का निर्माण करेंगे। अमित शाह बोले, विपक्ष द्वारा किए गए दुष्प्रचार, झूठ, व्यक्तिगत आक्षेप और आधारहीन राजनीति के विरुद्ध मिला जनादेश है। 

लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान भी तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार रोजगार की चुनौती के चलते सत्ता गंवाने में विवश हुई थी. वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में भी विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। लिहाजा, एक बात स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था में लंबे समय  से रोजगार की चुनौती है और इससे निपटने के लिए अब अधिक इंतजार नहीं किया जा सकता।

राजस्व खुफिया निदेशालय और अन्य एजेंसियों से मिली सूचना के आधार पर कोस्ट गार्ड ने यह कार्रवाई की। कोस्ट गार्ड ने अपने गश्ती पोत अरिंजय को पेट्रोलिंग के लिए भेजा। 

अगस्ता वेस्टलैण्ड वीवीआईपी चॉपर घोटाले में गिरफ्तार गौतम खेतान के खिलाफ चल रहा मामला कालाधन रखने वालों के मामले में उदाहरण बन सकता है। दरअसल खेतान ने अपने खिलाफ चल रहे मामले का यह कहकर विरोध किया था कि उसकी गिरफ्तारी के समय कानून अस्तित्व में आया ही नहीं था। उसे हाईकोर्ट से इस तर्क के आधार पर राहत मिल भी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे आधार मानने से इनकार कर दिया। 

एक बयान जारी कर पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, जनादेश अत्यंत पवित्र होता है और इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र के मूल आधार को चुनौती देने वाली किसी भी अटकल के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

एग्जिट पोल आने के बाद से सोशल मीडिया पर ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर फर्जी सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। इनके आधार पर राजनीतिक दल चुनाव आयोग का कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं।